रुपन्देही । नेपालको जारी नयाँ संविधानमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको बारेमा अधिकार प्राप्त भए पनि राज्यले कार्यान्वयन पक्षलाई कुण्ठित गरेको यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायले गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार दाङको लमहीमा मितेरी नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको स्थानीय प्रहरी र सरकारी निकायहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
संविधानको धारा १२, धारा १८ र धारा ४२ ले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सामान्य नागरिकता प्राप्त देखि अन्य अधिकार स्पष्ट खुलाइएको भए पनि तर राज्यले उक्त समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने पक्षमा चासो नदिएका कारण अल्पसङ्ख्यक समुदायको जीवनमा परिवर्तन आउन नसकेको मितेरी नेपालको कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले बताइन ।
हाम्रो समाजले शिक्षाको रूपमा नभई, लिङ्गको आधारमा छुटाउने भएकाले समुदायमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको र जसका कारण आफूहरू अपहेलित हुने डरले खुलेर बाहिर आउन सकेको छैन । समाजले मात्रै नभई सरकारी कार्यालयले पनि मानव अधिकारका सूचकलाई उपयोग नगर्ने गरेको मितेरी नेपालकी कोर्डिनेटर सलिना चौधरीको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्ने यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफूहरू समाजमा खुलेर बाँच्न पाउने र गैर आवासीय नागरिक जस्तै व्यवहार नगरी सरकारी दस्ताहरूमा रहेका यौनिकहरूलाई सकारात्मक दृष्टिले हेर्न आग्रह गरेका थिए ।
कार्यक्रममा लमही नगरपालिकाका नगरप्रमुख कुल बहादुर केसीले नागरिकता प्राप्तिका सहज वातावरण तय गर्न सम्बन्धित निकाय सँग समन्वय गर्ने र लमही को रातो डाँडामा यौनिक मैत्री शौचालय निर्माण गर्न आफुले कदम चाल्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
