नेपालसँग आवश्यक जनशक्ति नहुँदा रेल्वे सेवा घाटामा छ, कानून सच्याउँदै छौँ - मन्त्री दाहाल [भिडियो]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ फागुन १२ सोमबार
521
Shares
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालसँग आवश्यक जनशक्ति नहुँदा जयनगर-जनकपुर रेल्वे सेवा घाटामा गएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ मा सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले रेल्वे विधेयक बनाउँदा तीन वर्ष अनुभव भएको मान्छेलाई कोपाइलट, लोको पाइलट काम गर्न पाउने भनेर लेख्दा अहिले जनशक्ति अभाव भएको उल्लेख गरे । नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालन नहुने र अनुभवी खोज्दा भारतसँग निर्भर रहनुपरेको बताए । भारतसँग निर्भर रहँदा सञ्चालनका लागि भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकोनलाई २४ करोड दिइरहनुपरेको बताए । उनले उक्त कानून नसच्याएसम्म रेलवे सेवा घाटामा नै जाने देखिएकाले अहिले सरकारले कानून सच्याउन लागेको बताए । रेल्वे सेवा नाफामा ल्याउन सरकारले कार्गो रेलको पहल गरिरहेको बताए ।
उनले भने, ‘रेल्वे सञ्चलनका लागि आवश्यक जनशक्तिको कुरा ७३ नम्बरमा उल्लेख छ । यो रेल्वे विधेयक बनाउँदा घना छलफल भएको हो । रेल्वे विधेयक बनाउँदा के गरेछौँ भने ३ वर्ष अनुभव भएको मान्छेलाई कोपाइलट, लोको पाइलट काम गर्न पाउने भनेर लेखेछौँ । अनि हाम्रो देशमा त अहिलेसम्म रेलमा काम गर्ने मान्छे त कोही छैन । भारतीय जनशक्तिलाई दिने भन्ने लेखेछौँ । त्यसलाई हामी संशोधन गर्दैछौँ । लोकोपाइलट, कोपाइलट ट्रेनिङ गर्नका लागि भारतले, चीनले सहयोग गर्ने भनेको छ । तुरुन्तै हामी पठाउँदै छौँ । उनहरू आइसकेपछि कानूनमा पनि संशोधन गरेर नेपालीहरूले नै चलाउन, सञ्चालन गर्न पाउने भनेर गर्ने गरी व्यवस्था गर्दैछौँ । २४ करोडमा भरतको एउटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छौँ, जयनगर-जनकपुर रेल चलाउन । अब बर्दिबाससम्म आउँदै छ । त्यो सञ्चलन गर्न त्यस्तो सम्झौता गर्नुपरेको छ । हाम्रो आफ्नो जनशक्ति नहुँदा रेल चलाए पनि निर्भर भारतसँग हुनुपरेको छ । पानी जहाजको त्यस्तो नहोस् भनेर टे«निङको व्यवस्था गरेका छौँ । रेल कसरी घाटामा गयो भन्ने छ । जनशक्ति व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामीले कमजोरी गरेका रहेछौँ । त्यसलाई नसच्याउँदासम्म यो घाटामा जाने रहेछ । त्यहाँ केही मालवाहक रेलको डब्बा थप्ने सोचिरहेका छौँ । त्यसले घाटालाई पूर्ति गर्न सकिन्छ की भनेर लागेका छौँ । कोनकोन भन्ने भारतको सरकारी कम्पनीलाई दिएका छौँ । त्यसलाई २४ करोड पैसा तिर्नुपरेको छ । उनहरूको रेल हाँक्ने मानिसको तलब ४ लाख बढी छ । अरू प्राविधिकहरू लगायतको दुई, तीन लाख छ । त्यसलाई कसरी नाफामा ल्याउन सकिन्छ भनेर कार्गो रेलको कुरा गरिरहेका छौँ ।’
आन्तरिक जलमार्गलाई व्यवस्थित बनाउन जलमार्ग बनाउने ड्रेजिङ मेसिन किन्ने तयारी गरिरहेको बताए ।