काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पास नभएका ११ हजार नक्कली आयोजनाहरू अध्ययन गरेर खारेज गर्ने बताएका छन् । आइतबार मन्त्रालयमा पूर्वाधार पत्रकारसँग भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक मन्त्री दाहालले उनले नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक रूपमा बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिको सरकारले अन्त्य गर्ने बताए । 

उनले ११ हजार नक्कली आयोजना को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले बारम्बार प्रश्न उठाएकाले मन्त्रालयले अध्ययन गरेर हटाउने बताए । उनले संसद्ले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुने बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय पेचिलो बनेको निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी आगामी १५ दिनभित्रै गत आर्थिक वर्षमा पाउने रकम भुक्तानी गर्ने बताए । 

उनले निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने पुरानो भुक्तानी १५ दिनभित्रमा पाउने बताए । उनले सरकार अहिले ठेक्का लगाउने काममा लागिरहेको भन्दै सरकारसँग धेरै अपेक्षा रहेको तर पूरा गर्न साधन स्रोतको अभाव रहेको बताए । उनले सरकारले स्रोत साधनको आधारमा टेन्डर तथा ठेक्का लगाउने काम क्रमशः शुरु गरेको बताए । उनले सरकारले आयोजनाहरूको फाइल कुन मन्त्रालयमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणालीको विकास गर्न थालेको पनि बताए । सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक अबको संसद् अधिवेशनमा लैजाने तयारी रहेको पनि मन्त्री दाहालले जानकारी दिए । 

उनले भने,‘भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू छन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी दिन नसक्दा हामी आफैँलाई अप्ठ्यारो लागेको विषय हो । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानीलाई कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्दैछौं । अब १५ दिन पनि लाग्दैन । निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने पुरानो भुक्तानी पाउनुहुन्छ । सरकार अहिले ठेक्का लगाउने काममा छ । सरकारसँग धेरै अपेक्षा छन् । अपेक्षा पूरा गर्न साधन स्रोतको अभाव छ । तर पनि सरकारले टेन्डर तथा ठेक्का लगाउने काम क्रमशः भइरहेको छ । सरकारसँग जस्तो स्रोत साधन छ । त्यसको आधारमा सरकारले काम अगाडि बढाउने सोचेका छौँ । सरकारले आयोजनाहरूको फाइल कुन मन्त्रालयमा कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयमा फाइल ट्याकिङ प्रणालीको विकास गर्न थालेका छौँ । फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने विषय आफै हेर्न मिल्ने प्रक्रियामा छौ । अख्तियारले पनि साना विषयमा दुःख दिने काम गरिरहेको छ । गर्नुपर्ने काम नगर्ने अरू काम गर्ने काम भइरहेको छ । सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक अबको संसद् अधिवेशनमा लैजाने तयारी गरेका छौँ । ११ हजार नक्कली आयोजना को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले उठाएको विषय हो, यी आयोजना कसरी बिचैमा त्यसरी आए । संसद्ले पास गरेको आयोजनाभन्दा कसरी बढ्यो भन्ने कुराको अध्ययन हुनुपर्छ यो अराजकता हो ।नक्कली आयोजना खडा गरी अनावश्यक बजेटहरू राख्ने प्रवृत्तिको बारेमा अध्ययन गरी ती आयोजनालाई डिलेट गर्ने बाहेक अरू उपाय छैन ।

भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षिय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको बताए । उनले गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएको भन्दै बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने काम नगरेको भन्दै यो वर्ष सरकारले धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने तयारीमा सरकार रहेको उल्लेख गरे । उनले भने,‘चालु आर्थिक वर्षका केही बहुवर्षिय ठेक्काको काम गर्ने योजना रहेको छ । गत वर्ष सरकारसँग स्रोत साधन नभएको भन्दै बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने काम गरेनौँ । यो वर्ष सरकारले धेरै दायित्व नपर्ने गरी छनोट गरेर बहुवर्षिय ठेक्का लगाउने तयारीमा छौँ ।’

सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले सडक विभागले अहिले दैनिक गरी दुई हजार १ सय ६ आयोजनाहरू ठेक्काहरू लागिरहेको बताए । उनले उक्त आयोजनाहरूको गत असारसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको लागत रहेको बताए । उनले नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेर सबैतिर पहल भइरहेको बताए । 

उनले भने,‘सडक विभागले अहिले दैनिक गरी दुई हजार १ सय ६ आयोजनाहरू ठेक्काहरू लागिरहेको छ । गत असारसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा २ खर्ब ३१ अर्बको दायित्व देखिन्छ । विभागसँग प्रत्येक आयोजनाहरूको तथ्याङ्क छ । यो वर्षको बजेटमा थपिएका आयोजनाहरू समावेश भएका छैनन् । यी आयोजनाहरू ठेक्का लाग्ने क्रममा छन् । नारायणगढ बुटवल सडक खण्डको विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरसम्म कुरा पुगेको छ । सबैतिरबाट पहल भएको छ तर काबुबाहिरको परिस्थिति बनेको छ । उद्देश्य ठेक्का तोड्न सक्ने थियौँ तर ठेक्का तोड्दा पर्ने असरको कारणले तोड्न सक्ने अवस्था बनेको छैन ।’