काठमाडौँ । संसदीय समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिन नहुने भन्दै सांसदहरुले समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले समितिका कारण सरकारका कुनै पनि निकायको काम कारबाही रोकिनु नहुनेतर्फ सचेत गराएका हुन् । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सरकारी निकायहरू सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए । 

उनले संसदीय समितिले दिएको कुनै पनि निर्देशन वा पत्रबाट सरकारी निकायहरूको काम रोकिनु नहुने बताए । उनले समितिले कुनै पनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्न नहुने बताए । सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने कुरा सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुने बताए । 

उनले सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको पत्रअनुसार धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्न रोकिएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सरकारी निकायहरूलाई पत्र लेखेर कामकारबाही रोक्न नमिल्ने उल्लेख गरे । समितिका काम कारबाहीहरूले सरकारी काम कारबाहीहरूलाई प्रभावित गर्ने, प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने किसिमका पत्राचार गर्न नहुने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकारी निकायहरू सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । हामीले कुनै पनि पत्र, चिठी, निर्देशन, आदेश गर्दा हामीले सरकारलाई गर्ने हो । मन्त्रालयलाई गर्ने हो । किनभने उ सिधा संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । हामीले कुनै पनि विभागलाई, कुनै पनि सरकारी निकायलाई पत्र लेख्ने काम गर्नुभएन । त्यो विधिको खिलाफ हुन्छ । यो सैद्धान्तिक मान्यताको पनि खिलाफ हुन्छ । यो निर्णय पनि हाम्रो कानूनी रूपमा वैध हुँदैन । धितोपत्र बोर्डमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पत्र पठाएका रहेछौँ । यो बैठकले नै निर्णय गरेको हो । आईपीओ सम्बन्धमा आइपीओ जारी गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा निर्णय गरेर पठायौँ, हाम्रो निर्णयलाई आधार बनाएर धितोपत्र बोर्डले आईपीओ जारी गर्नै बन्द गर्‍यो । अब नियमावली बनाएर मात्रै गर्छु भन्यो । हामीले सरकारलाई सिधा भाषामा कानून बनाऊ, कानून बनाएर लागू गर भनेर निर्देशन दिन सक्छौँ । नियमावली बनाएर देऊ भन्न सक्छौँ । तर सिधै धितोपत्र बोर्डलाई चिठी लेख्ने काम कानूनी हिसाबले पनि राम्रो भएन । सचिवज्युहरुले पनि यो विषयमा ख्याल गर्नुपर्‍यो, के गर्नुहुने, के गर्न नहुने ? हास्यास्पद हुने काम गर्नुभएन । कानूनको व्याख्या सचिवज्युहरुले नै गर्ने हो । नमिल्ने कुरा नमिल्ने भन्नुपर्छ । यसले गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको रहेछ । आईपीओ निकाल्ने काम नै बन्द भएको रहेछ । हाम्रो काम सहजीकरण गर्ने हो नियन्त्रण गर्ने होइन । नियमन गर्ने हो । हाम्रा काम कारबाहीहरूले सरकारी काम कारबाहीहरूलाई प्रभावित गर्ने गरी, त्यसको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने गरी त्यस किसिमका पत्राचार नगरौँ । गरेका छौँ भने सच्याउँछ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले समितिबाट दिइने निर्देशनले काम कारबाहीमा समस्या पर्न नहुने उल्लेख गरे । काम नै ठप्प हुने गरी निर्देशन दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ । अहिले सार्वजनिक लेखा समितिको पत्रकै कारण आईपीओ जारी गर्न मिलेन भन्ने समाचार आइरहेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन आग्रह गरे । 

उनले भने, ‘यहाँबाट जारी गरिने कयाँै चिजहरूले समस्या परेको छ । काम काज नै ठप्प हुने गरी निर्देशन दिनुपर्ने की ? नगर्नुपर्ने भन्ने गुनासा आएका छन् । कयौँ कम्पनीहरूको आईपीओ जारी गर्ने कुरामा यहीँको निर्देशनले जारी हुन सकेनन् । हामीले पत्र के लेख्यौँ मलाई थाहा छैन । त्यो पत्रकै कारण आईपीओ जारी गर्न मिलेन भन्ने छ । कामचोर प्रवृत्ति भएकाले यो देखाएर नदिएको हो भने थाहा छैन । सरकारलाई कानून मिचेर काम नगर भनेर छुट पो नदिने हो । चेतावनी दिने हो । यहाँबाट जाने पत्रले कारबाही गर्ने निकाय आफैँ भएजस्तो नबनौँ ।’