काठमाडौँ । राजधानीमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण विषयक नीति कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।  उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हिमप्रसाद न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको छुट्टाछुट्टै कार्यपत्रमाथि छलफल गर्दै लोकतन्त्र सम्वाद केन्द्र को आयोजना र रास्ट्रीय बाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, कृषि विकास बैंक, साइन रेसुङ्गा विकास बैंक र नेपाल टेलिकमको सहयोगका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको सहकार्यमा कार्यक्रम भएको हो ।

पूर्व अर्थ सचिव तथा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले वित्तीय समावेशीकरण, वर्तमान अवस्था र सार्वजनिक निजी साझेदारी विषयक कार्यपत्रमार्फत नेपालमा वित्तीय समावेशिताको अवस्थाबारे प्रकाश पारे ।

खनालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपाल रास्ट्र बैंकले तीन वर्ष अगाडि गरेको अध्ययन अनुसार निक्षेप खाताको कुल संख्या ३ करोड ६४ लाख र ऋण खाताको संख्या १८ लाख ८२ हजार रहेको, ८७.३ प्रतिशत जनसंख्याले औपचारिक वित्तीय प्रणालिको प्रयोग गरेको (जुन सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालिबाट दिन थालेपछि बढेको हुन सक्ने अनुमान छ), बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल शाखा ११,५८१ पुगेको र प्रति २,११७ जनसंख्याबीच एक शाखा पुगेको, बिमाको दायरामा आएको जनसंख्या ४४.४ प्रतिशत पुगेको, शेयर कारोबार गर्न डिम्याट खाता खोल्नेको संख्या ६२.८ लाख रहेको, पाँच वर्षअघि मोबाइल बैंकिंग कारोबार संख्या मासिक ५८ लाख हुन्थ्यो भने अहिले प्रत्येक महिना मासिक ४ करोड ४० लाख नाघेको, मासिक कारोबार रकम १८ अर्बबाट बढेर ४०० अर्ब नाघेको जस्ता तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । 

साथै बैंकिंग पहुँचमा सुधार भएको, बैंकिंग कारोबार गर्नेको संख्या बढेको, लगानीका लागि धितोपत्र बजारको प्रयोग उल्लेख्य बढेको तर यस सम्बन्धी वित्तीय साक्षरतामा कमि भएकोले साना र दूरदराजका लगानीकर्ताहरूले क्षति भोग्नुपरेको,बीमाको पहुँच बैंकिंग पहुँचको तुलनामा कमजोर रहेको, वित्तीय साक्षरताको कमी र बीमा कम्पनीहरूले ग्रामीण आवश्यकता बमोजिमको प्रडक्ट ल्याउन नसक्नु समस्याको रूपमा रहेको, खासगरी औपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट जाने कर्जा समावेशी हुन नसकेको र कुर्जा सहरी तथा सम्पन्न वर्गमा अधिकेन्द्रित भएकोले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि अनौपचारिक वित्तीय स्रोतमा मानिसहरू आश्रित रहेको, औपचारिक वित्तीय क्षेत्रले धितोलाई मुख्य आधार बनाएर कर्जाको निर्णय गर्ने हुँदा धितो प्रस्तुत गर्न नसक्ने विपन्न वा धितोको रूपमा प्रस्तुत गर्ने सम्पत्ति नभएका वर्ग कर्जाको पहुँचबाट बन्चित भएको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।

साथै नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक, हिम न्यौपानेले प्रस्तुत गरेको 'वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरणको विद्यमान नीतिगत ढाँचा' विषयक कार्यपत्र मार्फत नेपालको वित्तीय प्रणाली, वित्तीय साक्षरता र समवेशिता र हाल कायम रहेका नितिगत विषयहरुको बारेमा प्रस्तुत गरिएको थियो । 

उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भन्दा ठूलो रहेको, २६ प्रतिशत महिलाहरु मात्र वित्तीय क्षेत्रमा सहभागी रहेको, वित्तीय क्षेत्रको पर्याप्तता हुँदा पनि आर्थिक वृद्धि हुँदैन किनकि ऋण लिनका लागि धितो राख्न सबै सक्षम हुँदैनन्, त्यसका लागि बङ्गलादेशको जस्तो ग्रामीण बैंक मोडेल सान्दर्भिक हुन सक्छ भन्ने राय, विश्वमा १.४ अर्ब मानिसहरु बैंकको पहुँच बाहिर रहेको, नेपालमा वित्त र बिमाको पहुँचबाट अझै पनि धेरै जनसंख्या बाहिर रहेको, अधिकांश बैंक खाता निष्कृय रहेको, जुन ठाउँमा बैंक शाखा धेरै छन् त्यहाँ नै गरिबी बढी भएको लगायतका तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो ।
  
साथै राष्ट्र बैंकद्वारा चालिएका कदमहरु अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको स्थापनादेखि बैंकिङ विकास कार्यक्रम, वित्तीय क्षेत्र स्वतन्त्रता, शाखा खुलाउने नीति,  प्रत्यक्ष ॠण कार्यक्रम, माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रमसँगको आवद्धता र रेमिटेन्स बचत खाताको लागि छुट्टै व्याजदरको खाताको शुरुआत, नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०२४ अन्तर्गत समावेशी वित्तीय पहुँच, विद्यालय तहदेखि नै वित्तीय साक्षरता र शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल उन्नयन, लैङ्गिक र वातावरण मैत्री बैंक, दिगो र बृहत् आर्थिक विकास, वित्तीय संरचनाको विकास, वित्तीय गतिविधिहरुको नियमन, समन्वय र सहकार्य, तथ्यांक संकलन र अनुगमन मूल्यांकन, आवधिक सर्वेक्षण लगायतका विषयहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । 

त्यस्तै वित्तीय समावेशिताका चुनौतीहरु अन्तर्गत भौगोलिक विकटताका कारण पहुँचमा चुनौती, मनोवैज्ञानिक कारण, डिजिटल साक्षरतामा कमी जस्ता कुरा औँल्याइएको थियो ।  

वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समवेशिताको क्षेत्रमा भएका समस्याहरु समाधानका लागी साझेदारहरुसँगको समन्वय, नीति मिर्माण, डिजिटल संरचनाको निर्माण, वित्तीय र डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सन्चालन गर्नु पर्ने सुझावसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।  

अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले आफ्नो मन्तव्यमा नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु रहेको र तीनको समाधानका लागी सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सबैको साझेदारी हुनुपर्ने बताए । साथै उनले भाषण भन्दा पनि सबैले आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारिता पूर्वक लागी परेको खण्डमा परिस्थितिमा सुधार आउन सक्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै अहिले देशमा स्थिर सरकार रहेकाले धेरै चिन्ताजनक अवस्था नरहेको दाबीसमेत गरे ।

कार्यक्रममा अर्थ समितिका सदस्यहरु मानानीय छिरिङ डम्दुल लामा र मानानीय नारायणी शर्मा सहित अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक,नेपाल टेलिकम, नविल बैंक लिमिटेडलगायत विभिन्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रका उच्च स्तरिय पदाधिकारि, नागरिक समाज र विभिन्न सरोकारवालाहरुको उपस्थिति रहेको थियो । 

लोकतन्त्र सम्वाद केन्द्रका अध्यक्ष नारायणप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षता रहेको कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश पोख्रेलले कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक विकास र गरिबी न्यूनीकरणको मेरुदण्डको रुपमा रहेको  वित्तीय समावेशीताको प्रभावकारी कार्यान्वयन वित्तीय साक्षरताले बढाउने चर्चा गर्दै कार्यक्रमको महत् माथि प्रकाश पारेका थिए ।