अबुधाबी। सेप्टेम्बर २०२३ मा दिल्लीमा आयोजित जी२० शिखर सम्मेलनको क्रममा सुरु गरिएको महत्त्वाकाङ्क्षी अन्तर महादेशीय कनेक्टिभिटी परियोजना - भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कोरिडोर (आईएमईसी), जसमा भारत, युएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईयू, साउदी अरेबिया, फ्रान्स, इटाली र जर्मनी जस्ता देशहरू समावेश थिए। आज नयाँ गति दिइएको छ। अबुधाबीस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रतिनिधिमण्डलहरूले शिपिंग लाइनहरू लगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरे।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "बन्दरगाह, ढुवानी तथा जलमार्ग मन्त्रालयका सचिव टीके रामचन्द्रनको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले अबुधाबी बन्दरगाहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महामहिम मोहम्मद जुमा अल शमीसीसँग गहन छलफल गरेको छ। प्रतिनिधिमण्डलमा युएईका लागि भारतका राजदूत महामहिम सञ्जय सुधीर, आरआईटीईएस लिमिटेडका सीएमडी राहुल मिथल र जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) का अध्यक्ष उन्मेष वाघ पनि थिए।

बैठकअघि टर्मिनल अपरेटरहरू, ढुवानी लाइनहरू र भन्सार लगायतका सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिएको थियो। यस सम्बन्धमा प्रस्तुतीकरण पनि गरिएको थियो।" छलफलहरू दुबईका युवराजको भारत भ्रमणको क्रममा सुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र नियामक इन्टरफेसको लागि मास्टर एप्लिकेसनको वरिपरि पनि घुमे। "यसअघि, सेप्टेम्बर २०२४ मा अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानको भारत भ्रमणको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र नियामक इन्टरफेसको लागि मास्टर एप्लिकेसन (मैत्री) सुरु गरिएको थियो। मैत्री एउटा प्लेटफर्म हो जसले राष्ट्रिय रसद पोर्टल- मरीन (एनएलपी-एम), भारतीय भन्सार इलेक्ट्रोनिक गेटवे (आइसगेट), एकीकृत रसद इन्टरफेस प्लेटफर्म (यूलिप) सहित अवस्थित व्यापार पोर्टलहरूलाई यूएईतर्फ समान पोर्टलहरूसँग एकीकृत गर्नेछ।

जसले निर्बाध र कागजविहीन जडान प्रदान गर्नेछ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ। "मैत्रीले भर्चुअल ट्रेड कोरिडोर (भीटीसी) लाई पनि सहयोग गर्नेछ। जुन महामहिम शेख खालिदको भ्रमणको क्रममा सुरु गरिएको थियो। भीटीसी आईएमईसीको अभिन्न अङ्ग मात्र हुनेछैन तर भारत र यूएई बीचको द्विपक्षीय व्यापार बढाउन पनि मद्दत गर्नेछ, जुन ८५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मैत्री प्लेटफर्ममा पहिले नै धेरै काम भइसकेको छ। भारतको बन्दरगाह, ढुवानी तथा जलमार्ग मन्त्रालय (एमओपीएस&डब्लू)ले जेएनपीए, दीनदयाल बन्दरगाह र भारतका अन्य प्रमुख बन्दरगाहहरूसँगको सहकार्यमा राइट्स र सी-ड्याकलाई प्लेटफर्म विकास गर्ने काम सुम्पिएको छ। यस सम्बन्धमा २७ फेब्रुअरीमा मुम्बईमा माननीय बन्दरगाह, ढुवानी तथा जलमार्ग मन्त्री सर्वानन्द सोनोवालको सहभागितामा एक कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो। कार्यशालामा अबुधाबी पोर्टस् र डीपी वर्ल्ड र युएईका अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरूको पनि सहभागिता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

आईएमईईसीमा हस्ताक्षरकर्ताहरूले विश्वव्यापी जिडिपीको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्छन्। आईएमईईसीले मध्य पूर्व देशहरू हुँदै भारत, युरोप र अमेरिकालाई जोड्ने वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग प्रदान गर्नेछ। बन्दरगाह र रेल पूर्वाधारको अतिरिक्त, आईएमईईसीले ऊर्जा र डिजिटल कनेक्टिभिटी पनि प्रदान गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।