काठमाडौँ। पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले ‘विवादित’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले राजीनामा दिई निकास दिनु ‘वाञ्छनीय’ र ‘अनिवार्य’ भएको धारणा सार्वजनिक गर्दै अन्यथा उनलाई सांसदले महाभियोग लगाउनु पर्ने सुझाएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयसँग जोडिएका विषयमा सोह्र बुँदे धारणा सार्वजनिक गर्दै फोरमले भनेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डाको सौदा बाजीको समाचार समेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ।यो वाञ्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ।’

प्रधानन्यायाधीशबाट ‘नैतिकता’ प्रदर्शन नभएको खण्डमा महाभियोग लगाउनुपर्ने उनीहरूको मत छ। पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘तर प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरूको निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न अग्रसर हुन हामी आह्वान गर्दर्छौँ।’

प्रधानन्यायाधीश राणाका विवादित फैसला, आदेश र संलग्नताहरूलाई केलाउँदै पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलहरूबिच भागबन्डाको सौदा बाजीको कुरा बाहिरिनुले न्यायपालिका प्रतिको जनआस्था नै गम्भीर खतरामा पर्न गएको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मूलभूत सिद्धान्त नै समाप्त हुन सक्ने आशङ्का बढाएको छ।’

पूर्व न्यायाधीश समाजले आफ्नै नेतृत्वबाट न्यायपालिका जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई अगाडि आउन पनि आग्रह गरेका छन्  फोरमको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरूको नै हो भनी हामी पूर्व न्यायाधीशहरू स्मरण गराउन चाहन्छौ।’ पूर्व न्यायाधीशहरूको यो वक्तव्यले प्रधानन्यायाधीश राणालाई नैतिक सङ्कट सिर्जना गरेको छ।