काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेको छ । पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल जारी रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म ५६ जना केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा राखेको बताए । 

बैठकका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले  अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको प्रभावकारिता र पार्टी निर्माणमा देखिएका समस्याको समाधानमा विशेष जोड दिइरहेको बताए । उनकाअनुसार पार्टीभित्रका कुनै पनि गुटबन्दीहरू पार्टीले सहन नहुने र त्यस्ता आशयका गतिविधिहरू भएको खण्डमा पार्टीले निगरानीमा राख्नुपर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरूले जोड दिएको बताए । 

उनले पार्टीलाई सबलीकरण गर्न तथा पार्टी र जनताको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि वडा केन्द्रित सङ्गठन अभियान सञ्चालन गर्न प्रस्तुत भएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयनका लागि केही समस्याहरू देखिएको उल्लेख गर्दै यसका यसका लागि सबैले मिलेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड रहेको बताए । 

उनले भने, ‘बैठकमा आज पनि पार्टी अध्यक्ष ज्युले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नै छलफलको क्रम जारी छ । अहिलेसम्म ५६ जना नेताहरूले आफ्नो राय राख्नुभएको छ । मूलतः सरकारको प्रभावकारिता पार्टी निर्माणमा देखिएका समस्याको समाधानमा विशेष जोड दिइरहनु भएको छ । दोस्रो कुरा, पार्टीभित्रका कुनै पनि गुटबन्दीहरू पार्टीले सहनुहुन्न र कहीँ पनि गुटगत आशयका गतिविधिहरू भए भने त्यसलाई पार्टीले निगरानीमा राख्नुपर्छ । पार्टीमा विचारात्मक, सैद्धान्तिक कार्यक्रमको आधारमा कुनै पनि मत भिन्नता छैन । आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नका निम्ति विभिन्न स्वार्थ समूहहरू बनाएर पार्टीको नेतृत्व खासगरि अगामी निर्वाचनका लागि वडा, पालिका र प्रदेशमा केही पदको लागि गुटबन्दी बनाइरहेको आभाष हुन्छ । तर विचारधारात्मक र संरचनात्मक रूपमा पार्टीमा कुनै गुट छैन । यस्तो चिजलाई निर्मूल बनाएर पार्टीलाई एक ढिक्कामा बनाउनुपर्छ । यसका लागि पार्टी स्कुलिङमा जिल्ला तहसम्म जानुपर्छ भन्ने विषयमा विशेष जोड दिइरहनुभएको छ । तेस्रो विषय पार्टीलाई आधारभूत विषयमा सबलीकरण गर्न, पार्टी र जनताको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनका लागि वडा केन्द्रित सङ्गठन अभियान सञ्चालन गर्न प्रस्तुत भएको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी कहाँ नीति बनाउने कुरामा, कार्यक्रम बनाउने कुरामा भूमिका खेलेका छौँ । तर कार्यान्वयनमा केही समस्याहरू छन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला र प्रदेशका पार्टी इन्जार्जहरुलाई निर्देशन गरेर त्यो कार्यान्वयनमा जोड दिने र पार्टीको नेतृत्वलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा भए नभएको अनुगमन गर्ने लगायतका सन्दर्भमा धारणाहरू आइरहेका छन् ।’