गत साता पाँच दलीय सत्ताधारी गठबन्धनको बैठकले आगामी जेठभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो । उक्त बैठकले सरकारलाई जेठमा निर्वाचन गर्नका लागि सिफारिस पनि गर्यो । बैठकले तत्काल निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर निर्वाचनको मिति तय गर्ने निर्णयसमेत गर्यो ।
गठबन्धन निर्वाचन सार्नका लागि संविधानको धाराको कमजोरी औंल्याउँदै संविधानविद् एवं कानूनी सल्लाहकारहरुको सल्लाह लिँदै थियो । त्यसपछि गठबन्धनको नियत चुनाव सार्ने देखिएका सन्देशहरु छ्यापछ्याप्ती हुन थाले । यसको विरोध प्रमुख सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसभित्र भयो । कांग्रेसमा पनि चुनाव सार्ने र निर्धारित समयभित्रै गर्नुपर्ने भनी दुई खेमामा विभाजन हुन थाल्यो ।
अन्ततः निर्धारित समयमै निर्वाचन गरेर उदाहरणीय बन्न प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन थालियो । नभन्दै डा. शेखर कोइराला पक्षका गगन थापाहरुको जोडबलमा देउवा निर्धारित समयमै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नेमा राजी भए । देउवामा सत्ताधारी गठबन्धनलाई पनि निर्धारित मितिमै चुनाव गर्नुपर्छ भनी राजी गराउने जिम्मा आइलाग्यो ।
सोअनुसार निरन्तर छलफल चल्यो । विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने चुनाव छ महिना पछाडि सार्नका लागि दबाब दिइरहेका थिए । चुनाव समयमै गर्ने र सार्नेबीच गठबन्धनमा विभेद भयो । कानूनी निरुपण गर्ने न्यायपालिकाले नै न्यायरुपी परमादेश जारी गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएका कारण अहिलेको सत्ता गठबन्धन बनेको हो । फेरि यही गठबन्धनले विधिविधान मिच्न पक्कै मिल्दैन भन्ने दबाब छ ।
गत हप्ताको त्यो चर्चा यो हप्ताका दुई दिन बितिसक्दासम्म सेलाएजस्तो भएको छ । एकाएक तात्तिएका देउवा सेलाउँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही शान्त महसुस गरेको हुन सक्लान् । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले पनि समयमै निर्वाचन होस् भन्नेमा छ । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष सहमत भइसकेपछि अब फेरि के कारण रोकियो त निर्वाचतको तिथि तोक्ने कदम ?
लोकतन्त्रले विधि, विधान र प्रक्रिया पूरा गरी जहिले पनि ताजा जनादेश खोज्छ । समय घर्केपछि मिति तोक्न खोज्दा विभिन्न अड्चनहरु आउन सक्लान् । तसर्थ सरकारले ठोस निर्णय गरी तत्काल निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकोस् ।
आयोगले माघ पहिलो साताभित्रै निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाएको थियो । तर सरकार सुस्ताएको छ । संविधानभित्रै रहेर जतिसक्यो छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको साइत तोक्नु नै गठबन्धन सरकारका लागि एकमात्र उत्तम विकल्प हो । यसमा ढिलाई गरेर समय बर्बाद नगरौं ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न सकिएन भने आर्थिक वर्षको बजेटलाईसमेत असर पर्न जान्छ । बैशाखपछि स्थानीय तहहरु नेतृत्वविहीन हुन जान्छन् । त्यसले फेरि १९ वर्ष जसरी अन्योलमा बितेको थियो त्यही गति हुन जान्छ । संघीय संरचनालाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउनका लागि पनि सरकारसँग चुनावको विकल्प छैन । तत्काल तोकियोस् निर्वाचनको मिति ।
