विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
सनाखतका लागि दिउँसो २ बजेसम्मको समय दिएको भए पनि अहिले नै बहुमत सदस्यहरुले कार्कीको पक्षमा सनाखत गरेपछि समय अगावै कार्कीलाई खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
कार्कीलाई बिहान ११ बजेसम्मको समय दिइएको थियो भने त्यसपछि माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङबोका लागि समय छुट्टाइएको थियो । तर डेढ घण्टामै बहुमत सदस्यले कार्कीको पक्षमा सनाखत गरेपछि उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको हो ।
योसँगै मध्यावधि टरेको छ ।
कांग्रेसका आठ सांसदले कोशीको मुख्यमन्त्रीका लागि कार्कीको पक्षमा सनाखत गरेसँगै कार्की नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । उनलाई एमालेका ३९ सांसदको पनि साथ रह्यो ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबो र नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसको विद्रोही पक्षधरबाट केदार कार्कीमध्ये प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कसलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हुन् भन्ने चासो रहेको थियो ।
कार्कीको पक्षमा बहुमत पुगेसँगै केन्द्रको सत्तागठबन्धनको राजनीति पनि निरीह देखिएको छ ।
यद्यपि कानूनी प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि हिजो शनिबार नै प्रदेश प्रमुख खापुङले निर्णय लिनु पर्ने थियो । तर केन्द्रको दबाब र आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताका लागि उनले आजको समय सारेका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा गइसकेपछि पार्टीको ह्वीप लाग्दैन र पार्टीले कुनै पक्षमा लागेको भनेर कारबाहीसमेत गर्न पाउँदैन ।
तर नेपाली कांग्रेसको संस्थापनको धम्की कायम रहँदा विद्रोही बनेर दाबी पेश गरेका केदार कार्की (कांग्रेस संस्थापन इतर डा. शेखर कोइरालाका नजिकका) सँग स्पष्ट बहुमत र सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका ४७ सांसद नै गएर मुख्यमन्त्रीका लागि प्रमाण दिँदा पनि प्रदेश प्रमुख खापुङले निरीहता देखाए ।
केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका साझा दावेदारी दिएका माओवादीका आङबोको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेसका आठ सांसदले पछि सशरीर उपस्थित भएर कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेपछि त्यो आधिकारिक हुने थियो । तर मुख्यमन्त्रीले त्यसो गरेनन् ।
यसको झझल्को ठ्याक्कै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमत पुर्याएर हस्ताक्षरसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तत्कालीन गठबन्धनले दाबी पेश गरे पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै यथास्थितिमा प्रधानमन्त्री राख्दै बहुमत खारेज गरेकी थिइन् ।
तर देउवाहरु अदालतमा गएसँगै अदालतले परमादेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । अहिले खापुङले शुरुआती चरणदेखि नै संविधान मिचेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा १० महिनाको अवधिमा चार वटा सरकार ढलिसकेका छन् ।
आङ्बोले गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, नेकपा एसका ४ र जसपाका १ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए भने कांग्रेसका विद्रोही उम्मेदवार कार्कीले आफूसहित कांग्रेसका ८ तथा एमालेका ३९ सदस्यको हस्ताक्षरसहित कूल ४७ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए ।
आङबोले बुझाएको पत्रमा राखिएको आफ्नो समूहका सांसदहरुको हस्ताक्षर नक्कली भएको दाबी गर्दै कार्की समूहले प्रतिवाद गर्दै आएको थियो । सो समूहले आङबोले बुझाएको हस्ताक्षर नक्कली भएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।
एमालेले भने आफ्नोतर्फबाट सरकार नबन्ने निश्चित भएपछि कांग्रेसको विद्रोही पक्ष चुनेको हो । यसले केन्द्रसम्मको राजनीतिक समीकरण बदलिने शंका उपशंका हुन थालेको छ ।
कोशीले १० महिनाको अवधिमा पाँचौँ मुख्यमन्त्री पाएको हो ।
यसअघि एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २ पटक तथा कांग्रेसका उद्धव थापा २ पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका थिए । राप्रपा भने यो प्रक्रियामा तटस्थ बसेको छ ।
