काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले न्यायापालकालिकालाई स्वच्छ पारदर्शितालाई जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार रोक्न सूक्ष्म अनुसन्धानदाता खटाउने व्यवस्था गर्ने पनि बताए ।
उनले आफ्नो अदालतमा बिचौली प्रभाव निस्तेज गर्न प्रभावकारी कानून बनाउने योजना पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले अदालतमा हुन सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्ने, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरुको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आफ्नो योजना रहेको बताए ।
उनले सुशासन विपरीतका गतिविधिहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पक्ष वा आयामहरुमा आवश्यक सुधार र परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विशेष जोड दिने बताए ।
उनले आफूले विचौलीको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरुको अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना रहेको बताए ।
उनले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू भएपछि न्याय निरुपण सहज बनेको बताए । उनले गोलाप्रणालीबाट पेसी तोक्दा विगतको भन्दा ६० प्रतिशतले अनियमितता घटेको बताए ।
उनले गोला प्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमले देशभर राम्रो सन्देश प्रवाह भएको भन्दै खुशी प्रकट गरे । गोला प्रणालीबाट सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा मुद्दाको फछ्र्याैटमा पनि सकारात्मक परिणाम आएको बताए ।
उनले भने, ‘पेसी तोक्न गोलाप्रणाली लागू भइसकेपछि जुन कुरा छ्यापछ्याप्ती सुनिन्थ्यो त्यसमा अहिले कमी आएको छ । मैले शीर्ष कानून व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा सोध्ने गरेको छु कि अहिले कस्तो भइरहेको छ भनेर । देशभरिका कानन व्यवसायीसँग पनि सोध्ने गरेको छु । उहाँहरूले ६० प्रतिशतसम्म घटेको बताउनुभएको छ,न्यायिक विचलनको विषयमा जुन कुरा सुन्नुभएको थियो आज त्यो अवस्था छ कि छैन ? भन्दा ६० प्रतिशत भन्दा बढीले घटेको छ भन्नुहुन्छ । न्यायिक निकायमा हुने विचलन ६० प्रतिशतले घटेको कुराले मलाई गर्व महसुस गराएको छ । यसलाई गर्वको रूपमा लिन्छौं । कम्तिमा ६० प्रतिशत त घटाउन सकेका छौं । १०० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ भन्ने लागेको छ ।’
उनले संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैको लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भएको बताए ।
गत वैशाख २५ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
आजबाट कार्कीमाथिको संसदीय सुनुवाई शुरु भएको छ । शुक्रवार बिहान ८ बजे पुनः बैठक बसेर समितिका सदस्यहरुले कार्कीलाई प्रश्न गर्नेछन् ।
