वासिङ्टन। संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनले सेन्सरशिप, डाटा सङ्कलन र विदेशी समाचार आउट लेटहरूको गोप्य खरिदहरू मार्फत विश्वव्यापी मिडियालाई म्यानिपुलेसन गरेको जनाएको छ।

यो प्रवृत्तिले विश्वव्यापी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको 'तीव्र सङ्कुचन' निम्त्याउन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा बेइजिङले 'सार्वजनिक र गैर-सार्वजनिक माध्यम' मार्फत विदेशी मिडियामा हिस्सेदारी हासिल गरेर, अनलाइन प्रभावकारीहरूलाई प्रायोजित गर्ने र लेबलविहीन चिनियाँ सरकारलाई बढवा दिने वितरण सम्झौताहरू सुरक्षित गर्ने सहित सूचना हेरफेर प्रयासहरूमा वार्षिक अरबौँ डलर खर्च गरेको छ।

अमेरिकी प्रतिवेदन हालैका वर्षहरूमा चीनले आफ्नो सरकारी नियन्त्रित मिडियाको विश्वव्यापी पदचिह्न विस्तार गर्ने प्रयासमा विवादको बीचमा आएको छ। विशेष गरी बेइजिङ र वाशिंगटनबीचको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको बेला चिनियाँ नेताहरूले विश्व सञ्चारमाध्यममा फैलिएको चीनको नकारात्मक छविसँग लड्न खोजेका छन्।

वासिङ्टनस्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ता लिउ पेङ्ग्युले उक्त प्रतिवेदन वैचारिक द्वन्द्वलाई बढवा दिने र चीनको घरेलु तथा विदेश नीतिलाई बदनाम गर्नेबारे रहेको बताए।

'शीतयुद्धको मानसिकताका साथ लेखिएको, यो प्रतिवेदन चीनलाई तल राख्न र अमेरिकी आधिपत्यलाई बलियो बनाउने अर्को औजार मात्र हो। चीन त्यस्ता कदमको कडा विरोध गर्दछ,' लिउले भने।

सार्वजनिक रिपोर्टहरू र 'भर्खरै प्राप्त गरिएको सरकारी जानकारी' लाई उद्धृत गर्दै राज्य विभागको ग्लोबल एंगेजमेन्ट सेन्टरले बेइजिङले विदेशी राजनीतिक सम्भ्रान्त र पत्रकारहरूलाई सह-अप्टेक्ट गरेर आफ्नै सूचना इकोसिस्टम सिर्जना गरेको बताएको छ।

यसले चीनको राज्य-समर्थित मिडिया सामग्रीलाई प्राथमिकता दिने विकासशील क्षेत्रहरूमा उपग्रह नेटवर्क र डिजिटल टेलिभिजन सेवाहरूमा पनि लगानी गरेको थियो।

चिनियाँ डाटा सङ्कलनले विदेशमा 'बेइजिङलाई विशिष्ट व्यक्ति र संस्थाहरूलाई लक्षित गरेर विश्वव्यापी सेन्सरशिपलाई राम्रो बनाउन सक्षम बनाएको' छ।

'अनचेक, बेइजिङको प्रयासको परिणाम... विश्वव्यापी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तीव्र सङ्कुचन हुन सक्छ,' रिपोर्टले भन्यो।

अभियानमा समर्पित अभूतपूर्व स्रोतहरूको बाबजुद, बेइजिङले प्रजातान्त्रिक देशहरूलाई लक्षित गर्दा 'ठूलो अवरोधहरू' सामना गरेको थियो।
स्थानीय मिडिया र नागरिक समाजको पुश-ब्याकको कारण प्रतिवेदन अनुसार राज्यको सूचना हेरफेरको विस्तृत विवरणका लागि कङ्ग्रेसको जनादेश अन्तर्गत उत्पादन गरिएको थियो।