काठमाडौं । संघीय संसदको निर्वाचनसम्म गठबन्धन गरेर जाने सहमतिसहित सरकारमा सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अन्ततः छुट्टाछुट्टै निर्णय प्रकृयामा सहभागी हुने अवस्था आएको छ । सत्ता गठबन्धनमै अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना भएपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई संसदमा पेश गर्न दिने निर्णय गर्यो तर माओवादीले भने अहिलेसम्म केही बोलेको छैन । 

एमसीसीको विरोध गर्दै आएको एस पार्टीले शनिबार संसदमा टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेपछि माओवादीको नेतृत्वलाई भने अप्ठेरो परेको छ । ‘एस पार्टीको निर्णयले माओवादीलाई एक्लो त बनाएको छ तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एक्लैले एमसीसीबारे निर्णय गरिहाल्न सक्ने अवस्था पनि छैन । विरोध गर्दा सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा गठबन्धन भत्किने खतरा बढेको छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने । 

उनका अनुसार एस पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णयपछि प्रचण्ड निकै दबाबमा परेका छन् । दुवै पार्टीले संयुक्त रुपमा विरोध गर्दै आएको भए पनि माधव नेपाल नेतृत्वको एस पार्टी सो संयुक्त विरोधको निर्णयबाट पछि हटेको छ ।  एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने खतरा भएपछि एस पार्टीले संसदमा पेश गर्न दिने तर पास गर्ने बेलामा बाहिर बसेर विरोध गर्ने नीति लिएको छ ।
 
‘एस पार्टीले एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा कांग्रेसलाई सजह बनायो माओवादीलाई दबाबमा राख्यो’, माओवादीका पूर्व स्थायी समिति सदस्यले भने । एमसीसी सम्झौता संसदमा छलफल गर्न दिने विषयमा एस पार्टीभित्र फरक मत आए पनि माधव नेपालले त्यसलाई मिलाएर संसदमा पेश गर्न दिने वातावरण बनाउँदै बैठकबाट निर्णय गराएका थिए । 

बैठकमा माधव नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति प्रतिवद्ध रहने, कुनै पनि सेना र सुरक्षा नीतिको अंग हुन सक्दैनौं, छिमेकी देशको सुरक्षामा असर पार्ने कुनै पनि काम गर्न दिँदैनौ र कसैको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग हुँदैनौं, नेपाली भूमि हुने सबै कार्यमा नेपालको अधिकार सुरक्षित रहने एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्न दिने गरी सबैलाई मनाएका थिए । 

उनले नेपालभित्रको आयोजनाको रोजगारीमा नेपालीको प्राथमिकता रहने, नेपालमा उत्पादन भएको विषयको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि नेपालको अधिकार रहने, कानून लागू हुने विषयमा प्रचलित अभ्यास नै लागू हुने, कर लगायतको छुट विदेशीहरुलाई दिन नसकिने, एमसीसीलाई आर्थिक सहयोगको रुपमा स्वीकार गर्दा पनि यथास्थितिमै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै घुमाउरो पारामा एमसीसीको पक्षमा उभिएका थिए ।

‘हामीले माधव नेपाललाई साथ दिएका हौं उहाँले भनेपछि मान्यौ’, एस पार्टीका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘एमालेले गठबन्धनभित्र खेल्न थालेपछि एस पार्टी यो निर्णयमा पुगेको हो ।’ बैठकको निर्णयका सन्दर्भमा एस पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमसीसी टेबल गर्न दिने सहमति नभएको बताए पनि पार्टी महासचिव बेदुराम भुषालले शनिबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसीलाई टेबुल गर्न दिने निर्णयमा पुगेको उल्लेख छ । स्थायी कमिटीको बैठकमा धेरै फरक मत आएपछि अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई जोगाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकतालाई महशुस गर्दै टेबुल गर्न दिने निर्णय गराएपछि महासचिव भुषालले सो विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
 
नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले संसदमा टेबल गर्ने कुरामा आपत्ति नभएको बताए पनि जस्ताको तस्तै पास गर्ने कुरामा आपत्ति रहेको बताएका छन् । उनले त्यसो भनेको केही समयमा महासचिव भुषालले अर्को वक्तव्य जारी गरी संसदमा पेश गर्न दिने निर्णय गरेको जनाएका थिए । 

एस पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा झलनाथ खनालले अध्ययन कार्यदलको रिपोर्ट पेश गरेका थिए । उनले कुनै पनि हालतमा यसलाई अघि बढ्न दिन नहुने बताएका थिए । बैठकपछि पनि उनले एमसीसी संसदमा पेश गर्न दिने सहमति नभएको दाबी गरेका थिए । 

बैठक सकिएपछि नेताहरुले तीन थरी धारणा बाहिर राखे पनि महासचिव भुषालले जारी गरेको विज्ञप्ति नै आधिकारिक भएको सो पार्टीले जनाएको छ । एस पार्टीको निर्णयबारे माओवादी भने मौन रहेको छ । आइतबार बिहान बस्ने गठबन्धनको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा माओवादी पनि लचिलो हुन सक्ने बताइएपछि त्यसबारेमा माओवादी अहिलसम्म मौन रहेको छ । 

एस पार्टीको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भने सहज भएको छ । ‘एस पार्टीले माओवादीसँग किन आन्दोलन गर्न चाहेन भन्ने बारेमा केही नखुलाऔ तर सरकारमा सँगै साथ दिएको माओवादीको निर्णयसँग भने एस पार्टीको निर्णय मेल खाएन’, माओवादीका एक सदस्यले भने एमसीसीबारे समान धारणा बनाउने कुरा थियो एस पार्टीले धोका दिएको त हैन भन्ने आशंका उब्जेको छ ।’

सत्ता गठबन्धनको बैठक अहिले बिहान बस्दैछ । यसअघि शुक्रबार बसेको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको थिएन । एमसीसीको विषयमा नेपाली कांग्रेस शुरुआतदेखि नै पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एस संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । नेकपा एसले पछिल्लो समय एमसीसी संसदमा टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 

जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अलमलमा छन् । 

पाँचौं घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा भने शुरुआतदेखि नै विरोधमा छ ।