कोलम्बो। श्रीलङ्काली पत्रकार समूहहरूले राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायकेको बेइजिङको राजकीय भ्रमणको क्रममा चिनियाँ मिडिया संस्थाहरूसँग सम्झौता गर्ने सरकारको निर्णयप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

गत हप्ता सरकारले क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चिनियाँ मिडिया आउट लेटहरूसँग साझेदारीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेपछि धेरै मिडिया फोरमहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको एनिडा अखबारले रिपोर्ट गरेको छ।

श्रीलङ्का श्रमिक पत्रकार सङ्घ (एसएलडब्ल्यूजेए) का अध्यक्ष डुमिंडा सम्पथले सम्झौताको समय शङ्कास्पद रहेको भन्दै यो कदमको आलोचना गरे। "चिनियाँ मिडियालाई धेरैजसो राज्य-नियन्त्रित संस्थाको रूपमा हेरिन्छ, स्वतन्त्र आउटलेटको रूपमा होइन," उनले भने। श्रीलङ्काली पत्रकारहरूले मिडिया स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सुधारको वकालत गरिरहेको बेला, यो निर्णय अत्यन्तै चिन्ताजनक छ, विशेष गरी राज्य मिडियाको सन्दर्भमा।"

सम्पथले चेतावनी दिए कि यस्ता सम्झौताहरूले श्रीलङ्काको मिडिया परिदृश्यमा विदेशी प्रभावको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छन्। उनले सरकारले देशको मिडिया समुदायसँगको परामर्शलाई बाइपास गरेको आरोप पनि लगाए र पारदर्शिताको अभाव प्रेस स्वतन्त्रताको लागि खतरा भएको बताए।

यसैबीच, फ्री मिडिया मुभमेन्टका लसान्था डे सिल्भाले यी चिन्ताहरू दोहोर्‍याए। र सरकारलाई सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्नु अघि त्यसको विषयवस्तु खुलासा गर्न आह्वान गरे। "हामीले लामो समयदेखि मिडियालाई सरकारी मुख पत्रको रूपमा नभई सामाजिक उत्तरदायित्वका साथ काम गर्न आह्वान गर्दै आएका छौँ। यी सम्झौताहरूमा के समावेश छ। र तिनीहरूले देशमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ? जनतालाई यी कुराहरू बारे सचेत गराउनु पर्छ," डी सिल्भाले भने।

श्रीलङ्काको स्वास्थ्य तथा जनसञ्चार मन्त्रालयले अधिकारी र पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरूलाई सहज बनाउन चीनको राष्ट्रिय रेडियो तथा टेलिभिजन प्रशासन (एनआरटीए) र सरकारी स्वामित्वको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीसँग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यी सम्झौताहरूमा एसोसिएटेड न्यूजपेपर्स अफ सिलोन लिमिटेड (लेक हाउस) र सिन्ह्वा बीचको साझेदारी, साथै सरकारी सूचना विभाग, श्रीलङ्का रूपावहिनी कर्पोरेसन र श्रीलङ्का ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन र चाइना मिडिया ग्रुप बीचको सहकार्य समावेश छ।