काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडेले संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरूले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उनले द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरू कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए । 

उनले राजनीतिक दलहरूले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । उनले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू चुक्दा दलित समुदायले जग्गा पाउन नसकेको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका बाँकी कामहरू शीर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । 

उनले भने, ‘नेपालको द्वन्द्व पीडितको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर दुवै पक्षले कमेन्ट गर्‍यो । मानव अधिकार आयोगले पनि कमिटमेण्ट गर्‍यो । त्यसपछि शक्ति निरूपण गर्नको लागि आयोग गठन गर्नुपर्छ भनियो । त्यसमा दुई वटा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । एउटा शान्ति पुनः स्थापना गर्ने आयोग र अर्को सत्य निरूपणसम्बन्धी आयोग । शान्ति पुनः स्थापना आयोग पछि मन्त्रालयको रूपमा विकसित भयो । त्यसपछि गएर २०७२ सालको संविधान आयो । त्यसमा हामीले सामाजिक न्यायका यति धेरै कुराहरू लेख्यौँ कि अहिलेसम्म पनि त्यो पुरा भएको छैन । संविधान निर्माण गर्दा भनिएका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरू अहिलेसम्म पनि हामीले दिन सकेका छैनौँ । संविधानमा जमिन नभएका दलितहरूलाई जमिन दिने भनेर लेखिए पनि त्योसम्बन्धी कानून अहिलेसम्म पनि बनेको छैन । छुवाछुतको समस्याको बारेमा ठूलो इस्युहरु अहिले पनि मिडियामा आइरेको छ । यसमा पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रा सामाजिक अधिकारहरू दिने भनेको पनि जहाँको त्यहीँ छ । त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा समस्या आएको छ । यी द्वन्द्व पीडितको सामाजिक तथा मानव अधिकारका कुराहरू तीन वटा शीर्ष नेताहरूको सहमति बिना अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरू टुङ्गाउन सबै कमिसन होलडर्सहरुले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताए । उनले टिआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरूले नै जागरूकता देखाउन जरुरी रहेको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्न आयोगले आग्रह गर्दै आए पनि सत्तासीन दलहरूले चासो नदेखाएको आरोप लगाए । 

उनले भने, ‘पोलिटिकल लिडरले गर्ने काम अरूबाट हुन सक्दैन । कमिसन गठन त भयो । तर कमिसन गठन हुँदाखेरि कुनै पनि लिडर र पार्टीहरूले आयोगका अन्य कामहरू टुङ्ग्याउनका लागि कति समय लाग्छ, र केही चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोधेन । सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्नको लागि आयोगले आग्रह पनि गरेको हो । तर तावा नतात्ने र बिँड मात्र तातेर हुँदो रैनछ । त्यसका लागि पीडित समुदाय र जति पनि हामी कमिसनल होल्डर्सहरु छौं सबैले प्रयास नगरिकन यो सम्भव हुने देखिँदैन । त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्दछ । हामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ । त्यही प्रयासको शृङ्खलामध्ये यो पनि एउटा शृङ्खला हो ।’