काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गरेरै भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्ने बताएकी छन्। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सबै विश्वविद्यालयहरू सुधार गर्न आवश्यक भए पनि सबैभन्दा पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विश्वविद्यालयहरूमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो भूमिका पदाधिकारीहरूले खेल्नुपर्ने बताइन् । 

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू राजनीतिक विचारसँग आबद्ध भएकोले नेतृत्त्वदायी भूमिका खेल्न नसकेको उनको बुझाई छ । उनले राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने विचारको विकास गरिएका कारण राजनीतिक हिसाबले नजोडिए पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको बुझाई रहेको बताइन् । उनले विश्वविद्यालयको सुधारको लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गरेको दाबी गरिन् । आफू मन्त्री भइसकेपछि विश्वविद्यालयको सुधारका लागि आयोगसँग पटक पटक छलफल राखेको बताइन् । 

शिक्षामत्री भट्टराईले भनिन्,‘अनुदान आयोगलाई हामीले विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने एउटा संस्थाको रूपमा विकास गरेका छौँ । तर अनुदान आयोगका कानूनी दायरा साँघुरो छ । कतिपय कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ । तर म आइसकेपछि पाँच पटक बैठक राखेको छु आयोगसँग विश्व विद्यालयको सुधारका लागि । अहिले फेरि विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारीहरू आइसक्नुभएको छ । उहाँहरुसँग पनि बसेका छौँ । पहिलो बुँदामा नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधारको विषय उल्लेख गरेका छौँ । जतिपिनि आजको दिनमा विश्वविद्यालयहरूमा समस्या रहेका छन् त्यसलाई समाधान गर्न सबैभन्दा पहिलो भूमिका पदाधिकारीहरूले खेल्नुपर्छ । पदाधिकारीहरू जतिसुकै भने पनि विचारमा आबद्ध रहनुभएको छ । कहिले अलि बढी बाहिर हल्ला होला कहिले हल्ला नहोला साँचो कुरा त यो हो नि । होइन भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा जाने पदाधिकारीहरू कहीँ न कहीँ राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ । किनभने पद भनेको राजनीतिले मात्र निर्माण गर्छ भन्ने बुझाई हामीले स्थापित गरेका छौँ । पद भनेको नेतृत्व हो । नेतृत्व हरेक क्षेत्रले निर्माण गर्छ भन्ने कुरा यो बीचमा हुन सकेन । राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने सिकाएको कारण कहीँ न कहीँ राजनीतिक हिसाबले नजोडिने हो भने हामी पदीय जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ भन्ने बुझाई छ । विश्वविद्यालयमा त हिजोदेखि नै आन्दोलनको आन्दोलनको प्रभाव पर्ने ठाउँ भएको भएर त्यो आन्दोलन नबुझेका मान्छेहरू नेतृत्वमा पुग्दा त्यो जिम्मेवारी लिन नसकेका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् । त्यसैले म के भन्छु भन्दा सबै विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । तर सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । त्यसको लागि कानूनमा भएका कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर भए पनि सुधार्ने हो । त्यसको लागि पदाधिकारीहरूलाई मैले कति सहयोग गर्नुपर्छ ? मैले आजसम्म १०० प्रतिशत भन्दिन ६० प्रतिशत सहयोग गरेको छु । ’