काठमाडौं । नेपाली सेना स्थायी शक्तिको स्रोतका रूपमा रहेको र अहिले विश्व राजनीतिमा देखा परिरहेको भूराजनीतिक उथलपथलमा नेपालमा सेनासँगको सम्बन्ध विश्वासिलो बनाउनु क्षेत्रीय र विश्वशक्ति राष्ट्रहरूका लागि महत्वपूर्ण बन्दै जाँदा चीनबाट सैन्य सामग्री खरिद गर्न लाग्दा अमेरिका झस्किएको छ । 

अमेरिका र भारतसहितका साझेदार एकातर्फ अनि चीन अर्कोतर्फ उभिएको नयाँ शीतयुद्ध जस्तै परिस्थिति विकास भइरहेको बेला नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसंघले कालोसूचीमा राखेको चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेशन (नोरिन्को) मार्फत ती सामग्री खरिद गर्न लागेपछि अमेरिका झस्किएको हो । 

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सबैभन्दा बढी अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोग रहँदै आएको छ । जसले गर्दा नेपाली सेनाको सो निर्णयले भोलिका दिनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमासमेत नेपालको उपस्थिति कमजोर हुने आँकलन गर्न थालिएको छ । 

सेनाले छिमेकी मुलुक चीनबाट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २६ वटा आर्मोड पर्सोनेल क्यारियर (एपीसी) र हतियार खरिद तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याउँदै एलसी खोल्नका लागि विभिन्न बैंकमा पत्राचारसमेत गरिसकेको छ ।  

कालोसूचीमा परेको कम्पनीबाट सामान ल्याउन एलसी खोलिदिँदा केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्ने त्रासका कारण हिमालयन बैंकले एलसी नखोलेको स्रोतले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको रुची भएपछि नेपाली सेनाले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड (एनआईबीएल) सँग हतियार खरिदका लागि लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोल्न नयाँ पहल थालेको छ । 

चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) राष्ट्र संघ र  अमेरिकाको कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो र हालै हिमालयन बैंकले अमेरिकी प्रतिबन्धको सम्भावित उल्लङ्घनको आधारमा एलसी खोल्न अस्वीकार गरेपछि एनआईबीएलसँग नयाँ पहल थालेको भए पनि खुलिसकेको भने छैन । 

तर यसरी हतियार ल्याउन प्रकृया शुरु भएपछि भने अमेरिकाले नेपाली सेनालाई दिँदै आएको अनुदान कटौतीको खतरा बढेको छ । 

अमेरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको विभिन्न तालिमको अवसरबाट वञ्चित गराउने, राष्ट्रसंघीय मिसनको सहभागितामा कटौती गर्नसक्ने संभावनासमेत बढेर गएको छ । 

राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा हाल नेपालको सहभागीता उल्लेख्य रहेको छ । शान्ति सेना खटाउने मुलकमा नेपाल तेस्रो रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले कल्याणकारी कोषमार्फत सैन्य सामग्री खरिदको तयारी थालेका हनु् । 

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चीनबाट २६ वटा एपीसी, ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल र गोली खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णयलाई प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले कार्यान्वयन गर्न सेनालाई अनुमति दिएपछि खरिदका लागि अन्तिम तयारी भएको छ । 

स्रोतका अनुसार सेनाले चीनबाट १० हजार थान सीक्यू राइफलसमेत खरिद गर्ने भएको छ । त्यस्तै सेनाले २०८२ भित्र सैनिक हेलिकोप्टर तथा जहाजको संख्या ३१ पुर्याउने गरी जंगीअड्डाले गरेको प्रस्ताव रक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ । 

अहिले सेनासँग १९ वटा हेलिकोप्टर–जहाज छन् । ८ वटाको खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ । योसँगै नेपाली सेनाले उत्तरी सैन्य कुटनीतिलाई महत्व दिँदै आएको देखिन्छ । 

नेपालमा चीनको सैन्य सक्रियता शोधभर्ना नहुन सक्छ  
चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग बारम्बर निरन्तर सम्पर्कमा रहेर नेपालको सैन्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

चार वर्ष अघिबाटै नेपाली सेनासँग चिनियाँ रक्षा मन्त्रालयले कुटनीतिक सम्पर्क गरिरहेको छ । चार वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने नेपाली रक्षामन्त्रीले दुई पटक बेइजिङको भ्रमण गरेका छन् र चीनले नेपाली सेनालाई ३०० मिलिअन आरएमबी (५ दशमलव ३ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

नेपाली अधिकारीहरूसँगको भेटमा पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाली सेनाका लागि थप सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अनुसार नेपाली सेनाले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित रहेका संयुक्त तालिम र शिक्षार्थी आदानप्रदान र विगतका सहमतिको कार्यान्वयनका बारेमा पनि चिनियाँ रक्षामन्त्रीसँग छलफल गरेको थियो ।  

विगतमा नेपाललाई भारतसँग मिलेर अघि बढ भनेर सम्झाउने गरेको चीन अहिले सैन्य सामग्री खरिद गर्न उक्साउँदै आफैँ अघि बढ्न आत्मविश्वास देखाएको आभास हुन्छ । 

यदि नेपाली सेनाले नोरिन्को कम्पनीबाट सैन्य सामग्री खरिद गरेमा संयुक्त राष्ट्रसंघले शोध भर्ना नदिने संभावनासमेत रहेको छ । 

खासगरी अन्य देशहरू बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र पाकिस्तानले यसअघि चीनबाट खरिद गरेका हतियारलगायत उपकरण कमसल रहेको पाइएको थियो । 

बंगलादेशमा सन् २०१२–१३ मा चीनबाट खरिद गरिएको ट्यांको इन्जिन गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । पाकिस्तानको नेभीले प्रयोग गर्ने एफ–२२ पीमा पनि समस्या आएको थियो । 

नेपालमा पनि चीनबाट खरिद गरिएका विमानहरूमा समस्या आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । 

यस्तो अवस्थामा नेपाली सेनाले खरिद गर्न लागेका समानको राष्ट्रसंघले शोध भर्ना नगरेमा नेपाली सेनाको ६ अर्ब डुब्नेछ । 

विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केन्याका सैनिकहरू अफ्रिकी संघका सेनाहरू सँगसँगै सोमाली आतंकवादी समूह अल–शबाबसँग लडिहेका छन् । उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको नोरिन्कोले उत्पादन गरेको एपीसी कमसल भएकै कारण ज्यान गएको राष्ट्रसंघको निष्कर्ष थियो । 

जसले गर्दा त्यतिबेला नै सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । केन्याले बेइजिङबाट ३० थान नोरिन्को भीएन फोर एपीसी खरिद गरेको थियो । 

एपीसीहरूको खरिदको छानबिन गरेका विशेषज्ञहरूले चिनियाँ एपीसीहरू अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए । 

एन्ड्रयु फ्रान्कलिन, एक पूर्व अमेरिकी मरीन जो नैरोबीमा लगभग चार दशकदेखि सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा काम गरिरहेका छन्, उनले त्यहाँका नेताहरूले चीनसँगको सैन्य सम्झौता व्यक्तिगत रूपमा लाभ लिन मात्रै कमसल एपीसी खरिद गरेको बताउँदै आएकाले पनि नेपाली सेना यस्तो मामिलामा किन अघि बढ्यो भन्ने बारेमा सैनिक मूख्यालयभित्र बहसको विषय बनेको छ ।
 
नयाँ शीतयुद्ध र उत्तरको सन्देश
प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्नासाथ उत्साही भएका चिनियाँ अधिकारीहरुले हतियार खरिदका लागि प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाली सेना त्यसमा किन राजी भयो भन्ने बारेमा कुनै जवाफ पाउन सकिएको छैन । 

भारत र चीनबीच विवाद बढेका कारण त्यसले नयाँ दिल्लीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतितर्फ धकेलेको अवस्थामा चीनले नेपाललाई आफ्नो कब्जामा राख्न विस्तारै विभिन्न रणनीति अन्तर्गत चिनियाँ कुटनीति लागि परेको स्रोतको दाबी छ । 

भुटानसँगको सीमा क्षेत्रमा पनि चिनियाँहरूले दीर्घकालीन सोचले संरचनाहरू बनाएका तस्बिर भू–उपग्रहहरूबाट लिइएका छन् । 

नेपालको भारत र अमेरिकी सेनासँग एकखालको रणनीतिक साझेदारीजस्तै छ । त्यसकै तहमा आफूलाई पनि पुर्याउने वा त्यो भन्दा अघि बढेर आफ्नो मुख्य सम्बन्ध राख्ने चिनियाँहरूको प्रयास रहेकाले पनि अहिले सैन्य सामग्री खरिद गराएर सन्देश दिन चाहिरहेका छन् । 

चीनमा तालिम लिन जाने सैनिकहरूको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको छ । तर अहिले पनि (नेपाली सेनाको) निकट सहकार्य भारतीय र अमेरिकी सेनासँगै भए पनि उनीहरुले आफ्नो उपस्थितिलाई कायम राख्नमात्र होइन बढाएको देखाउन चाहिरहेका छन् । 

चार वर्षअघि हुम्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा चीनले केही भवनहरू बनाएको थाहा भएपछि नेपाली सञ्चारमाध्यममा त्यसबारे समाचार आएको थियो । तर चीन र नेपाल सरकार दुवै पक्षले ती भवनहरू चिनियाँ भूमिमा बनेको बताएका थिए । 

चिनियाँ सहायता चाहिँ बढी विपद् व्यवस्थापन र स्वास्थ्य जस्ता गैरघातक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । शान्ति सेनालाई आवश्यक पर्न बन्दोबस्तीका सामग्री पनि चीनले नेपाललाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

अमेरिका, भारत र चीन तीनै देशमा नेपाली सेनाले तालिमका लागि शिक्षार्थीहरू आदानप्रदान गर्ने गरेको छ । 

अमेरिकाले अनुदानमा वा रकम लिएर सेनालाई हतियार तथा सैन्य उपकरण उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

६ वर्षअघि नेपाली सेनाले अमेरिकाबाट एम सिक्स्टिन सहितका अत्याधुनिक हतियार खरिद गरेको थियो । 

त्यो हतियार खरिदमा पनि चीनले नियालिरहेको अवस्थामा अहिले एपीसी खरिद गर्न लगाएर आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेको छ ।