काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ । गत मंगलबार दर्ता भएको विधेयकमाथि  शुक्रबारदेखि शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । 

सरकारले यो विधेयकलाई पारित गरी सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पूर्ण बन्देज लगाउँदै अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ । अर्थात् यो विधेयक पारित भयो भने कसैले कसैलाई पनि कुनै आलोचना गर्न पाइँदैन । आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्चाएर राख्नुपर्ने हुन्छ । 

यो विधेयकको प्रत्यक्ष असर भने आमसञ्चार क्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । किनकि मिडियाले कसैका पनि गलत कदमलाई सतहदेखि निकालेर छरपष्ट पारिदिने गर्छ । तर यो विधेयक पारित भयो भने कुनै पनि मिडियाले अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङ गर्न सक्दैन । 

त्यसमाथि कसैमाथि औँला ठड्याउना साथ जरिबाना मात्र हैन जेल सजाय नै तोक्ने भएपछि पत्रकारिता पहिलो खुँड्किलोमै मर्छ । 

सरकारले नागरिकको मुख बन्द गरिदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन सक्दैन । त्यसैले पनि अहिलेको विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी अगाडि बढाउनु दुःखद छ । 

जब यो विधेयकको प्रारम्भिक दृष्टिमै त्रुटि भेटिएका छन् भने यसलाई अगाडि बढाउनु उचित हुँदैन । सामाजिक सञ्जालको निगरानी गर्ने अनेक उपाय छन् । अहिले विद्यमान कानूनबाटै यसको समाधान गर्न सकिन्छ । 

सरकारलाई इच्छा लाग्यो भने सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न सक्छ । गलत किसिमले चलेका त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमाथि कारबाही गर्न पनि सक्छ । 

तर सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुन थाल्यो भने त्यसको मूल्य चुकाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्छ । 

आधारभूत परिवर्तन नै नगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउने हो भने यसले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको संवैधानिक हक नै खोसिन्छ । अनि प्रेसको व्यवसायिक दायरा कमजोर हुन्छ । 

संविधानको धारा १९ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई जस्ताको तस्तै उद्धृत गरेर सरकारले यस विपरीत कसैले बोले वा लेखे पाँच वर्ष कैद र पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै हुने प्रावधान राखेको छ ।

यति ठूलो सजाय राखेपछि कसले बोल्ने ? कसले लेख्ने ? यो त नागरिकले ल्याएको लोकतन्त्रको उपहास नै हो । विधेयकमा व्यापक संशोधन गरी अगाडि नबढेमा यसले लोकतन्त्रको उपलब्धिलाई नै समाप्त पार्न सक्नेमा दुईमत छैन । 

हो, सामाजिक सञ्जालमा अहिले देखिइरहेको अराजकताले सामाजिक सहनशीलताहो हद पार गरिसकेकामा दुई मत छैन । उश्रृंखलता बढी नै छ । तर त्यसको मतलब त्यो हैन कि त्यसको नियमन गर्न छाडेर नियन्त्रण गर्न खोजियोस् । 

कतिपय अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा परिचय लुकाउने सुविधाका कारण त्यस्ता उश्रृंखल गतिविधि पनि भइरहेकै छन् । वैयक्तिक मर्यादामा आघात नपरेको पनि होइन । यसो भन्दैमा सरकारले यस्तो अराजक गतिविधि रोक्न नियमनको नयाँ कानून बनाउनुको सट्टा प्रेससमेत जोडेर यदि कारबाही गर्न खोजियो भने लोकतन्त्र मर्छ । अनि त्यही दिनदेखि तानाशाहको जन्म हुन्छ । 

सरकार ज्ञानेन्द्र पथमा जान लागेको हो भने त्यो दुर्भाग्य हो । जसरी गत ०६१ माघ १९ गते महत्वाकांक्षी राजा ज्ञानेन्द्र शाहले मिडियामाथि हस्तक्षेप गरे त्यसको परिणाम भोग्न उनलाई १५ महिना पनि लागेन त्यसरी नै यदि अहिलेको सरकारले पनि त्यही ज्ञानेन्द्र पथ समातेको हो भने दिनगन्ती शुरु भयो भन्दा फरक नपर्ला । 

संसदमा विधेयकको फाइल खोलिरहँदा सांसदहरुलेसमेत सावधानी अपनाउनु पर्छ । किनकि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित गर्ने हो भने सांसद हुन पनि कहाँ पाइएला र !

तसर्थ सरकारले माघ १९ दोहोर्याउने सोचसम्म पनि नराखोस् ।