काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) तीन महिनादेखि प्रमुखविहीन भएर बसेको छ । 

तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको मंसिर अन्तिम साता कार्यकाल सकिएको भए पनि अहिलेसम्म प्राधिकरणले नयाँ कार्यकारी पाउन सकेको छैन । 

गृहसचिवको अध्यक्षतामा दुई विज्ञहरु पूर्व सचिव दीपक सुवेदी र सहप्राध्यापक डा रेश्मी श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय समिति बनेको थियो । 

यो समितिले गत पुस ९ गते १६ प्रतिस्पर्धीको अंक सार्वजनिक गरेको थियो । अन्तिम तीन जनाको नाम सार्वजनिक गरेको पनि तीन साता भइसकेको छ । 

अन्तिम तीनमा क्रमशः दिनेशकुमार भट्ट, डा सुमनकुमार कर्ण र मन्दिप सुवेदी रहेका छन् । तर अहिलेसम्म उनीहरुमध्ये कसैलाई पनि छनोट गरिएको छैन । 

किन भएन नियुक्ति ? 

तीन हप्ताको अवधिमा पाँच पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसिसकेको छ । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले अहिलेसम्म तीन जनाको सिफारिस बोकेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका छैनन् । 

लेखकले राजनीति गर्न खोजेकै कारण अहिलेसम्म महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिसमा परेका नाम लैजान नसकेको आरोप छ । 

लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा नाम नलैजानुको कारण भने उनको राजनीतिक अभिष्ट भएको दाबी गरिएको छ । 

हुनत अहिले छनोट भएका तीनै जनाको पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस निकट भएको मानिन्छ । त्यसमा सबैभन्दा कमजोर आँकिएका भट्टलाई एक नम्बरमा राखेर सिफारिस गरिएको छ । यहाँनेर नै घोटाला भइसकेको दाबी यो क्षेत्रका जानकारहरुको छ । 

भट्टको नाम एक नम्बरमै भए पनि कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएका उनलाई सिफारिस आफू विवादमा पर्ने भयले पनि मन्त्री लेखकले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस नलगेको बताइएको छ । 

राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता नलिएका व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड नै तोकेर दरखास्त आह्वान गरिए पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफु निकटलाई नियुक्ति दिन राजनीतिक चलखेल गरेका हुन् ।

कार्य मूल्याङ्कनको आधारमा पुछारमा रहेका दिनेशप्रसाद भट्ट पहिलो नम्बरमा सिफारिस कसरी भए भन्नेमै प्रश्न खडा भएको छ । 

प्राधिकरण गृह मन्त्रालयमातहत नै रहेको र गृहमन्त्री पनि कांग्रेसकै रहेकाले सिफारिसमा परेका तीनैजना कांग्रेस पृष्ठभूमिका हुनु नेपालका लागि स्वभाविकै मानिएको छ । 
तर सहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी नेतृत्वको सिफारिस समितिले पुस ९ गते १६ प्रतिस्पर्धीको अंक सार्वजनिक गर्दा बैतडीका भट्ट ११ औँ नम्बरमा थिए ।

यो सूची योग्यता, तालिम र अनुभव बापतको अंकका आधारमा सार्वजनिक गरिएको थियो । 

तर चित्त नबुझेका उम्मेदवारले पेस गरेको निवेदन र कागजात मूल्यांकनबाट भन्दै दुई दिनमै अर्काे सूची सार्वजनिक भयो जसमा भट्ट १६ मध्ये ६ नम्बरमा उक्लिए ।

द्रूत गतिमा फड्को मादै आएका भट्ट १६ मध्ये ११ अनि ६ हुँदै गत माघ २९ मा त शीर्ष पाँचमा परे । 

व्यावसायिक कार्ययोजनाका आधारमा भन्दै शीर्ष पाँचको सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । 

३० माघमा भएको अन्तर्वार्तापछि तीन जनाको नाम सिफारिस हुँदा भट्टले थप चार नम्बरको सुधार गर्दै पहिलो नम्बरमा फड्को मारे । 

को हुन् तीन जना ?
पहिलो नम्बरमा रहेका भट्ट कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत हुन् । जबकि पार्टीको कार्यकर्ता हुन नहुने स्पष्टै व्यवस्था छ । 

इञ्जिनियर भट्टको नाम पहिलो नम्बरमा रहेसँगै उनी नै कार्यकारी प्रमुख बन्ने लगभग पक्का जस्तै छ । 

भट्टले थापाथली क्याम्पसमा केही वर्ष सहायक लेक्चररको रुपमा मात्र पढाउने काम गरे । 

त्यसबाहेक उनले फिल्डमा गएर काम थाहा नपाएको उक्त क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँछन् । केही वर्षदेखि त उनी अध्यापनको कामसमेत छाडेर बसेका छन् । 

दोस्रो नम्बरमा रहेका डा कर्ण विपद् व्यवस्थापन विज्ञ नै हुन् । उनी दुई दशक भन्दा बढी समयदेखि यही क्षेत्रमा आबद्ध छन् । 

त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेका सुवेदी सुवेदी पूर्व सञ्चार सचिव हुन् । उनी प्रशासनिकमा केही अगाडि छन् । 

यहाँनेर भट्टलाई जिम्मेवादी दिँदा यदि काम गर्न सकेनन् भने त खोजिने गृहमन्त्रीलाई नै हो । जसलाई यो विषयबारे राम्रो ज्ञान छ उसैलाई जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

किनकि पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुनु भनेको लामो समय हो । आगलागी, भूकम्प र बाढीपहिरोको जोखिम त जहिले पनि पर्न सक्छ । 

नियुक्ति ढिलाइको असर नागरिकलाई 
कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति ढिलाइको असर पक्कै पनि नागरिकलाई परेकै छ । विपद् बाजा बजाएर आउँदैन । त्यसैले त सरकार तम्तयार भएर बस्नुपर्छ । 

तर यहाँ त्यो तम्तयारी देखिँदैन । २०७२ सालको भूकम्पका पीडितहरुले अझैसम्म राहत पाएका छैनन् । सबैका घर अझै ठडिएका छैनन् । 

त्यसपछिको जाजरकोट भूकम्पका पीडितको हालत पनि त्यस्तै छ । झन् हरेक वर्ष आउने बाढी,पहिरो र डुबानको पीडा बेग्लै छ । 

सरकार यसै त तम्तयार भएर बसेको छैन अर्कातर्फ सक्षम र अनुभवी कार्यकारी ल्याएन भने मातहतका कर्मचारीहरुले काम गर्ने झन् सम्भावना कम छ । 

कस्तो हुनुपर्छ अबको नेतृत्व ? 
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) मा ३८ जनाको दरबन्दी रहेको छ । जसमा प्रमुख कार्यकारीको मात्र राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ भने बाँकी सबै कर्मचारीहरु हुन् । 

प्राविधिकतर्फ जनशक्ति कमी भए पनि प्रशासनतिर भने काजमा बढी कर्मचारीहरु आएका छन् । स्थानीय तहले नै विपद् व्यवस्थापनको काम गर्ने भएकाले एनडीआरआरएमले समन्वयमात्र गरे पुग्छ । 

आर्थिक र प्राविधिक अभावलाई सुल्झाउने काम यो कार्यालयले गर्दै आएको छ । 

कार्यालयले हालै तीन चार जना सहसचिव मागेको छ । तर कार्यवाहक सहसचिवको भरमा छोडेको कार्यालयमा आफू सरहको कर्मचारीसँग कसरी काम गर्ने भनेर आवेदन नै परेको छैन । 

सचिव नहुँदा अप्ठेरो परिरहेको छ । यति हुँदा पनि संवेदनशील स्थानमा सरकारले किन ढिलाइ गरेको होला ? 

कार्यकारी त्यस्तो आउनुपर्छ जो फिल्डमा टेक्निकल फिल्ड जानेको, विदेशीसँग सहकार्य गर्न सक्षम र स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।

अर्कातर्फ उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी नदिने हो भने त गरिमामय संस्था बरबाद हुने पक्का छ । 

उदाहरणको रुपमा अमेरिकी सहयोग यूएस एडबाट रकम नआउने भएपछि अहिले हल्लीखल्ली छ । जबकि यो प्राधिकरण त विदेशबाट आउने करिब ६० प्रतिशत सहयोगबाट चल्ने हो । 

अनि त्यसका लागि पनि दातासँग राम्ररी प्रस्तुत नभए कुनै पनि सहयोग नआउने पक्का छ । 

के गर्यो एनडीआरआरएमएले ?

पछिल्लो पाँच वर्षको समीक्षा गर्दा प्राधिकरणको प्रदर्शन औसत देखिन्छ । विपद्को जोखिम व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी, रोकथाम, प्रतिकार्य, र पुनर्निर्माण जस्ता पक्षमा प्राधिकरणले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा भएको हालैको बाढीले हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापन प्रणालीका कमजोरीहरूलाई थप उजागर गर्‍यो । 

मानवीय जीवन र आर्थिक सम्पत्तिको नोक्सानी निरन्तर बढिरहेको छ । जसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन (डीआरआरएम) प्रणालीलाई अनुकूल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । प्राकृतिक प्रकोपहरू न्यूनीकरणका लागि  डीआरआरएम बहुआयामिक, बहु-क्षेत्रीय, र बहु-पक्षीय विषय हो । 

यसमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र समुदायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, जस्तै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र जोखिम विश्लेषणमा आधारित योजना आजको आवश्यकता हो । तर नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग सीमित रहँदै आएको छ। डीआरआरएममा नवीन सोच र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गरेरमात्र सुधार सम्भव छ ।

डीआरआरएमको नयाँ नेतृत्वको नियुक्ति अहिलेको समयको महत्त्वपूर्ण विषय हो। नयाँ नेतृत्वले केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र नभई संस्थाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुपर्छ। यसको नेतृत्व, यस विषयमा उच्चस्तरिय तालिम तथा अनुभव भएका, विषयगत ज्ञानमा निपुण भएका, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएका युवा व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वले गोरखा भूकम्प तथा तराईको बाढी जस्ता विशेष परिस्थितिको अनुभवलाई आधार बनाउँदै विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ। संघीय प्रणालीलाई बुझ्ने र स्थानीय सरकारहरूसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्न सक्ने क्षमताको आवश्यक छ । 

साथै संस्थागत सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, स्रोत साधनको सुदृढीकरण र विशेषज्ञहरूको प्रभावकारी टोली निर्माण गर्नुपर्ने क्षमता भएका युवाले नेतृत्वलिने आवश्यकता देखिन्छ ।  

प्राधिकरणलाई केवल सरकारी निकायको रूपमा सीमित नराखी यसलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी संस्थाको रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य छ। संस्थागत सुदृढीकरणको अभावले विगतमा डीआरआरएम को प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ। नयाँ नेतृत्वले यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय नीति र योजनाहरूलाई दिगो र समावेशी विकासको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

संस्थागत दृष्टिकोणबाट सरकारले डीआरआरएमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसको संरचनात्मक सुधारसँगै दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोत परिचालनमा लचिलो नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

डीआरआरएम जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नेतृत्व छनोट गर्नु समयको माग हो । नेपाल जस्तो जोखिमयुक्त मुलुकमा डीआरआरएम जस्तो संस्थाको सशक्तिकरण र दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ।

पाँच वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्दै सरकार र सरोकारवाला पक्षले अबको नेतृत्वलाई उच्च प्राथमिकताका साथ योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई चयन गर्ने अपेक्षा गर्न गरिन्छ।

तब मात्र नेपाललाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सफलता दिलाउने दिशामा अघि बढ्ने मार्ग हुनेछ।

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले विश्वकै जोखिमयुक्त मुलुकहरूमध्ये एक हो। यहाँको भौगोलिक संरचना, वातावरणीय संवेदनशीलता र कमजोर पूर्वाधारले बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी र सुख्खाजस्ता प्रकोपहरू बारम्बार आइरहेका छन् । 

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण यी प्रकोपहरूको आवृत्ति र प्रभाव झन् बढ्दो छ। यसैलाई व्यवस्थित गर्न  राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को स्थापना भएको छ । 

प्राधिकरण २०७६/०८/२९ मा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिम भएको हो । प्रकोप व्यवस्थापनमा यस प्राधिकरण मार्फत महत्त्वपूर्ण प्रयास भए पनि यसले अपेक्षित प्रभाव भने देखाउन सकेको छैन ।