काठमाडौँ । नेपालका महानगरपालिकाहरुले संघीय सरकारबाट ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानतर्फ गरी आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ का लागि सो बराबरको बजेट प्राप्त गरेका हुन् । 

उक्त रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ २ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ १८ करोड १० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

संघीय सरकारले यो वर्ष सबै शीर्षकमा चालु र पूँजीगत प्रकृतिको बजेट छुट्याएर पठाएको छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब २९ करोड ७६ लाख र पूँजीगततर्फ २ अर्ब ४३ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकतम पाँच शीर्षकमा रकम जान्छ । पहिलो राजश्व बाँडफाँट हो जुन आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कमा आधारित हुन्छ । यसको १५ १५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा वितरण हुने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक रोयल्टी लगायतका रकमका २५ २५ प्रतिशत रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा भएका तर स्थानीय तहमार्फत् कार्यान्वयन हुने खर्चहरुको लागि सशर्त अनुदान दिइन्छ । उता समपूरक र विशेष अनुदानका लागि भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्थानीय तहले पेश गरेको कार्यक्रम अनुसार रकम बाँडफाँट गर्ने गरिन्छ । 

त्यसबाहेक स्थानीय तहको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सुत्रमा आधारित भएर रकम बाँडफाँट गरिन्छ । यो रकम राजश्व उठेपछि स्वतः बाँडफाँट हुने भएकोले अहिले नै तय गरिँदैन । 

कुन महानगरपालिकालाई कति ? 

अहिले नेपालमा ६ वटा महानगरपालिका छन् । त्यसमध्ये देशकै पहिलो र सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको महानगरपालिका काठमाडौंको लागि २ अर्ब २१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यसमध्ये समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याउँदा समपूरक र विशेष अनुदानका लागि यो वर्ष कुनै पनि रकम छुट्याइएको छैन । 

क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकाले यो वर्ष ४ अर्ब ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ ४६ करोड ५१ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ५० करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो महानगरको लागि पनि समपूरक र विशेष अनुदान केही पनि उपलब्ध गराइएको छैन । 

भरतपुर महानगरपालिकाको लागि कुल १ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ ३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ३६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ ६ करोड १५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो महानगरपालिका समपूरक र विशेष अनुदान सबैभन्दा धेरै पाउने स्थानीय तह समेत बनेको छ । 

यो वर्ष सरकारले समपूरक र विशेष अनुदानतर्फ कुल १३ अर्ब२० करोड र १२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा स्थानीय तहहरुलाई क्रमशः ७ अर्ब र ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाहरुलाई ११ करोड ७५ लाख र १८ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन हुँदा भरतपुरले मात्रै झण्डै ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको हो । 

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि यो वर्ष कुल १ अर्ब २७ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यो महानगरका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वीरगञ्जका लागि विशेष अनुदानतर्फ २ करोड १० लाख विनियोजन गर्दा समपूरक अनुदानका लागि कुनै पनि रकम छुट्याइएको छैन । 

सबैभन्दा सानो र कान्छो महानगरपालिकाको रुपमा रहेको विराटनगर महानगरपालिकाका लागि १ अर्ब २२ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ ३२ करोड ६६ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ८० करोड ७७ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ७ करोड ५० लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

ललितपुर महानगरपालिकामा १ अर्ब १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदा विशेष अनुदान शून्य रहेको छ ।