सडकदेखि संसदसम्म नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षा र प्रकृतिलाई न्यायको माग [फोटोफिचर]
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ फागुन ६ मंगलबार
768
Shares
काठमाडौँ । भारतको ओडिसा राज्यस्थित कलिंगा इन्स्टिच्युट अफ् इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआईटी) विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्युका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सडकदेखि संसद तातेको छ ।
सडकमा विभिन्न क्याम्पसका विभिन्न दलसँग आबद्ध विद्यार्थीहरुले प्रकृतिलाई न्याय तथा त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुको सुरक्षाको माग गरेका छन् भने ससदमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरुले नेपाल ल क्याम्पस, त्रिचन्द्र क्याम्पस, पद्मकन्या क्याम्पस, माइतीघर मण्डला लगायतमा उत्रेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । त्यस्तै संसदमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उक्त माग गरेका छन् ।
उनीहरुले सरकारको कूटनीतिक पहलका लागिसमेत माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत बुटवलकी छात्रा लम्सालको रहस्यमय मृत्युपछि असन्तुष्टि जनाएका विद्यार्थीमाथि दमन भएकाले आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सांसद बिना लामाले भारतमा नेपाली छात्रा लम्सालको रहस्यमय मृत्युबारे गम्भीरतापपूर्वक अध्ययन गरी कुटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गरिन् । उनले नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोगका सम्बन्धमासमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद शान्ति बिकले पनि यो मृत्यु प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गराउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बाँकी अध्ययनरत विद्यार्थीको सुरक्षामा सरकारले गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
त्यसैगरी सांसद शेरबहादुर कुँवरले लम्सालको रहस्यमय मृत्यु प्रकरणको घटनाले विद्यार्थी माथि भएको अत्याचार नरोकिएकाले भन्दै उनीहरुको सुरक्षाको माग गरे । “त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीको मोवाइल खोसिएको छ । विद्यार्थीलाई अलपत्र पारिएको छ । उनीहरुको सुरक्षित वातावरणका लागि कुटनीतिक पहलमा ढिलाई नगरियोस्,” उनले भने ।
सांसद शिशिर खनालले पनि नेपाली छात्राको मृत्युपछि त्यहाँको विद्यार्थीलाई सहज ढङ्गले न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे ।
उहाँले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएका योजना, बजेटलाई आफूखुसी रकमान्तर गरिएकाप्रति पनि सांसद बस्नेतले आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । अघिल्लो सरकारले जाजरकोट भूकम्प पीडितलाई आवास निर्माणका लागि रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भएपनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई घटाइदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
