काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा बैशाख १० गतेका लागि तय गरेको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पुनः भाग लिन नपाउने अवस्था देखिएको छ । 

संविधानअनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेको ३ महिनापछि मात्रै त्यस्तो पदमा मनोनयन हुने वा निर्वाचित हुन पाउने उल्लेख भएकाले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नागरिकता लिए पनि तीन महिनासम्म कुनै पनि नियुक्ति मनोनयन, निर्वाचित हुन संविधानले वञ्चित गरेको छ । गत माघ १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनलाई उपनिर्वाचनका लागि बाटो खुला भएको थियो ।

 ‘विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन’, संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख छ ।  

मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा सभापति लामिछाने चितवन क्षेत्र २ बाट निर्वाचित भएका थिए । तर नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलाबाट उनी पदमुक्त भएपछि आयोगले रिक्त रहेको पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो । 

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम २०८० साल बैशाख १० गते आइतबार चितवन क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

फागुन १ गतेदेखि चैत १६ गतेसम्म मतदाता नमावली अद्यावधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । आयोगले चैत २० गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका राखेको छ । 

तर चैत २० मा उनले नागरिकता लिएको ३ महिना पुग्दैन । बैशाख १५ मा मात्रै तीन महिना पुग्नेछ ।

 ‘उम्मेदवार दर्ताको मिति र निर्वाचनको मितिकै कारण रविले उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था छैन’, रास्वापाकै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ‘आयोगको मिति निर्धारणले फेरि पनि सभापतिजीलाई समस्या पर्ने देखिएको छ ।’

रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले यस विषयमा पार्टीले निर्णय गर्ने बताए । ‘चितवन २ मा को उम्मेदवार हुन्छ भन्ने विषयमा केही बताइरहनु पर्दैन, सभापतिज्यू नै उम्मेदवार हुनुहुन्छ यसमा दुई मत छैन तर पार्टीले यस विषयमा बैठकबाट निर्णय लिनेछ’, डा. ढकालले भने । 

१३ पुसमा सर्वोच्च अदालतले नागरिकता प्रकरणका उनलाई दोषी देखाउँदै सांसद, उपप्रधान र गृह तथा पार्टी सभापति पद गुमाएका थिए। तर १५ पुसमा पुनः नागरिकता लिएपछि लामिछाने सोही दिन सभापति चयन भएका थिए । 

उनलाई सभापति चयन गर्नकै लागि रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक तीन पटक राखेको थियो । नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका सभापति लामिछानेले गैरसांसदकै रुपमा सरकारमा रहन खोजे पनि सफल भएका थिएनन् ।