काठमाडौं । नेपाल–भारतको खुल्ला सीमा क्षेत्रको अवैध स्पेयर पार्टसको आयात ह्वात्तै बढेको छ । नेपालको मुख्य नाका मध्येको काँकरभित्ता क्षेत्रबाट अवैध रुपमा गाडीका पार्टस भित्रिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसबाट राज्यलाई ठूलो रकम राजस्व नोक्सानी भइरहेको देखिए पनि सम्बन्धित निकायले भने चाँसो दिएको पाइएको छैन ।
शुरु शुरुमा सीमाना आसपासमा मात्र यस्ता गतिविधि भए पनि हाल आएर यस्तो अवैध आयात पशुपतीनगर, भद्रपुर एवं आसपासका सम्पूर्ण क्षेत्रसम्म विस्तार भएको पाइएको छ ।
आधिकारिक रुपमा गाडीमा लाग्ने पार्टस भित्र्याउँदा मुुल्य अभिवृद्घि करसहित ४३ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर तो सामान अवैध तवरबाट भित्र्याउँदा सरकारलाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भैइरहेको छ ।
सम्बन्धित निकाय मौन बसिदिँदा सो क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ । विर्तामोड क्षेत्रमा अटो पार्ट्स व्यवसाय गरी बसेका ग्यालेक्सी अटो प्रालिका सञ्चालक बेदान्त ठकुरी सम्बन्धित निकायले चाँसो नदिँदा खपतको ५० प्रतिशत भन्दा बढी पार्ट्स अवैध रुपमा आयात भइरहेको बताउँछन् ।
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार जानकारी गराए पनि चुप लागेर बस्नु आश्चर्यको विषय भएको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई दैनिक लाखौँको नोक्सानी हुनु भनेको आखिर जनतालाई नै घाटा हुनु हो ।’
बजारमा सबैभन्दा बढी माग भएको टाटाको जेनयुन पार्टसको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी अटोपार्टस प्रालिका वरिष्ठ महाप्रवन्धक युवराज बुढाथोकीका अनुसार यस्ता खालका गतिविधिले व्यवसायी पनि विस्थापित हुनेसम्मको स्थिति आउन सक्छ ।
त्यस्तै ग्राहकको हकमा भने त्यसरी भित्रिएका पार्टस सक्कलीभन्दा बढी नक्कली हुनाले प्रयोगकर्ता पनि मारमा परेको उनी बताउँछन् ।
स्थानीय व्यवसायीका अनुसार गाडी धनी स्वयंले तथा केही व्यवसायीहरुले नै सीमा पारीका व्यापारीलाई सम्पर्क गर्ने र एजेन्टको सहयोगमा विभिन्न किसिमका सामान सेटिङमा ग्यारेज, पसल तथा घरसम्मै पनि खुलेआम ओसारपोसार हुने गरेको छ । यस्ता अवैध आयातले व्यवसायीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।
यस्तो किसिमको भयावह स्थिति आइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले नजरअन्दाज गर्नुले सो निकायको कार्यशैलीप्रतिसमेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
साथै सस्तो मुल्यको लोभ सक्कली भनी नक्कली तथा कम गुणस्तर भएका पार्ट्सको प्रयोग पनि व्यापक रुपमा बढ्दै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो ठोस कदम चाल्नुपर्ने र अवैध किसिमका आयातलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने देखिएको छ ।भविष्यमा यस्ता किसिमका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिएको छ ।
