अहिले विशेषगरी महिला अधिकारकर्मीहरुले जबरजस्ती करणीको अपराधमा रहेको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् भने राजनीतिक दलका नेता तथा प्रधानमन्त्रीसमेत यो विषयमा सकारात्मक देखिएको समाचार बाहिर आएको छ । तर केबल राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति एकपक्षीय धारणाको आधारमा बिना अनुसन्धान हतारमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्नुहुँदैन । किनकि हदम्याद सम्बन्धी विश्वव्यापी सिद्धान्त न्यायप्रणालीमा त्यसै राखिएको होइन । यसर्थ हदम्यादको सिद्धान्त बारेमा राम्रो ज्ञान नभएका कानूनका विद्यार्थी हुन् या अभियन्ता, जोसुकैले पनि पाश्चात्दर्शी कानूनको माग गरी अनिश्चितकालीन हदम्यादको नारा लगाइ न्यायिक विचलन ल्याउने दिशामा अग्रसरता देखाउनु हुँदैन ।

सबै कुराको सीमा हुन्छ । त्यसमा पनि न्यायिक पद्धतिमा यदि समय सीमा नहुने हो भने जुनसुकै अपराधमा जहिलेसुकै पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्थाले समाजमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्दैन । यदि मुलुकमा फौजदारी मुद्दाको उठान सडकबाट हुन्छ, सडकबाटै अनुसन्धान र अभियोजन हुन्छ तथा फैसला पनि सडकबाटै हुन्छ भने न्यायालय किन चाहियो ? त्यसमाथि पुरुष वर्गको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी अधिकार हुँदैन ? कुनै महिलाले दोष लगाउने बित्तिकै पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने अनुमति दिने र फैसला हुँदासमेत प्रमाणको यथोचित मूल्यांकन नै नगरी कैद सजाय गर्ने ? यस्तो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै जाने हो भने हाम्रो समाज कति असुरक्षित होला ? 

नेपालको संविधानको धारा १२६ (१) मा ‘नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिनेछ’ भनिएको छ भने धारा १२८ (२) ले ‘संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम हदम्यादको सिद्धान्त न्यायको मान्य सिद्धान्त भित्रै पर्दछ । तर अहिले अदालत र संविधानको बर्खिलाप गर्दै कानूनको व्याख्या सडक अनि व्यक्तिबाट भइरहेको छ । मुलुकका लागि यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य के हुनसक्छ ?

पछिल्लो समय नेपाली समाजमा जबरजस्ती करणी वा बलात्कार सम्बन्धी घटनाले निकै चर्चा पाइरहेको छ । करणी सम्बन्धी कसूर महिला र बालबालिकाविरुद्ध हुने अति निन्दनीय, घृणित, पीडादायी, हिंस्रक र जघन्य अपराध हो । यस्तो अपराधबाट पीडितले भोग्नुपरेको असह्य वेदनालाई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा स्वयं अपराधीको शक्ति र डरत्रासको कारणबाट तत्काल बाहिर ल्याउन नसकिने परिस्थिति पनि जिवितै छ । 

तथापि महिलाको सहमति वा असहमति, उमेर तथा अवस्था हेरेर जबरजस्ती करणी सम्बन्धी अपराधमा कैद सजाय, जरिवाना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ मा गरिएको छ । अर्कोतर्फ नेपाल प्रहरीको पछिल्लो अनुसन्धानअनुसार प्रत्येक दिन औसतमा नौ जना महिला तथा बालिका बलात्कृत हुने गरेका छन् भने बालिका, किशोरी वा महिलाहरुमाथि भइरहेको बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको घटनामा चिनेजानेका तथा आफन्त व्यक्तिहरु बढी संलग्न भएको साथै नाबालिका, होश ठेगानमा नभएको महिला र वृद्ध महिलामाथि हुने गरेको बलात्कारको तुलनामा उमेर पुगेका वा परिपक्क महिलाहरुमाथि हुने करणी ९० प्रतिशत भन्दा बढी सहमतिमा नै हुने गरेको तथ्यसमेत प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको बताइन्छ ।

हदम्याद सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न जाने कानूनी समय सीमा हो । अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने, प्रमाण नष्ट नहुने, अपराधी उम्कन नपाउने र पीडितको कुरामा विश्वसनीयता रहेको प्रमाणित हुने हुनाले हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो । यदि कसैले ढिलासुस्ती गरी समयमा उजुरी दिँदैन भने उसलाई कानून वा अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन र कानूनी उपचारको हकबाट व्यक्ति वञ्चित हुन्छ ।

फौजदारी न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तले हदम्याद सम्बन्धी कानूनको व्यवस्था गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य कुनैपनि व्यक्ति जीवनभर त्रासमा बाँच्नु नपरोस्, पीडितले समयमा नै न्याय प्राप्त गरोस् अनि अदालतलाई न्याय निरुपण गर्ने सवालमा सहज होस् भन्ने नै हो । अर्थात् ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नपाउनु सरह हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो । यसर्थ बलात्कार भोगेको व्यक्तिले न्याय पाउनुपर्दछ र अपराधीले सजाय भोग्नुपर्दछ । यो विषयमा कहिँकतै अलमल छैन, हुनुहुँदैन । तर यसको लागि कानूनी हदम्याद भित्रै अदालत प्रवेश गर्नु अनिवार्य हुन्छ । हदम्यादको व्यवस्था नै नराख्ने र जहिलेसुकै पनि उजुरी गर्न पाउने हो भने कुनैबेला सहमतिमा गरिएको शारीरिक सम्बन्ध इगो साँध्ने बहानामा पछि गएर बलात्कारमा परिणत हुँदै गर्दाको परिस्थितिले हाम्रो समाजलाई कता लैजान्छ ?

दक्षिण एसियाली मुलुकहरु नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्सको बलात्कार सम्बन्धी कानूनको तुलनात्मक अध्ययन प्रतिवेदनले बलात्कारसम्बन्धी जाहेरीमा सबैभन्दा कम हदम्याद नेपालमा रहेको बताएको छ  भने महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा सन् २०१८ मा नेपालले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै बलात्कार मुद्दाको न्यून हदम्याद अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र नेपालले गरेको प्रतिबद्धतासँग मेल खाँदैन भनिएको छ ।

हदम्यादको सम्बन्धमा कुनै देशले जहिलेसुकै उजुरी गरेमा पनि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सकिने पद्धति अपनाएका छन् भने कुनैले यति समयभित्र उजुरी गर्नुपर्ने भनी हदम्याद तोकेका छन् । अमेरिकाका केही राज्यहरुमा जहिलेसुकै उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने केही राज्यहरुमा ३ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मको हदम्याद तोकिएको छ । बेलायतमा स–साना अपराधमा बाहेक गम्भीर प्रकृतिका सबै फौजदारी अपराधको उजुरी वा अभियोजनमा कुनै हदम्याद तोकिएको छैन । त्यस्तै स्वीडेन, न्यूजिल्यान्ड लगायतका केही युरोपेली देशहरुमा १० देखि १५ वर्षसम्मको हदम्याद रहेको छ । श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा जबरजस्ती करणीमा उजुरी दर्ता गर्न कुनै समय सीमा तोकिएको छैन । तर बलात्कारको अभियोजन गर्न उजुरीसँगै त्यसलाई पुष्टि गर्ने बलियो प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । 

नेपालमा हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा साविक मुलुकी ऐन, २०२० मा भए गरेको समय वा घटना भएको समयदेखि हदम्यादको समय गणना गर्ने व्यवस्था भएकोमा मुलुकी ऐनमा संशोधन गरी घटना भएको थाहा पाएको मितिलाई हदम्यादको गणना गर्ने अवधि तोकिएकोमा अहिले पनि त्यही व्यवस्था प्रचलनमा रहेको छ । हदम्यादको संकुचित व्यवस्थाकै कारण पीडितले न्यायिक लडाइँको पहिलो पाइला नै चाल्न नसक्ने अवस्था रहनु हुँदैन । संविधान अनुसार अपराध पीडितको अधिकार मौलिक हक हो । कुनै कानूनी छिद्रकै कारण यो अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान उत्पन्न गरिनु हुँदैन । सीमित हदम्यादकै कारण वास्तविक पीडित न्यायबाटै वञ्चित हुने अवस्था आउनु हुँदैन । यसबाट दण्डहीनता बढ्न गई न्यायिक समाज निर्माणमा व्यवधान उत्पन्न हुन्छ । किनकि न्याय पीडित व्यक्तिका लागि भएकाले यो पीडित मैत्री हुनुपर्दछ, बलात्कार पीडितले जसरी भए पनि न्याय पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता विश्वका धेरै मुलुकमा प्रचलनमा रहेको देखिन्छ ।

हिजो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा हदम्यादको कारण छानबिन नभएको होइन । शक्ति र सत्तामा पहुँच भएकाहरुले तत्काल उपलब्ध प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरीलाई परिचालन गरे । छानबिनको प्रक्रिया फितलो बनाए । फलस्वरुपः अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने प्रक्रियाविरुद्ध प्रहरी  उपयोगी बन्यो । बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या गरियो, त्यसैले केही भन्ने मौका उनलाई जुरेन । 

वास्तवमा हदम्याद सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न जाने कानूनी समय सीमा हो । अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने, प्रमाण नष्ट नहुने, अपराधी उम्कन नपाउने र पीडितको कुरामा विश्वसनीयता रहेको प्रमाणित हुने हुनाले हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो । यदि कसैले ढिलासुस्ती गरी समयमा उजुरी दिँदैन भने उसलाई कानून वा अदालतले सहयोग गर्न सक्दैन र कानूनी उपचारको हकबाट व्यक्ति वञ्चित हुन्छ । यसर्थ कुनै पनि अपराधमा कसुरदार र पीडित पक्षलेसमेत कानूनी व्यवस्थाको विषयमा जानकारी लिएको हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै ‘कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने विश्वव्यापी सिद्धान्तलाई पनि न्यायप्रणालीले आत्मसाथ गरेको छ । 

त्यस्तै धेरै ढिला गरी अपराधको सूचना दिँदा भइसकेको घटनालाई प्रमाणित गर्ने आधार र प्रमाणहरु जुटाउन कठिन भई अन्ततः वास्तविक अपराधीले नै त्यसको फाइदा पाउने र पीडितले न्याय नपाउने जोखिम रहन्छ । सामान्यतया यौन अपराधका पीडितको शारीरिक परीक्षणबाट घाउ चोट, संघर्षका चिन्ह, यौनांगमा वीर्य आदिसमेत भेटिन सक्ने र अदालतले त्यसको वस्तुनिष्ठ परीक्षण गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले नै घटनासँग सम्बन्धित प्रमाणहरु लोप नहुन् भन्ने उद्देश्यले हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो । 

त्यसमाथि यस्ता अपराधमा सबैभन्दा जटिल विषय भनेको झुठा उजुरी हो । जहाँ निर्दोष व्यक्ति पक्राउ पर्ने, प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिने र अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित हुँदासम्म उसको वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक र नैतिक धरातल अनाहकमा छियाछिया भइसकेको हुन्छ । अर्कोतर्फ महिलाको शरीरका अन्य अंगमा भौतिक आक्रमण हुँदा उनी पवित्र रहने तर यौनांगमा आक्रमण भए अपवित्र हुने मान्यता रहँदै आएको छ । 

कतिपय अवस्थामा पुरुषहरु पनि महिलाबाट बलात्कृत भएका होलान् वा आफ्नो यौनचाहना मेटाउन पुरुषको प्रयोग गर्ने महिलाले सोही पुरुष उपर उजुरी दिएका पनि होलान् । यस्तो घटनामा अभियोजन र न्याय कसरी अगाडि बढाउने ?

त्यसकारण बलात्कार जस्तो जघन्य हिंसामा परेका बालिका वा महिलालाई उनीहरुको बिहे हुँदैन भनेर समाजले भन्छ, त्यो सुनेर परिवार डराउँछ । यसरी बलात्कारलाई महिलाको चरित्र तथा उनको परिवारको इज्जतसँग जोड्ने दृष्टिकोणले बलात्कार संस्कृतिलाई बढावा दिँदै आएको छ । बलात्कृत महिलाको ‘इज्जत जाने’ तर बलात्कार गर्नेको नजाने मानसिकताकै कारण बलात्कारमा उजुरी गर्न महिला र परिवार नै डराउने र प्रहरीले पनि सकेसम्म आपसमा मिलाउन प्रयत्न गरिरहेको पनि देखिन्छ । 

हिजो निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा हदम्यादको कारण छानबिन नभएको होइन । शक्ति र सत्तामा पहुँच भएकाहरुले तत्काल उपलब्ध प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरीलाई परिचालन गरे । छानबिनको प्रक्रिया फितलो बनाए । फलस्वरुपः अन्यायमा परेकाले न्याय पाउने प्रक्रियाविरुद्ध प्रहरी  उपयोगी बन्यो । बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या गरियो, त्यसैले केही भन्ने मौका उनलाई जुरेन । 

प्रहरीले प्रमाण मेटाउँदै अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएकाले अपराधीको पहिचान पनि भएन । यसर्थ अबको न्यायिक संघर्षले मैना सुनुवार, सीता राई, निर्मला पन्त, उर्मिला थारु, सुस्मिता रेग्मीलगायत धेरै गुमनाम पात्रहरुको न्यायिक मानक स्थापित गरी लैंगिक समानता र न्यायको संघर्षमा ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त गर्नुपर्नेछ । 

कुनै महिला कोही पुरुषविरुद्ध निजले मलाई जबरजस्ती करणी गर्यो भनी प्रहरी कार्यालयमा पुगिन् भने महिलाको अभिव्यक्तिलाई नै सर्वेसर्वा प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी जाहेरी दरखास्तमार्फत मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र पुरुष पक्राउ पर्दछ । कतिपय अवस्थामा पुरुषहरु पनि महिलाबाट बलात्कृत भएका होलान् वा आफ्नो यौनचाहना मेटाउन पुरुषको प्रयोग गर्ने महिलाले सोही पुरुष उपर उजुरी दिएका पनि होलान् । यस्तो घटनामा अभियोजन र न्याय कसरी अगाडि बढाउने ? न्यायको प्रत्याभूति केवल राज्यको दायित्व मात्रै हुन सक्दैन र अन्यायमा परेका सबैले यथाशीघ्र कानूनको सहाराले न्याय पाउन सक्नुले मात्रै पनि सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन । 

पीडकलाई सजाय दिलाएर पीडितलाई संरक्षण र न्याय दिलाउनु राज्य संयन्त्रहरुको विशिष्ट कर्तव्य हो । बलात्कार पीडितलाई न्याय दिलाउन र समाजमा सबैको सम्मानित जीवन सुनिश्चित गर्न राज्यका नीति, नियम र पहल सदैव जनउत्तरदायी हुनुपर्दछ ।

यस्तो अवस्थामा विगत लामो समयदेखि सञ्चालित बलात्कार विरुद्धको आन्दोलनले खास किसिमको न्याय खोजिरहेको छ । तर न्याय प्रणालीले पीडक र पीडितको वास्तविक यकिन गर्न सक्ने प्रभावकारी कानून तथा व्यवहारिक पक्षलाई अनुशरण गर्न नसक्दा बलात्कार तथा यौन हिंसाको पीडा झेलेर र नियोजित रुपमा विशेषगरी पुरुषहरुलाई फसाएर अन्यायपूर्ण अवस्थामा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अपराध मौलाइरहेको पनि छ । हुनत आफूमाथि बलात्कार भएको उजुरी दिएका युवतीलाई बयान फेर्न वा बयान फेर्न बाध्य पार्ने र फेरिएको बयानका आधारमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने न्याय प्रणालीबाट सामाजिक न्याय स्थापित हुन सक्दैन । (लेखक अधिवक्ता हुन्)