काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट पारित भएको छ । १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्ने नेपाली उखान जस्तै नेपालमा एमसीसीको कुरा चलेको १२ वर्षपछि पारित भएको छ । २०६६ साल माघ १५ गतेदेखि चलेको एमसीसीको चर्चाले २०७८ साल फागुन १५ गते संसदबाट पारित भएसँगै कार्यान्वयनको चरणमा गएको हो । 

१२ वर्षको समय र अहिलेसम्मको अवधिमा विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरु एमसीसीको विरोध गर्दै हिँडिरहेका छन् । अमेरिकी सहयोग अनुदान लिने विषयमै राष्ट्रियताको नाम जोडेर नेताहरु अस्वीकार गर्ने स्थितिसम्म पुगे । आफू सत्तामा भएका बेलामा चासो राख्ने र सत्ता बाहिर भएका बेलामा त्यसको विरोध गर्ने दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिबीच यसपालि त सत्ताधारी दलहरुले समेत पनि विरोध गर्न भ्याए । तर त्यसभित्रका बुँदाहरुलाई थप स्पष्ट पार्दै तयार गरिएको ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्न राजी भएसँगै एमसीसी पारित भएको छ । 

एमसीसीबारे नबुझ्नु अर्को कुरा तर एमसीसीबारे जानकारी भएर पनि यथार्थलाई तोडमोड गरेर नागरिकलाई अलमलमा पारेर भ्रमको राजनीति गर्नु भने गम्भीर विषय हो । यो क्रम अहिलेसम्म चलिरहेको छ । शुरुआती चरणदेखि नेपाली कांग्रेसले मात्र एमसीसीका बारेमा स्पष्ट धारणा राखेको थियो । 

कांग्रेसले नेपाल जहिलेसम्म समृद्ध हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म विदेशी सहयोग लिने अडान लिइरहेको थियो । सहयोगमा पनि सबैभन्दा प्राथमिकतामा अनुदानलाई राखेको छ । ऋणलाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ । किनकि अनुदान सहयोग फिर्ता गर्नु पर्दैन । तर ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । जुन स्थितिमा नेपाल अहिले छैन । 

तर यसमा पनि कुनै देशबाट महङ्गो ऋण पनि लिन तयार नेताहरु सित्तैको अनुदानलाई सही ठाउँमा प्रयोग गरेर समृद्ध बन्ने सबालमा भने हिच्किचाउँछन् र त्यतिबेला जाग्छ राष्ट्रियता । जबकि तिनै राष्ट्रियताको भजन गाउने नेताहरु सुकिलामुकिला मात्र छैनन् सन्तानहरु विश्वकै सपनाको देश अमेरिका पठाएर भविष्य सुनिश्चित बनाएको गर्व गर्छन् । 

१२ वर्षको अवधिमा कसको नेतृत्वको सरकारका पालामा एमसीसीबारे के भयो भनेर तथ्यहरु स्पष्ट भए पनि नेताहरुले आफू सुहाउँदो परिभाषा दिन थालेपछि कांग्रेसले अहिलेसम्म भएका गतिविधि समेटेर ‘एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौताः भ्रम र यथार्थ’ नामक हाते पुस्तिका नै तयार गरेको छ । 

जसमा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि कसका पालामा के के भयो ?