दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ असोज ८ शुक्रबार
2.1k
Shares
suprim
काठमाडौँ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रवार बसेको संवैधानिक इजलासले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आएपछि दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सो अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ता गलत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै विपक्षी नेपाल सरकार,निर्वाचन आयोग र सभामुखसहितलाई कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो ।
यस्तै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने र विपक्षीबाट लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश पनि जारी भएको छ ।
सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सक्ने गरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो ।
अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका थिए । ती दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ ।
