काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजू राणा देउवाले गल्फ कर्पोरेशन काउन्सिल (जिसिसी) अन्तर्गतका देशहरूमा गैरकानूनी रूपमा गएका नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जटिल बनिरहेको बताएकी छन् । बिहीबार ओमानको मस्कटमा आयोजित आठौँ हिन्द महासागर सम्मेलनमा भाग लिएर स्वदेश फर्किनुभएकी मन्त्री राणाले यस्तो बताएकी हुन् । 

उनले उक्त समस्या समाधानका लागि विज्ञ समूह बनाएर काम अघि बढाउने बताइन् । नेपालका राजदुतहरुसँग भर्चुअल बैठक बसेर उक्त समस्या समाधान गर्न काम अघि बढाउने बताइन् । उनले गल्फ देशहरूमा गैरकानूनी रूपमा पुगेका नेपाली महिला श्रमिकहरू बढी असुरक्षित रहेको पनि बताइन् । 

उनीहरूलाई उद्धार गर्न सरकार र त्यहाँस्थित राजदूतावासले पनि धेरै काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गरिन्। उनले नेपालबाट चिकित्सक, इन्जियिनर लगायतका दक्ष जनशक्तिहरू धेरै पुगेको तर दक्ष जनशक्तिलाई पनि अदक्ष जनशक्तिकै जस्तो प्रक्रियामा समावेश गर्दा समस्या परिरहेको बताइन् । उनीहरूलाई कम्तीमा दुई वर्षको भिसा समय हुनुपर्ने व्यवस्थाले छोटो समयको लागि जानुपर्दा भिसा नपाउने समस्या रहेको बताइन् । उनले ओमान सरकारसँग पर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धी सम्झौता भएको पनि बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामीले ओमानसँग दुई वटा सम्झौता गरेका छौँ । डिप्लोमेटिक इस्न्टिच्युट अफ ओमान र हाम्रो इस्न्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्ससँग भएको छ । यसमा हामीले हाम्रो कागजहरूलाई कसरी ट्रेनिङ गरेर अगाडि लैजाने, हाम्रो प्रोफेसनलिजम कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरामा आउने दिनमा काम हुन्छ । त्यस्तै गरेर एमओयु अनकोअप्रेशन अफ इन द फिल्ड अफ टुरिजम पनि गरेका छौँ । टुरिरजमसम्बन्धित नेपालसँग नजिक भएर काम गर्न चाहन्छाँै भन्नुभएको छ । जिसीसी कन्ट्रिका राजदूतसँग जुम मिटिङ गरेका छौँ । जुम मिटिङबाट महत्त्वपूर्ण केही कुरा आएका छन् । जुन हामीले अघि कसरी बढाउने भनेर छलफल गर्नेछौँ । घरेलु महिला कामदारलाई नेपालले कसरी हेर्ने, किनभने अहिले हामीले लिगल बनाएका छैनौँ । तर लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली महिलाहरू ती देशहरूमा हुनुहुन्छ । उहाँहरू इलिगल भएको भएर भल्गरेबल देखिनुभएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले यहाँबाट पनि धेरै रेस्क्युका कामहरू गर्नुपर्छ । राजदुतावासहरुले पनि रेस्क्युमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जो सोसियल सेक्युरिटी लिएर लिगल्ली जानुभएको छ, उहाँहरूको कुनै पनि इस्यु हुँदैन रहेछ । तर भए पनि एउटा मेकानिजमले काम गर्दछ । तर इलिगल्ली गएकालाई पुनः विचार गर्नुपर्छ ।’

उनले उच्च अध्ययनका लागि विदेश जाने कानूनी र गैरकानूनी विद्यार्थीको अध्यागमन तथ्याङ्क गृह मन्त्रलयस्ँग माग्ने बताइन् । पर्यटक भिसामा जानेहरूको तथ्याङ्क पनि माग्ने बताइन् । प्रदेश स्तरमै भिसा दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताइन् । इरानका परराष्ट्र मन्त्रीलाई विपिन जोशीको रिहाइको बारेमा पहल गर्न आग्रह गरेको बताइन् ।