काठमाडौँ । पाँच वर्षको अन्तरालपछि नेपालमा फेरि एकपटक लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपालमा लगानीको वातावरण छ भनेर विश्वका लगानीकर्तालाई कन्भिन्स गराउने र प्रोजेक्ट देखाएर ती आयोजनाहरुमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले आइतबार र सोमबार उक्त सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पनि निर्धारित मितिमै सम्मेलन गरेर सरकारले असीमित उत्तराधिकारीको धर्मसमेत निर्वाह गरेको छ । 

काठमाडौँको सोल्टी होटलमा भएको उक्त लगानी सम्मेलनमा दुई हजार भन्दा धेरै सहभागी भएको र यसमध्ये १६ सय भन्दा बढी विदेशी पाहुना रहेको नेपाल लगानी बोर्डले जनाएको छ । यो संख्या बोर्डले अपेक्षा गरेको संख्या भन्दा पनि बढी हो । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट लगानी सम्मेलनमा देखिएको यो आकर्षण नै लगानी सम्मेलन सफल भएको प्रमाण मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न चाहेका छन् भन्ने यो नै सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो ।’

काठमाडौँको सोल्टी होटलमा देखिएको भीडले सीईओ भट्टले भनेजस्तै वास्तवमा नै विदेशका लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न कति आकर्षित छन् भन्ने प्रमाणितसमेत गरेको छ । सम्मेलनमा देखिएको उपस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न बोर्डलाई धौधौ नै परेको थियो । 

यद्यपि रजिष्ट्रेसनको समयमा देखिएको सामान्य समस्या बाहेक व्यवस्थापनलाई आलोचना गर्नुपर्ने गरी व्यवस्थापकीय कमजोरी यसपटकको सम्मेलनमा देखिएनन् ।

सम्मेलनलाई साझा बनाउने प्रयास
गत मंसिरमा लगानी सम्मेलनको मिति घोषणा गर्दैगर्दा नेपालमा ‘वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन’ नामको नेपाली कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको सत्ता समीकरण थियो । अहिले एमाले र माओवादीको गठबन्धन छ । 

अहिलेको लगानी सम्मेलनमा सत्तादेखि प्रतिपक्ष सबैले स्वामित्व लिएको जस्तो देखिन्छ । संसद अधिवेशन बन्द गरेर ल्याएको अध्यादेशको सैद्धान्तिक विरोध बाहेक आइतबारका दुवै सत्रमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति देखियो । पहिलो सत्रमा पार्टी सभापति उपस्थित भए भने दोस्रो सत्रमा प्रकाशशरण महत उपस्थित भए । पहिलो दिन कमजोर रहेको सत्ता साझेदार दलका नेता केपी शर्मा ओलीको उपस्थिति देखियो । चौथो ठूलो दलको नेतृत्वको रुपमा रवि लामिछानेले पनि एउटा सेसनको नेतृत्व गरे । 

सबैको सम्बोधनमा नयाँ कुरा त खासै केही थिएन तर सबैले नेपालमा लगानीको वातावरण र सम्भावनाको बारेमा कुरा गर्दैगर्दा नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नियाल्दै आएका लगानीकर्ताले राजनीतिक एकताको सन्देशलाई भने ग्रहण गर्नसक्ने अवस्था थियो । 

यसपटकको सम्मेलनमा नेपालका उद्योग व्यवसायी संघका छाता संगठनदेखि भारत र चीनका विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारसम्मले नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण रहेको भनिदिएका मात्रै थिएनन्, अझै पनि सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । 

यसरी प्रतिवद्धता जनाउनेहरुमा चीनको चिनियाँ अन्तराष्ट्रिय विकास कर्पोरेसन, भारतको सतलज जलविद्युत् विकास निगम, भारतीय चेम्बर अफ कमर्श, सार्क चेम्बर अफ कमर्श, अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्श, एसियन इन्फास्ट्रक्चर बैंक, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंक रहेका छन् । यो उपस्थितिले सम्भावित लगानीकर्तालाई आशावादी बनाएकै छ । 

उता राष्ट्रपतिले पनि लगानी सम्मेलनकै समयमा लगानी सहजीकरण गर्ने कानून प्रमाणीकरण गरेर सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । यो कानूनसँगै नेपालमा आयोजनामा देखिएको जग्गा अधिग्रहण तथा आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग लगायत महत्वपूर्ण समस्या समाधान भएको बताइन्छ । 

यसबाट बाह्य मात्रै नभएर आन्तरिक लगानीकर्ता तथा वित्तीय क्षेत्रले समेत महत्वपूर्ण लाभ लिनसक्ने अवस्था देखिन्छ । यी सबै विषयले गर्दा यो सम्मेलनले एकताको सन्देश अर्थमन्त्री वर्षमान पुन बताउँछन् । यो सन्देशले विदेशी लगानीकर्तामा पक्कै पनि आशाको सञ्चार गरेकै देखिन्छ ।  

लगानी सहजीकरणमा नदेखिएको पाटो
यो सम्मेलनको उपस्थितिकै कारण उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन । अघिल्लो लगानी सम्मेलनको समयमा पनि यही माहौल देखिएको थियो । लगानी सम्मेलनकै लागि सरकारले निजी–सरकारी साझेदारी एन ल्याएको थियो । प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाउन एकद्वार नीति बनाएको थियो । लगानी ल्याउने र लैजानो प्रोभिजनहरुलाई निकै सहजीकरण गराएको थियो । तर, त्यसको उपलब्धि शुन्यजस्तै देखियो । एकाध आयोजना अघि बढ्नुबाहेक प्रशासनिक झण्झट र अन्य व्यवहारिक समस्याहरु अहिले पनि यथावत नै छन् ।  

त्यसो त अहिले लगानी सम्मेलन यस्तो अवस्थामा भइरहेको छ जुन बेला बजार आर्थिक मन्दीको अवस्थामा छ, चालु पञ्चवर्षीय योजनाको उपलब्धि ४ दशक यताकै कमजोर छ । त्यसबाहेक पनि सरकार, नियामक निकाय र अनुसन्धान निकाय समेतको विभिन्न कदमका कारण लगानीकर्ताहरु उत्साहित हुने अवस्था बनेको देखिँदैन । निरन्तर घटिरहेको शेयर बजारसँगै लगानीकर्ताहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । करसम्बन्धी विवादहरु उठेका छन् तर समाधान भएका छैनन् । 

त्यसो त नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र अहिले पनि व्यवसाय र लगानीमैत्री छैन । व्यवसायिक क्षेत्रबाट दीगो प्रतिफल भन्दा तत्कालीन रुपमा कस्ने नीतिकै कारण अहिले लगानीकर्ताहरु मारमा परिरहेका छन् । मर्जर र एफपीओमा लगाइएको कर, ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनसम्बन्धी विवाद, एनसेल स्वामित्व परिवर्तन लगायत विषयले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र, संसदीय समितिदेखि अदालतसम्म व्यवसायिक क्रियाकलापप्रति सकारात्मक नभएको बुझ्न सकिन्छ । 

अहिलेको लगानी सम्मेलनमा यी विषयहरु ढाकछोप गरिएका छन् । पूर्वाधारमा निजी लगानी सुनिश्चित गर्न प्रतिफलको मोडालिटी तयारसमेत भएका छैनन् । त्यही कारणले यस्तो क्षेत्रमा निजी विदेशी लगानीको सम्भावना कमजोर छ ।

दुई दिने सम्मेलनका अधिकांश वक्ताहरुले नेपालको भौगोलिक अवस्थिति र जनसांख्यिक अवस्थालाई सबैभन्दा लाभको विषय मानेको भए पनि यसको अर्को पाटो पनि छ । भौगोलिक विकटताकै कारण अहिले पहाड र हिमालहरु रित्तिँदै गएका छन् । युवाहरु विदेशिने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । राजनीतिक अस्थिरता अझै कायमै छ । देशमै रहेका मान्छे समेत देशप्रति आशावादी नहुने स्थितिलाई नजरअन्दाज गरेर लगानीकर्ताले लगानी गर्छन भनेर भन्न सकिँदैन । यी सवालहरु सम्मेलनमा उठाउँदै उठाइएनन् ।

कुटनीतिक र राजनीतिक संशयको झिल्का
लगानी सम्मेलनको उद्घाटनदेखि अन्य सत्रहरुको प्रस्तुतिमा समेत नेपालको राजनीतिक र कुटनीतिक विषयहरु पर्याप्त रुपमा सम्बोधन भएका छैनन् । सबैभन्दा धेरै लगानीको अपेक्षा गरिएको उर्जा क्षेत्रमा भएको उत्पादनको बजार सुनिश्चित समेत अझै हुने अवस्था देखिँदैन । 

१० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्नेगरी भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ । तर, चीन वा तेस्रो मुलुकका लगानीकर्ताको लगानीबाट उत्पादित विद्युत् भारतले सहज रुपमा किन्ने वा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्न दिने वातावरण अझै बनेको छैन । हाइड्रोजन लगायत प्राकृतिक ग्यासका लागि कानून नै बन्न सकेका छैनन् । 

त्यसो त सरकारको प्रशासनिक अक्षमता यो अवधिमा पूरै ढाकछोप भयो । अमेरिकी सरकारको अनुदानमा रहेको एमसीसी परियोजना किन ठेक्का लागेको छैन ? पाँच वर्षसम्म पनि अझै पनि किन जग्गा प्राप्ति किन टुंगिएको छैन भन्नेजस्ता प्रश्नहरु अहिले पनि अनुत्तरित छन् । 

सम्झौतामा अपेक्षाकृत असफलता
लगानी सम्मेलनको यो दौरानमा आधा दर्जनभन्दा केही बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए । सम्झौता भएकामध्ये सबैजसो बीटूबी प्रकृतिका थिए । अर्थात् विदेशको व्यवसायिक संस्था र नेपालको व्यवसायिक संस्थाबीचको समन्वयमा यी सम्झौता सम्पन्न भएका थिए । जबकि लगानी सम्मेलनको दुई तिहाइ समय सरकारी निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलका थिए । उक्त मोडेल अन्तर्गतका तीनओटा आयोजनामा हस्ताक्षर हुन नसक्नु पनि यो अवधिको असफलता हो । डाबर नेपालले लगानी थप्ने सम्झौता गर्न ढिलाइ गनुर््ले पनि सम्मेलनको उपब्धिमाथि धक्का दिएको छ । 

त्यसो त सोकेस गरिएका सबै आयोजनाहरुमा तत्कालै हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने होइन । त्यसो त, अहिलै लगानी गर्छु भनेर विदेशी आएको अवस्थामा लगानीका लागि तयार आयोजनाको संख्या नेपालसँग आधार दर्जन पनि छैन । तर, ठूला आयोजनाको सम्झौतामार्फत् जुन सन्देश दिन सक्नुपथ्र्यो त्यसमा लगानी सम्मेलन चुकेको देखिन्छ ।