काठमाडौं । नेपालको अस्थिर राजनीतिमा चीनले भूमिका खेल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ । विशेषगरी चीनले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सरकार बनेमा आफ्नो चाहना पूरा हुने सपना देख्दै आएको छ । 

त्यसकै लागि चीनले प्रत्यक्ष वा परोक्ष नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपसमेत गर्दै आएको छ । चीनले यही दशकको शुरुआतदेखि नै प्रत्यक्ष रुपमै राजनीतिक हस्तक्षेप थालेको थियो ।

त्यसको परिणामस्वरुप २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई मिलाउने काम चीनले गर्याे । सरकार बनाउन पनि उसैले भूमिका खेल्यो त्यतिमात्र हैन माओवादी र एमालेलाई मिलाउने काम पनि चीनले गर्याे । 

त्यसैले त एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित हुनेतर्फ लाग्दा पनि चीनले भूमिका निभाएको थियो ।

चीनलाई पाँच दलीय गठबन्धन चित्त बुझेको थिएन । त्यसैले त उसले पुनः एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दबाब दिए । अहिले चीनको प्रभाव सरकारमा परेको विष्लेषण गरिन्छ । 

त्यसैले त यसकै अवसरमा चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालमा समेट्न खोजेको संकेत दिएको छ । चिनियाँ प्रभावले जित्छ कि नेपाली नेताहरुको देश बनाउने सोचले त्यो भने हेर्न बाँकी छ । 

अढाई वर्षअघि के गरेको थियो चीनले

त्यतिबेला सन् २०२० को डिसेम्बर २७ मा बेइजिङले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गुओ येझोउलाई चार सदस्यीय टोलीको नेतृत्वमा काठमाडौं पठाएको थियो।

गुओको टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अहिलेका प्रधानमन्त्री तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।

यो टोली नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत विपक्षी दलका नेताहरूलाई पनि भेट्ने गरी नेपाल आएको थियो।

त्यसबेला नेकपाभित्रको आन्तरिक तनाव बढ्दै गएर विभाजनतर्फ जान लागेसँगै चिनियाँ सक्रियता बढेको थियो। सन् २०१८ मा ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई एकताबद्ध गराउन पनि गुओको प्रमुख भूमिका थियो । 

गुओले सन् २०१७-१८ मा नेपालका दुई प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई एकसाथ २०१७ को चुनाव लड्नका लागि वार्ता गरेका थिए ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरूमा निकै प्रभाव रहेको गुओलाई विभाजित नेकपालाई पुनर्मिलन गर्ने अभियानमा नेपाल पठाइएको थियो ।

नेपाल दशकौँदेखि राजनीतिक अस्थिरतासँग लडिरहेको छ। सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनाले अस्थिरता बढाएको थियो, किनभने दलहरू र राजनीतिज्ञहरूले सिद्धान्त वा एजेन्डामा सहमतिको सट्टा व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षामा आधारित सरकारहरूलाई समर्थन गर्ने र फिर्ता गर्ने थालेका थिए र यसले बारम्बार सरकार पतन हुन थाले।

राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन चलाएको सन् १९९० देखि सन् २००२ को बीचमा देशमा १० वटा प्रधानमन्त्री आउने र जाने क्रम चलेको थियो । यस अवधिमा कांग्रेसका स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला एक्लैले तीन कार्यकाल खाएका थिए । यो १२ वर्षको अवधिमा तीन पटक संसद् विघटन भएको थियो ।

तर २०१५ को संविधानले बहुमत प्राप्त सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तोमा सन् २०१७-१८ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाले २७५ सदस्यीय सदनमा १७४ सिट पाएको थियो र यसले राजनीतिक स्थिरताको आशा बढेको थियो ।

तथापि सन् २०२० को अन्त्यतिर बहुमतको सरकारलाई दुई वर्ष बाँकी रहँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै यो आशा तुहिएको थियो ।

यी यावत् घटनाक्रमकाबीच अर्को छिमेकी भारतको विपरीत नेपालमा बढ्दो चीनको प्रभाव छ । सन् २०१५ मा चीन–नेपाल आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुन थालेको थियो । तर सन् २०१८ देखि नेपालमा चीनको प्रभावले गति लिएको थियो । त्यतिबेला नेकपाको गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बेइजिङले नेकपा सरकारमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो ।

यो प्रभावले नेपाली अर्थतन्त्रमा चीनको बढ्दो भूमिकामा ल्यायो । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढे भने विभिन्न क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी बढ्यो । जसको फलस्वरूप चीनले भारतलाई नेपालको पहिलो लगानीकर्ताको रूपमा उछिन्यो।

तत्कालीन नेकपा सरकारको नेतृत्वमा नेपालको परराष्ट्र नीति दृढतापूर्वक चीन समर्थक भएको थियो। निःसन्देह रूपमा ओलीले भारतविरुद्ध शत्रुतापूर्ण अडान लिएको थियो र नयाँ दिल्लीलाई नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै विवादित भूभागलाई नेपालको भूभाग देखाउने नक्सा जारी गर्ने र संविधानमै यो परिमार्जन गरेको थियो।

तथापि नेकपाको कानूनसम्मत विभाजनले यो प्रभाव केही कम हुने देखिएको थियो ।

यसपालिको चुनाव र चिनियाँ प्रभाव

यसपालिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । नेकपा एमालेबाटसमेत टुक्रिएको एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेका थिए भने एमाले एक्लै लडेको थियो ।

तथापि अन्तिम अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तहको लापरबाहीका कारण नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य नयाँ उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टी लगायतका दल मिलेर सरकार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ ।

तथापि यसअघि संसदीय चुनावसम्मका बेला नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विभाजनले तरङ्गित चीनका तर्फबाट काठमाडौंमा तत्कालीन राजदूत होउ यान्छीले समेत निकै कसरत गरेकी थिइन् । अकल्पनीय रूपमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अहिले फेरि चीनमा नेपालमा आफ्नो प्रभाव कायम पार्न सहज स्थिति बनेको छ।

यसैबीच अहिलेका चिनियाँ राजदूत चेन सङले पनि राजनीतिक घटनाक्रममा गहिरो दृष्टान्त राख्दै आएका छन् । चीनले हरेक शक्ति र रणनीति प्रयोग गरेर नेपालमा आफ्नो पकड बनाउने प्रयासलाई निरन्तर दरिलो बनाउँदै आएको छ र केही हदसम्म यो सफल पनि देखिँदै गएको छ।