इस्लामाबाद। पाकिस्तान सरकारले सेवा निवृत्त निजामती तथा सैन्य कर्मचारीहरूको पेन्सन लाभमा उल्लेखनीय कटौती सुरु गरेको छ। बढ्दो पेन्सन बिललाई रोक्नको लागि जुन एक ट्रिलियन रुपैयाँ नाघी सकेको द एक्सप्रेस ट्रिब्यूनको रिपोर्टले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले जनवरी १, २०२५ मा तीन वटा सूचनाहरू जारी गर्‍यो। जसमा पेन्सन नीतिहरूमा परिवर्तनहरूको घोषणा गरिएको थियो। जसमा धेरै पेन्सनहरू बन्द गर्ने र प्रारम्भिक पेन्सन रकममा कटौती गर्ने समावेश गरेको समाचारको रिपोर्टमा भनिएको छ।

नयाँ नियम अन्तर्गत, भविष्यको पेन्सन अब अन्तिम पटक लिइएको तलबको आधारमा हुने छैन। बरु, पेन्सन गणना पछिल्लो दुई वर्षको सेवाको औसत तलबको आधारमा गरिने छ। थप रूपमा, पेन्सनको वार्षिक चक्र वृद्धि रोकिने छ र भविष्यमा हुने कुनै पनि वृद्धिलाई आधार पेन्सनबाट अलग्गै व्यवहार गरिनेछ। जसरी तदर्थ तलब वृद्धिलाई ह्यान्डल गरिन्छ।

सरकारको पेन्सन दायित्व ऋण सेवा, रक्षा र विकास पछि चौथो ठूलो खर्च बनेको छ। अर्थ मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ कि, तलब तथा पेन्सन आयोग, २०२० को सिफारिसहरू पछ्याउँदै, एक भन्दा बढी पेन्सनको लागि योग्य कुनै पनि व्यक्तिलाई अब एक मात्र पेन्सन प्राप्त गर्न अनुमति दिइनेछ।

यी परिवर्तनहरू जनवरी १, २०२५ बाट अवकाश लिने नागरिक र सैन्य कर्मचारी दुवैमा लागू हुनेछन्। तर पहिले नै अवकाश लिइसकेकाहरूलाई असर गर्ने छैनन्। धेरै पेन्सनहरू प्राप्त भइरहेका अवस्थामा बाहेक। यो नयाँ दृष्टिकोणले अर्को दशकमा पेन्सन बिलमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। जसले गर्दा यसलाई अझ दिगो बनाउनेछ।

थप रूपमा, सरकारले जुलाई १, २०२४ देखि नियुक्त नागरिक कर्मचारीहरूका लागि योगदानमूलक पेन्सन प्रणाली पहिले नै लागू गरिसकेको छ र यो प्रणाली जुलाई १, २०२५ देखि रक्षा कर्मचारीहरूमा विस्तार गरिनेछ। यस प्रणाली अन्तर्गत, कर्मचारीहरूले आफ्नो तलबको एक भाग आफ्नो पेन्सनमा योगदान गर्नेछन्।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पेन्सनका लागि १.०१४ ट्रिलियन रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। जसमध्ये ६६% वा ६६२ अर्ब रुपैयाँ सैन्य पेन्सनको लागि छुट्टाइएको थियो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४% ले वृद्धि भएको हो। तर सरकारले यी सुधारहरूले दीर्घकालीन रूपमा पेन्सन बोझ व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्ने बताएको छ।