काठमाडौं । नेपाल भ्रमण अघि गोर्खा सैनिकलाई सम्झिएका बेलायती राजकुमार ह्यारीले ‘
जहाँ गोर्खा सैनिक छन्, त्यहाँ सुरक्षाको कुनै चिन्ता छैन’ भन्दै पराक्रमी गोर्खाहरुको मुक्तकण्डले प्रसंसा गरे । ह्यारी शनिबार नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि तिनै गोर्खाहरुले शुक्रबार विरोधको कार्यक्रम राखेका छन् । उनीहरुले आफुमाथि भएका अन्यायहरुको सूचना माग्दै छन् । नेपाल बेलायतबीच कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको दुई सय वर्ष पुगेको अवसर पारेर पारस्परिक सम्बन्धका दुई शताब्दीलाई चिरस्मरणीय बनाउन बेलायती महारानीको प्रतिनिधीका रुपमा राजकुमार भ्रमणमा आउन लागेका हुन् ।
चिन्तनले हाम्राकुरासंग भने, ‘मूल समस्या गेसोले गर्न नहुने काम गरिदियो, समान पेन्सनको लागि हालिएको मुद्दा फिर्ता लिनु नै ब्रिटिश गोर्खाहरुका लागि दुर्भाग्य हो ।’ मुद्दा फिर्ता नै आफैमाथिको ठूलो घात हो । मुद्दा फिर्ता लिए बढी सुविधा दिने भन्दै गोर्खाहरुलाई झुक्याइयो । बेलायतका वकिलहरु बिके, गेसो तिनै वकिलको चंगुलमा फस्यो र मुद्दा फिर्ता लियो ।
जसका लागि सरकारले भव्य तयारी गरेको छ । ह्यारीको पाँच दिने भ्रमण विश्वमै बहादुरी, व्यवसायिक एवं समपर्तित गोर्खा सैनिकका रुपमा प्रसिद्धी पाएको नेपालले बेलायती राजमुकुटको रक्षाका लागि गरेको योगदानको सम्मान समेत हुनेछ । यद्यपि, आफुहरुको योगदानको मूल्याङ्कन र उच्च कदर नभएको तीतो अनुभव भूतपूर्व गोर्खाहरुको छ । उनीहरु आन्दोलित छन् । विगत २६ वर्षदेखि आफ्नो योगदानको मूल्याङ्कन खोजिरहेका छन् ।
बेलायती राजकुमार आउने अघिल्लो दिन शुक्रबार गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावासअघि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र ब्रिटिश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको छ । गेसोले गोरखा भर्तीको वैधानिकताबारे जवाफ माग्न ज्ञापनपत्र बुझाउनले लागेको संघका सभापति पदमबहादुर गुरुङले बताए । गुरुङले भनेका छन्, ‘हामीहरुले लामो समय सुविधाको लडाई लड्यौं, अन्ततः लडाईले आफुहरु गैरकानुनी सेवामा रहेछौं भन्ने थाहा भयो, त्यसैले हामी गोरखा भर्ती र विगत के भन्ने वैधानिकताको जवाफ खोजिरहेका छौं ।’ दुवै सरकारलाई हामी जवाफ माग्छौं । जवाफकै आधारमा आफुहरु राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जानकारहरुको सल्लाहमा नियमित आन्दोलन छेड्ने सभापति गुरुङले बताए ।
अहिलेको माग के ?
सभापति गुरुङले तत्कालिन समयमा नेपालको कुल जनसंख्या ६० लाख हुँदा विश्वको जनसंख्याको अनुपातमा युद्धका क्रममा मर्नेमा सवैभन्दा बढी नेपाली नै रहेका बताए । उनले भने, ‘नेपाल बेलायतको उपनिवेश त थिएन, तर, पहिले हामीलाई कुन सम्झौताका आधारमा लड्न पठाईयो, सैन्य बल जस्तो संवेदनशील शक्ति पठाउँदा कुनै नै कुनै सन्धि सम्झौता त भएकै हुनु पर्दछ, हिजो के कस्ता सन्धि भए त्यसको जवाफ हामी खोजीरहेका छौं ।’ पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध लड्नुको कारण के थियो ? हाम्रा गोर्खाहरुको क्षतिबारे दुवै मुलुकले हाल सम्म विवरण दिएका छैनन् । राष्ट्रको क्षतिपूर्तिको विषयमा दुवै देश किन मौन छन् ? यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, सिंगो राष्ट्रको समस्या हो । यसको जवाफ मागिरहेका हौं । उनले थपे, ‘हामीलाई किन ढाँटियो भन्दै सूचनाको हक अन्तर्गत पहिलो चरणमा दुबै सरकारसंग विवरण माग गर्दै छौं ।’ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउँछौं ।
बेलायतका वकिल बिकेपछी समान पेन्सनको मुद्दा जित्न सकेनौं : गोपाल चिन्तन
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का भूतपूर्व कानुनी सल्लाहकार डा. गोपाल शिवाकोटी चिन्तनले भने ब्रिटिश गोर्खाहरु चिप्लिएको तीतो अनुभव सुनाए । चिन्तनले हाम्राकुरासंग भने, ‘मूल समस्या गेसोले गर्न नहुने काम गरिदियो, समान पेन्सनको लागि हालिएको मुद्दा फिर्ता लिनु नै ब्रिटिश गोर्खाहरुका लागि दुर्भाग्य हो ।’ मुद्दा फिर्ता नै आफैमाथिको ठूलो घात हो ।
सल्लाहकार चिन्तनले बेलिविस्तारमा सुनाए– मुद्दा फिर्ता लिए बढी सुविधा दिने भन्दै गोर्खाहरुलाई झुक्याइयो । बेलायतका वकिलहरु बिके, गेसो तिनै वकिलको चंगुलमा फस्यो र मुद्दा फिर्ता लियो । कुन् मुद्दा जित्नु भो त ? जवाफमा चिन्तनले भने, ‘दोस्रो विश्व युद्धमा बन्दी बनाइएकाहरुको परिवारलाई प्रति व्यक्ति १० हजार दिने, भूपू गोर्खाको सपरिवार बेलायतमै बस्न पाउने फैसला हाम्रै पक्षमा भयो ।’ पहिले रिटायर्ड भएर नेपाल आउनु पर्ने बाध्यता हट्यो । बेलायतबाटै रिटायर्ड भएर उतै बस्न पाउने पक्षमा फैसला भयो । ती सबै विजय हुन् । तर, महत्वपूर्ण र असमानता रहेको समान पेन्सनको मुद्दा फिर्ता भयो । यो पराजयमात्रै हैन, घात थियो । गोर्खाका विभिन्न मुद्दा जिताएका चिन्तनले भने, ‘सोही घातपछी मेरो बेलायतका वकिललगायत सबैसंग सम्बन्ध विग्रियो, मेरो झगडा नै भयो, अहिले म उनीहरुको सम्पर्कमा छैन, गोर्खाहरुको आन्दोलनलाई भने सघाइरहेको छु ।’
बेलायतले न्याय नगर्नुको कारण ?
उनले बेलायतले न्याय नगर्न ब्रिटिश गोर्खाबाट कुनै कमजोरी नभएको बताए । भारत स्वतन्त्र हुने वित्तिकै भर्ना लिँदा बेलायत वा भारतमा जहाँ रहेर काम गरेपनि सेवा सुविधा बराबर नै हुने भन्ने थियो । तर, बेलायत जान केही समय बढी लाग्ने भएकै कारण र भारत भन्दा अलिक टाढा भएकैले भत्ता बढी दिने भन्ने थियो । जसकारण बेलायत जाने गोर्खाहरुको संख्या बढ्यो । तर, त्यही भत्ताकै कारण अहिले नवऔपनिवेश जस्तो विभिन्न सास्ती भोग्नु परिरहेको दृष्टान्त चिन्तनले सुनाए ।
समान पेन्सनमा निकै भेदभाव छ, उनले भने, ‘पछिल्लो समय बेलायतमै बस्ने व्यवस्था भइसक्दा समेत गोर्खाहरुले पेन्सन पुरानै शैलीले नेपालकै पाउँछन्, हामीले बेलायतकै अर्थ व्यवस्था र खर्च अनुसार पेन्सन नपाए पनि उचित पेन्सनको व्यवस्था गर्न भन्दा समेत सुनिएको अवस्था छैन । बेलायतमा बस्न निकै महंगो छ, सेवा सुविधा नेपालको लिँदा गोर्खाहरु कति अन्यायमा परे त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ६ वर्ष अघि हामीले केही मुद्दाहरु जित्यौं तर, समान पेन्सनको मुद्धा फिर्ता भयो । जसको लडाई अहिले पनि पूर्व गोर्खाहरु लडिरहेका छन् ।
आन्दोलन गर्ने गेसो होइन ?
बि–गेसोका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका चिन्तनले अनौठो दृष्टान्त सुनाउँदै भने, ‘अहिले आन्दोलन गरिरहेकाहरु गेसो होइनन् ।’ गेसो चुप चाप छ, बि–गेसो लगायत केही गोर्खासंग सम्बन्धित संघ–संगठनहरु आन्दोलन गरिरहेका हुन् । बि–सेसो गेसोबाटै विभाजन भएको हो । उनले भने, ‘गेसोमाथि मुद्दा छ, उसले यसअघि मुद्दा लड्ने खर्च भन्दै सवै गोरखाहरुबाट उठाएको ५२ करोड रुपैंयाको पादर्शी हिसाब देखाउन सकेन ।’ त्यसरी गोर्खाहरुसंग रकम उठाउन नहुने हो । मुद्दा लड्ने खर्च हामीले बेलायतको कानुनी सहायता कोषबाट पाएका थियौं । हामीले खर्च उतैबाट व्यवस्थापन गरेका थियौं । गेसोले उठाएको रुकमको हिसाब अझै प्रष्ट भएको छैन ।
कस्तो विभेद ?
बेलायतमा रिटायर्ड हुने व्यवस्था भएपनि अहिले भूतपूर्व गोर्खाहरुले नेपालकै पेन्सन पाइरहेका छन् । पहिले नेपाल बस्दा जति पेन्सन पाउँथे त्यही आधारमा अहिले पनि पेन्सन पाउँछन् । गोर्खा परिवारका सदस्य बेलायत जान पाउने भए पनि १८ वर्ष पुगेका भएपनि अविवाहित र आश्रीतहरुले मात्र जान पाउछन् । यस्तै, बुढा बुबा–आमालाई हेर्न जाने विवाहितहरु जान पाउँदैनन् ।
जसले पूर्व गोर्खा बृद्ध बृद्धाको बेलायतमा कन्त विजोग छ । उनीहरुलाई स्याहार गर्ने व्यक्ति जान नपाउने भएपछि निकै दुःख पाएका छन् । चिन्तनले भने, ‘हाम्रो समाज त पारिवारिक संस्कार भएको समाज हो नी ?, आफ्ना बुबा–आमाको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हरेक छोराछोरीको हुन्छ ।’ जो भएपनि परिवारका सदस्य जान पाउनुपर्ने माग हो ।
अर्कोतिर ब्रिटिश गोर्खाका छोरा–छोरीले त्यहाँका शिक्षालयमा विदेशी विद्यार्थी जस्तै चर्को शुल्क तिररे पढ्नु पर्ने विभेद छ । तर, बेलायतकै सैनिकका छोराछोरीले सहुलियतमा पठन–पाठन गर्छन् । नेपाल सरकारले पुराना सन्धि सम्झौताहरु खारेज गर्न पहल गर्नु पर्नेमा चिन्तनको जोड छ । उनले भने, ‘अहिले स्वइच्छाले जसरी जुसुकै मुलुकको सैनिक हुन नेपाली जान्छन्, बेलायत र भारतको हकमा समेत त्यही गरिदिनु पर्दछ, यो उपनिवेश जस्तो संस्कारमा कहिले सम्म बस्ने ।’ यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने र भारी बोकीरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । खुला बजारको जमानामा पुरानै ढर्रामा बस्ने सरकारको नियत पक्कै पनि ठिक छैन भन्ने बुझ्नु पर्ने भो । यो नवउपनिवेश शैली अन्त्य हुनै पर्दछ ।
