काठमाडौँ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले यसै महिना नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ । हालका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको कार्यकाल सकिन दुई सातामात्र बाँकी रहँदा नयाँ कार्यकारीको होड शुरु भएको छ । 

नयाँ कार्यकारी चयनका लागि समितिसमेत बनेको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने एनडीआरआरएमएको कार्यकारीका लागि गृहकै सचिवको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति बनेको हो । दुई विज्ञहरुमा पूर्व सचिव दीपक सुवेदी र एसोसिएट प्रोफेसर डा रेश्मी श्रेष्ठ रहेकी छिन् । 

यही समितिले आवेदन आह्वान गर्दैछ । ती आवेदकबाट समितिले सर्ट लिष्टमा छनोट गरी प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका लागि बोलाउने छ । त्यसकै आधारमा समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ । 

एनडीआरआरएमएका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले यसको प्रक्रिया सबै मन्त्रालयले गर्ने भएकाले आफूहरुलाई नियुक्तिबारे जानकारी नहुने बताए । 

कार्यालयमा ३८ जनाको दरबन्दी रहेकामा प्रमुख कार्यकारीको मात्र राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ भने बाँकी सबै कर्मचारीहरु हुन् । 

भट्टराईका अनुसार प्राविधिकतर्फ जनशक्ति कमी भए पनि प्रशासनतिर भने काजमा बढी कर्मचारीहरु आएका छन् । 

स्थानीय तहले नै विपद् व्यवस्थापनको काम गर्ने भएकाले एनडीआरआरएमले समन्वयमात्र गरे पुग्छ । 

आर्थिक र प्राविधिक अभावलाई सुल्झाउने काम यो कार्यालयले गर्दै आएको छ । 

के गर्यो एनडीआरआरएमएले ?

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले विश्वकै जोखिमयुक्त मुलुकहरूमध्ये एक हो। यहाँको भौगोलिक संरचना, वातावरणीय संवेदनशीलता र कमजोर पूर्वाधारले बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी र सुख्खाजस्ता प्रकोपहरू बारम्बार आइरहेका छन् । 

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण यी प्रकोपहरूको आवृत्ति र प्रभाव झन् बढ्दो छ। यसैलाई व्यवस्थित गर्न  राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को स्थापना भएको छ । 

प्राधिकरण २०७६/०८/२९ मा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० बमोजिम भएको हो । प्रकोप व्यवस्थापनमा यस प्राधिकरण मार्फत महत्त्वपूर्ण प्रयास भए पनि यसले अपेक्षित प्रभाव भने देखाउन सकेको छैन ।

कस्तो नेतृत्व ?

पछिल्लो पाँच वर्षको समीक्षा गर्दा प्राधिकरणको प्रदर्शन औसत देखिन्छ । विपद्को जोखिम व्यवस्थापनमा आवश्यक पर्ने पूर्वतयारी, रोकथाम, प्रतिकार्य, र पुनर्निर्माण जस्ता पक्षमा प्राधिकरणले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा भएको हालैको बाढीले हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापन प्रणालीका कमजोरीहरूलाई थप उजागर गर्‍यो । 

मानवीय जीवन र आर्थिक सम्पत्तिको नोक्सानी निरन्तर बढिरहेको छ । जसले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन (डीआरआरएम) प्रणालीलाई अनुकूल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । प्राकृतिक प्रकोपहरू न्यूनीकरणका लागि  डीआरआरएम बहुआयामिक, बहु-क्षेत्रीय, र बहु-पक्षीय विषय हो । 

यसमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र समुदायहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, जस्तै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र जोखिम विश्लेषणमा आधारित योजना आजको आवश्यकता हो। तर नेपालमा विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग सीमित रहँदै आएको छ। डीआरआरएममा नवीन सोच र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आत्मसात् गरेरमात्र सुधार सम्भव छ ।

डीआरआरएमको नयाँ नेतृत्वको नियुक्ति अहिलेको समयको महत्त्वपूर्ण विषय हो। नयाँ नेतृत्वले केवल प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र नभई संस्थाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नुपर्छ। यसको नेतृत्व, यस विषयमा उच्चस्तरिय तालिम तथा अनुभव भएका, विषयगत ज्ञानमा निपुण भएका, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल भएका युवा व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ।

नयाँ नेतृत्वले गोरखा भूकम्प तथा तराईको बाढी जस्ता विशेष परिस्थितिको अनुभवलाई आधार बनाउँदै विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा सुधार ल्याउनुपर्नेछ। संघीय प्रणालीलाई बुझ्ने र स्थानीय सरकारहरूसँग प्रभावकारी सहकार्य गर्न सक्ने क्षमताको आवश्यक छ । 

साथै संस्थागत सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, स्रोत साधनको सुदृढीकरण र विशेषज्ञहरूको प्रभावकारी टोली निर्माण गर्नुपर्ने क्षमता भएका युवाले नेतृत्वलिने आवश्यकता देखिन्छ ।  

प्राधिकरणलाई केवल सरकारी निकायको रूपमा सीमित नराखी यसलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र प्रभावकारी संस्थाको रूपमा विकास गर्नु अपरिहार्य छ। संस्थागत सुदृढीकरणको अभावले विगतमा डीआरआरएम को प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ। नयाँ नेतृत्वले यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय नीति र योजनाहरूलाई दिगो र समावेशी विकासको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

संस्थागत दृष्टिकोणबाट सरकारले डीआरआरएमलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसको संरचनात्मक सुधारसँगै दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र वित्तीय स्रोत परिचालनमा लचिलो नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

डीआरआरएम जस्तो संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नेतृत्व छनोट गर्नु समयको माग हो। 

नेपाल जस्तो जोखिमयुक्त मुलुकमा डीआरआरएम जस्तो संस्थाको सशक्तिकरण र दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ।

पाँच वर्षको अनुभवबाट पाठ सिक्दै सरकार र सरोकारवाला पक्षले अबको नेतृत्वलाई उच्च प्राथमिकताका साथ योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई चयन गर्ने अपेक्षा गर्न गरिन्छ।

तब मात्र नेपाललाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा सफलता दिलाउने दिशामा अघि बढ्ने मार्ग हुनेछ।