काठमाडौं । आधुनिक समयमा भारतीय उपमहाद्वीप सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छ। पाकिस्तानमा अस्थिर सरकार, श्रीलंकामा आर्थिक र राजनीतिक संकट, बंगलादेशमा वित्तीय कठिनाइ र म्यानमारमा सेनाले गरेको कब्जा पछिल्लो एक वर्षका केही प्रमुख घटनाहरू हुन् ।

यद्यपि यी घटनाबाट केही कुरा सिक्न सकिनेसमेत देखिएको छ । जुन सिकाइ समग्र विश्वकै लागि मात्र नभएर संलग्न राष्ट्र र राज्यका लागि पनि हुनेछ ।

यी प्रकोपहरूको छायाँमा चीन एक शक्तिशाली सहयोगीको रूपमा खडा भएको मानिन्छ। चीनले दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूलाई वर्षौं पहिलेदेखि क्रेडिट लाइन, विकास परियोजनाका लागि चिनियाँ पूर्वाधार बैंकहरूको माध्यमबाट मौद्रिक सहयोगलगायतका रणनीतिले आफ्नो समर्थन प्रतिबद्धता राख्दै आएको छ ।

तर, अहिले चीनले संकटका बेला यी राष्ट्रहरुलाई समर्थन र सहयोग गर्न पछि हटेसँगै राष्ट्रहरूले चिनियाँ रणनीति बुझेका छन् । चिनियाँ रणनीतिले केही देशले आफ्नो प्रमुख गौरवका पूर्वाधार योजना गुमाउनु परेको कुरासमेत गोप्य रहेको छैन ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रको एक टापु राष्ट्र श्रीलंकाले सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । त्यहाँ अत्यावश्यक वस्तुको चर्को अभाव भएको छ । वैदेशिक सञ्चितीको अभावले औषधि र इन्धन जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको अभाव छ । यो स्थितिले श्रीलंकामा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको छ भने हिंसात्मक विरोधहरू चर्किएका छन् ।

श्रीलंकाले सन् २०२० सम्म चीनबाट ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी ऋण लिएको छ । सन् २०२० र सन् २०२१ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन भन्दै करिब ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण लिएको थियो ।

दुवै देशले सन् २०२१ मा १.५ अर्ब अमेरिकी डलरको मुद्रा स्वापमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर श्रीलंकाले चीन सहमत भएको १.५ अर्ब डलरको क्रेडिट लाइन ट्याप गर्न असमर्थ भएको बताएको थियो ।

श्रीलंकाका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले कठिन समयमा अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि माग गरेको १ अर्ब डलर ऋणको कुनै जवाफ मिलेको थिएन । उसो त राजापाक्षे परिवार चीनसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएकोमा आरोपित छ र त्यसमा पनि खासगरी जेठा भाइ महिन्द्रा राजापाक्षेको कार्यकाल ।

सीसीपी दक्षिणी श्रीलंकाको मट्टाला राजपक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता ठूला परियोजनामा ऋण लगानीको प्रस्ताव गर्दै राजापाक्षे परिवारसँग आफ्नो सम्बन्ध विकास गरेको थियो ।

यद्यपि यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतको सन् २०१५ मा चिनियाँ पक्षले चुनावी खर्चका लागि राजापाक्षे परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेका बेलाको योजना थियो ।

अभियान असफल भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्षेको पालामा स्वीकृत भएका परियोजनाहरूको पूर्वाधार निर्माणको चिनियाँ बैंकहरूको ठूलो ऋण चुक्ता गर्न दबाब दिइन थालेको थियो ।

तर ऋण चुक्ता भन्दा पनि हम्बनटोटा बन्दरगाह भाडामा दिनका लागि चीनले प्रलोभित पार्याे । यसरी सन् २०१७ मा चीनले यो बन्दरगाह ९९ वर्षका भाडामा पायो ।

अर्कोतर्फ पाकिस्तानले चीनसँग रणनीतिक रूपमा अझ बढी मित्रवत सम्बन्ध राखेको छ। सीप्याक परियोजनाहरु प्रायः तिनीहरूको बढ्दो सम्बन्धको प्रमाणको रुपमा देखिएको छ ।

तर पनि पाकिस्तानको अर्थ तन्त्र कोरोना भाइरसको महामारी भन्दा अघि र पछि झनै संकटपूर्ण बन्दै गएको छ । यसले पाकिस्तान सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट बेलआउट राहत खोज्न बाध्य बनाएको थियो । तर चीनले भने अस्वीकार गरिदियो ।

आईएमएफले श्रीलंका र पाकिस्तान दुवैलाई चीनसँगको आफ्नो सम्झौतामा पुनःविचार गर्न भनेको छ भने चीनसँगकै सम्बन्ध र रणनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट यी राष्ट्रहरुले मद्दत पाउन कठिनाइ भोगिरेहेका छन् । पाकिस्तानको ४ अर्ब डलर र श्रीलंकाको २.५ अर्बको क्रेडिट सहयाेगबारे आईएमएफ र विश्व बैंकले जवाफ दिन बाँकी छ ।

तर श्रीलंका र पाकिस्तान मात्रै नभएर चिनियाँहरूको उथलपुथलको महसुस बंगलादेशले पनि गर्ने देखिएको छ । चीन वर्षौंदेखि बंगलादेशको सैन्य हार्डवेयरको मुख्य आपूर्तिकर्ता हो र बंगलादेश दक्षिण एसियामा चिनियाँ ऋण लगानीका सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाहरु रहेका छन् ।

चीन बंगलादेश र श्रीलंकाको सामानको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार पनि हो। यति मात्र होइन बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षबाट धेरै रकम लगानी भएको छ। तर बंगलादेशले आईएमएफबाट ४.५ अर्ब डलर बेलआउटको माग गरेको छ ।

चकित पार्ने समानतामा द्रूत गतिमा सकिँदै गएको आफ्नो विदेशी मुद्रा सुरक्षित गर्न बंगलादेशले भने चीनको सहयोग नलिन होसियारी अपनाउने ठानिएको छ । अन्यथा यसको हालत पनि श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै हुने चिन्ता गरिएको छ ।

यसले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा चीनको चासो बिआरआईमा निहीत रहेको देखिन्छ । यसैकारण चीन सबैभन्दा ठूलो सरकारी ऋणदाता बनेको छ । तर उच्च ब्याजदरको ऋण, अपारदर्शी नियम र सर्तहरू, आर्थिक अस्थिर साझेदारी लगायतका कारण यसले ऋण लिने देशमा संकट निम्त्याउँदै गएको छ ।

चिनियाँ राज्यको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूले लामो समयसम्म आफ्नो स्वायत्तताको पक्षमा छैनन् । फोर्जिंग आर्थिक चीनमाथिको निर्भरतालाई नराम्रो अनुहारको रूपमा हेरिएको छ र यसले गम्भीर स्थानीय विद्रोहको सामना गरेको छ ।

यसले यसरी श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता राष्ट्रहरूलाई स्थानीय दुश्मनी विरुद्धको मूल्य चुकाएको छ । चिनियाँ ऋणले प्रमुख दक्षिण एसियाली विकासशील देशहरूमा राजनीतिक उथलपुथल सहितको संकट निम्त्याएको छ । त्यसैले बीआरआईमा अघि बढ्नुअघि होसियारी अत्यावश्यक देखिएको छ ।

यद्यपि देशको आर्थिक अस्थिरतामा चिनियाँ घुसपैठमात्र विदेश नीति होइन । बेइजिङले निर्बाध रूपमा पछ्याएको उद्देश्य भनेको बढ्दो आर्थिक सम्बद्धताहरूसँगै राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो । चीनले विश्वभर कन्फ्युसियस संस्थानहरूको स्थापना बढाएको छ भने जासुसी र प्रविधिको चोरी लगायतका रणनीतिहरु अघि सारेको छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुले यस मानेमा अझै होसियार र सतर्क रहनुपर्ने देखिएको छ ।