शिक्षा पञ्चायतकालीन ऐन अनुसारको, तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग
नृपेन्द्रबहादुर मल्ल,
प्रकाशित २०८१ फागुन ९ शुक्रबार
598
Shares
मुगु । चालु हिउँदे अधिवेशनबाटै विद्यालाय शिक्षा ऎन जारी गर्न माग गर्दै शिक्षक महासङ्घले शिक्षा समन्वय इकाइ मार्फत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, ७ जना मुख्यमन्त्री र ७ जना नै सामाजिक विकासमन्त्री मार्फत संघीय सरकारलाई बुझाउने गरी नेपाल शिक्षक महासंघका जिल्ला तथा प्रदेश समितिहरुले आज ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको गत महिना २२ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौताहरुमा उल्लेखित मागहरु सहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको चालु हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी जारी गर्न महासंघका स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश समितिहरुलाई केन्द्रीय समितिले तोके बमोजिमका दवावमुलक कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन भए बमोजिम शुक्रबार हातमा कालो पट्टि बाँधेर खबरदारी जुलुससहित समन्वय इकाइ, मुख्यमन्त्री कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको नेपाल शिक्षक महासंघ मुगु समितिका सचिव मोहनकुमार मल्लले बताए ।
सचिव मल्लका अनुसार आजै जिल्ला तहमा र प्रदेश तहमा आन्दोलनलाई सशक्त,व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आन्दोलन परिचालन समिती समेत गठन गरिने छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत फाल्गुण ८ गते हरेक विद्यालयमा अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यार्थीबीचच अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ७७ वटै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा र ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री,सामाजिक विकास मन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, कालो पट्टिसहित बृहत् जुलुस सभा गर्ने र आन्दोलन परिचालन समिती गठन गर्ने कार्यक्रम तालिका थियो ।
देश संघीयतामा गए पनि शिक्षा क्षेत्र भने पञ्चायतकालीन समयमा बनाइएको शिक्षा ऎन २०२८ बमोजिम नै चलिरहेको छ । कति चोटी संशोधन गर्दै चलाउने । संघीयताको मर्म र युग सुहाउँदो ऎन बनाएर शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन आवश्यकता रहेकाले चालुँ हिउँदे अधिवेशनबाट शिक्षा ऎन पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार समक्ष माग गरेको नेपाल शिक्षक महासंघ मुगुकी अध्यक्ष विष्णुमाया भाम बताउँछिन् ।