काठमाडौं । लामो समयदेखि विचाराधीन र विवादित नागरिकता विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् । सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा जाने प्रावधान रहेको छ । 

तर अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणिकरणका लागि नागरिकता विधेयक गएको छैन । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ हालै पारित भएको हो । संघीय संसदबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र कानूनमा परिणत हुन्छ । 

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भए पनि अझै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छैन । सम्भवतः आइतबारसम्म उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुग्ने स्रोतको दाबी छ ।

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि सिधै प्रमाणीकरण गर्ने कि केही दिन परामर्श गरेर सर्वोच्च अदालत वा सदनमा फिर्ता पठाउने भन्ने द्विविधामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रहेकी छिन् । 

संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीमाथि स्वभाविक दबाब परेको छ भने त्यसमा रहेका केही प्रावधानलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका साथै विभिन्न पक्षबाट विरोध भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले सिधै प्रमाणिकरण गर्ने संभावना निकै कम रहेको छ । 

विधेयकमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिले भूमिका खेल्ने धेरैको अपेक्षा रहे पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिले सो धारणा राख्न सक्ने वा भूमिका खेल्न सक्ने संभावना कति हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै उठेको छ । 

संवैधानिक राष्ट्रपति भएका कारण संसदबाट पारित भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका दलहरूले यसको विरोध गरेकाले राष्ट्रपतिमाथि द्विविधासहितको दबाब देखिएको हो । 

संसदमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे छलफल चलिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले केही सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाएर नागरिकता विधेयकमा आफूले पनि बुझ्ने संकेत गरेकी थिइन् । 

त्यसलाई आधार मान्ने हो भने पनि अब जाने नागरिकता विधेयक उनले कि त प्रमाणीकरण गर्ने छिन् कि त संसदमै फिर्ता पठाउने छिन् । २०४७ सालको संविधान जस्तै राष्ट्र प्रमुखलाई सर्वोच्च अदालतमा राय बुझ्न पठाउने सुविधान अहिलेको संविधानले दिएको छैन । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार विधेयक सिधै प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने भन्नेमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । 

एकातिर नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकिदिए हुने भन्ने आवाज उठेको छ भने अर्कातिर सरकार तत्काल उक्त विधेयक प्रमाणीकरणको प्रतीक्षामा रहेको छ । 

यदि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण रोकेमा सरकार र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व सिर्जना हुनेछ । संवैधानिक राजाको हैसियतले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो रायका लागि सर्वोच्चमा पठाएका उदाहरण पनि छ । तर अहिले यो सुविधा राष्ट्रपतिलाई नभएका कारण उनी अलमलमा रहेको बुझिन्छ । 

राष्ट्रपति भण्डारीले सम्पादक–प्रकाशकहरूसँगको छलफलमा अहिलेकै अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत गर्दै आफूले अध्ययन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्ने बताएकी थिइन् । 

उक्त छलफलमा राष्ट्रपति भण्डारीले सिधै प्रमाणीकरण गर्ने मनसाय नराखेको बुझिएको थियो । राष्ट्रपतिलाई संसदबाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प पनि दिइएको छैन । संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थ विधेयक बाहेक अन्यमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे पेस भएको १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । 

तर राष्ट्रपतिबाट कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भए दुवै सदनले फेरि संशोधनसहित पारित गरी पेस गरे १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

पृष्ठभूमिले काम गर्ला त ? 
यहाँनेर राष्ट्रपतिको पृष्ठभूमिले पनि काम गरेको हुन्छ । उनी नेकपा एमालेकी पूर्व उपाध्यक्ष थिइन् । त्यसपछि राष्ट्रपति बनिन् । उनी यो दोस्रो कार्यकाल खाइरहेकी छिन् । उनको कार्यकाल अब मंसिरभर मात्रै हो । दुई पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति हुन पनि पाइँदैन । 

अर्कातिर एमालेले संसदमा विरोध गर्दागर्दै यो विधेयक बहुमतले दुवै संसदबाट पारित भइ सभामुखलेसमेत प्रमाणीकरण गरेका छन् । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमात्रमा अल्झिएको छ । 

कार्यकाल थोरै भएको अवस्थामा उनीमाथि बहुमतको सरकारले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सक्दैन । किनकि निर्वाचनको मिति तोकिइसकेका अवस्थामा संसदको आयुका विषयमा पनि प्रश्न खडा भएको छ । 

विज्ञहरुबीच मत विभाजन छ । एकातिर कसैले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि स्वतः संसद विघटन हुने बताउँछन् । कोही उम्मेदवारी घोषणापछि सांसदहरुको पद जाने बताइरहेका छन् भने निर्वाचन आयोगले मंसिर २१ गतेसम्म सांसदहरुको कार्यकाल रहने बताएर अचम्ममा पारेको छ । 

तर यहाँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको कस्तो भूमिका खेल्छिन् भन्ने अहम् विषय रहेको छ । 

सरकारसँग राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बन्ध भने राम्रो छैन । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दादेखि शपथ ग्रहण गराउने बेलामा भण्डारीले देउवाको अपमान गरेकी थिइन् । जसका कारण देउवाको चित्त दुख्दै आएको छ ।