काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १३.६७ प्रतिशत मात्रै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन् । उनले आयोगले सरकारलाई पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनका गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा आयोगप्रतिको आस्था घट्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । 

उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको भए पनि सन्तोषजनक काम नभइरहेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको आरम्भदेखि हालसम्म आयोगमा ३१ वटा उजुरी दर्ता गरिएको बताए । आयोगले यस अवधिमा २६ वटा उजुरीका सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गरेको तथा ३४ वटा उजुरीहरू तामेलीमा राख्ने तथा खारेजी गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले आयोगमा अहिले निर्णयको प्रक्रियामा १ हजार १९८ उजुरीहरूको रहेको समेत बताए । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले ३६८ वटा उजुरीहरूमाथि अनुसन्धान सम्पन्न गरेको उनले उल्लेख गरे । उनले गत आर्थिक वर्षमा १०१ वटा उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस तथा ९० जना पीडितलाई कारबाही सिफारिस गरेको समेत बताए । 

अध्यक्ष मगरले भने, ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा हामीले ३६८ उजुरीमाथि अनुसन्धान सम्पन्न भएको छ । यसअवधीमा २७६ वटा उजुरीहरू तामेलीमा राखिएको छ भने १५ वटा खारेज गरेको छ । १०१ वटा अय उजुरीमा कारबाहीको सिफारिस, ९ जनालाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस र ४ जना व्यक्तिलाई दोषी किटान गरिएको थियो । त्यसै गरी आयोगले २०८०/०८१ मा आयोगले ९० जना पीडितका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस समेत गरेको छ । त्यसै गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को आरम्भदेखि हालसम्म मानव अधिकारको उल्लङ्घनसम्बन्धी ३१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा आयोगले २६ वटा उजुरीहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ भने ३४ वटा उजुरीहरू तामेलीमा र खारेजी गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आयोगमा अहिले निर्णयको प्रसक्रयिामा रहेका उजुरीहरूको सङ्ख्या १ हजार १९८ छ । यी उजुरीहरूमा अनुसन्धान सकेर आयोग निर्णय गर्ने अवस्थामा रहेको छ । अर्को ४ हजार ९८ उजुरीहरू दर्ता भइरहेको छ । यी उजुरीहरूमा अनुसन्धान पूरा भइसकेको अवस्था छैन । जम्मा हामीसँग अहिले ५ हजार २५५ वटा उजुरीहरू छन् । हामीले निर्णय गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेका उजुरीहरूमाथिको कारबाही सोचनीय अवस्थामा रहेको छ । काम भइरहेको अवस्था छैन । हामीले हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था १३.६७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । त्यसकारण कार्यान्वयनको अवस्था छ । यसको लागि मन्त्रिपरिषद्मा समेत समिति गठन भएको छ । तर त्यो समितिले पनि सक्रिय रूपमा काम भएको छैन । हामीले यसका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ । हामीले कारबाही र क्षतिपूर्तिको लागि सिफारिस गर्छौँ । पीडितले क्षतिपूर्ति पाएको अवस्थामा राष्ट्रिय मानवअधिकारप्रति जनताको आस्था वृद्धि हुने हुन्छ ।’