काठमाडौं । भारत वरिपरि आफ्नो आर्थिक र सैन्य प्रभाव बढाउने बेइजिङको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) योजनाले दक्षिण एसियामा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेको छैन ।
चीनले बंगलादेश, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायत देशका ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने वाचा गरेको थियो। यसले बेइजिङलाई क्षेत्रीय राजनीतिमा ठूलो प्रभाव एवं आफ्नो सैन्य उपस्थिति सावधानीपूर्वक बढाउन मद्दत गर्ने ठानिएको थियो।
तर, चीन प्रायोजित परियोजनाहरू अहिलेसम्म कागजमै सिमित हुँदा यिनीहरुले ढिलाई र उच्च लागतको सामना गरिरहेका छन् । यस्तै अवस्थामा चिनियाँ लगानी श्रीलंकाको आर्थिक संकटका लागि जिम्मेवार ठानिएको छ भने पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रको कारणसमेत मानिएको छ । यसले यी देशहरुमा चिनियाँ परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा जानेमा झनै आशंका बढाएको छ।
चीनले पूर्वाधारको माध्यमबाट विश्वभर आफ्नो पञ्जा विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। भारतलाई प्रतिवाद गर्ने उद्देश्यले बेइजिङले बीआरआईलाई दक्षिण एसियामा धकेल्दै आफ्नो व्यापारलाई पनि बढावा दिन चाहन्छ ।
तर चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीप्याक) पनि ढिलाइका कारण उच्च लगात लगायतका अन्य समस्यालेग्रस्त छ। उता चीनको उच्च ऋणी रहेको श्रीलंका देशमा पर्याप्त विदेशी सञ्चितिको अभाव हुँदा अभूतपूर्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ।
हम्बनटोटा बन्दरगाह र मत्तला राजपक्षे इन्टरनेशनल जस्ता चिनियाँ निर्मित ठूला परियोजनाहरुले श्रीलंकामाथि झन् ठूलो बोझ थुपारेको छ। यसकारण अहिले कोलम्बो पोर्ट सिटी अथवा एलिभेटेड एक्सप्रेसवे जस्ता अन्य प्रस्तावित बीआरआई परियोजनाहरूको चर्काे विरोध भइरहेको छ।
नेपालमासमेत चिनियाँ परियोजनाहरु अघि बढ्न संघर्ष गरिरहेका छन्। करिब पाँच वर्षअघि बेइजिङले जलविद्युत आयोजना, रेल र सडक पूर्वाधार, विश्वविद्यालयलगायतमा ऋण लगानी गरिदिने भनेको भए पनि चिनियाँ ऋण जालमा डुबिने डरले यी परियोजनाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन्।
एक सरकारी अधिकारीले भनेका छन्, 'विवादको मुख्य जार भनेको यसको वित्तीय मोडालिटी र पारदर्शिताको बिषय हो।' यसबाहेक चिनियाँहरूले वातावरणलाई सम्भावित नोक्सान गर्ने अर्काे चिन्ताको बिषय बनेको छ ।
हिमाली भेगमा चीनले जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोपपछि पछिल्लो समय दुई देशबीचको सम्बन्ध हार्दिकतापूर्ण छैन। चीनले आर्थिक नाकामा गरेको कडाइदेखि जबरजस्ती कुटनीतिको चिन्तासमेत बढ्दो छ ।
माल्दिभ्समासमेत वेलाना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता चिनियाँ परियोजनाहरूमा ढिलाई भएको छ । माल्दिभ्स सरकारले असफल भएका चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने योजना बनाएको छ ।
माल्दिभ्स ३.४ अर्ब चिनियाँ ऋणमा डुबेको छ । यसले विश्व बैंकले माल्दिभ्सलाई सन् २०२०मा ऋणमा डुबेका नौ देशको सूचीमा राखेको छ । तर, अहिले भारतले ठूलो लगानीको घोषणा गरेपछि माल्दिभ्सका राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिहले बीआरआईबाट पर सर्दै ‘इन्डिया फर्स्ट’ नीति घोषणा गरेका छन् ।
चीनले पावर प्लान्टदेखि पानीसम्म, यातायातदेखि औद्योगिक विकाससम्म लगानी गर्ने प्रतिज्ञा गरेपछि बंग्लादेशपनि बीआरआईको ठूलो समर्थक बनेको थियो । तर अहिले बंग्लादेशले चीनमाथिको विश्वास गुमाएको छ बरु अमेरिकाले उचित पार्टनर ठानेको छ ।
यसका साथै चिनियाँ लगानी बढ्दै गएपछि धेरै विज्ञहरूले बंगलादेशमा चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभावको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चिनियाँहरुले स्थानीय र सशस्त्र बलमाथि गरेको दुर्व्यवहार कारण चीनप्रतिको नकारात्मक भावना बढ्दै गएको छ ।
सोझै बंगालको खाडीमा पहुँच प्रदान गर्ने हुँदा चीनका लागि म्यानमारी बीआरआई परियोजनाहरु महत्वपूर्ण छन् । तर स्थानीयको विरोध र उच्च ब्याजरको ऋणका कारण चीन–म्यानमार इकोनोमिक करिडोर (सीएमईसी), क्योकफुउ सेज र गहिरो समुद्री बन्दरगाह जस्ता महत्वपूर्ण परियोजनाहरू सुस्त छन् ।
इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजी एन्ड पोलिसी–म्यानमारका सञ्चार निर्देशक आङ थु न्येइनले चिनियाँ ऋणको जालमा नपर्न देश सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् । 'अहिले विशेष गरी चीनले परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न खोज्दा चिनियाँ ऋणलाई ऋणको जाल भनिन्छ', उनले भने । यसरी बीआरआई परियोजना दक्षिण एसियाका प्रायः सबै देशमा असफलताको साक्षी बनेको छ ।
.jpg)
