इस्लामावाद। पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ नेतृत्वको सरकार अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा पाकिस्तानको समग्र बजेट घाटा बढेर रु २.५६ ट्रिलियन वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को चार प्रतिशत पुगेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा सङ्घीय बजेट घाटा रु ३ अर्ब १ खर्ब पुगेको भए पनि प्रदेशको ०.६ खर्ब राजस्व बचतले समग्र घाटा २ खर्ब ५६ अर्बमा कम गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्राथमिक ब्यालेन्स, जुन मार्क-अप भुक्तानीबाहेक गणना गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नौ महिनाको अवधिमा रु ०.४४७ ट्रिलियन व्यापार घाटा रहेको जनाएको छ। यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ०.२५ खर्ब रुपैयाँको प्राइमरी ब्यालेन्सको परिकल्पना गरेको थियो। तर, जुन २०२२ को अन्त्यसम्ममा १.३ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

मुख्यतया अनफन्ड सब्सिडी, अफ बुक खर्च, प्रदेशले चाहेको राजस्व उठाउन नसक्नु, एफबीआरको अपेक्षित कमी र खर्चमा अति वृद्धिका कारण सन् २०२२ को जुनसम्ममा समग्र बजेट घाटा बढेर रु ५.६ ट्रिलियन पुग्ने डर सङ्घीय सरकारले व्यक्त गरेको थियो

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कुल बजेट घाटा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको थियो। राष्ट्रिय खाताहरूको पुनर्स्थापनासँगै, पाकिस्तानको जिडिपीको आकार चालू आर्थिक वर्षको लागि रु ६३.९७८ ट्रिलियन अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निरपेक्ष आँकडामा बजेट घाटा ०.९ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री मिफ्ताह इस्माइलले गरेको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनामा मात्रै बजेट घाटा रु ३ खर्बभन्दा बढी हुन सक्ने बताएका छन्।

५ अर्ब ३६ खर्बको कूल राजस्व प्राप्तिसँगै सङ्घीय सरकारको वित्तीय स्थिति कमजोर छ। यसमध्ये सङ्घीय सरकारले प्रदेशहरूलाई रु दुई अर्ब ५८४ करोड हस्तान्तरण गरेकोले सङ्घीय राजस्व सङ्कलन रु दुई अर्ब ७८ करोड रहेको छ। यसले २.१ ट्रिलियनको ऋण सेवा आवश्यकता मात्र पूरा गर्न सक्छ, जसले सङ्घीय सरकारलाई रक्षा खर्च पूरा गर्न ऋणदाताहरूमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ।