काठमाडौँ । सरकारले शान्ति सुरक्षा, सेवाप्रवाह विकास र सुशासनका जनअपेक्षा पूरा गर्न गृह प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, सबल, सक्षम र व्यावसायिक बनाउने भएको छ । ।
संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरी बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने जानकारी दिए ।
सुरक्षा निकायलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण, बन्दोबस्ती, प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा स्रोतसाधन सम्पन्न तुल्याई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।
बहुआयामिक सुरक्षा अवधारणाअनुरूप सुरक्षा सूचकको विश्लेषणका आधारमा कमजोर अवस्थाका र राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने वर्गलाई सुरक्षा अनुभूति दिलाउने प्रबन्ध गरिने सरकारले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाई सीमापार अपराध र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने, सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा अध्यागमन सेवालाई थप सुदृढ र व्यवस्थित बनाइने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधारलाई निरन्तरता दिइने, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय कारागार व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गरिने, प्रदेशसँगको समन्वयमा खुला कारागार सञ्चालन गरिने, कैदीबन्दीको सीप तथा क्षमताको उपयोग हुने गरी कारागारमा उद्यम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । कारागारमा मनोसामाजिक परामर्श तथा योग र ध्यानको व्यवस्था मिलाइने पनि जनाइएको छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी तिनको उचित व्यवस्थापन गरिने सरकारले जनाएको छ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीलाई राज्यबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका नागरिक सेवासुविधासँग आबद्ध गरिने तथा नागरिक सेवासँग सम्बन्धित सबै सरकारी विद्युतीय प्रणालीलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरी मोबाइलबाटै अधिकांश सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह एवं गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसारविरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा लागुऔषध उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने उल्लेख छ । गाँजाको औषधीजन्य उपयोग, नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ ।
नेपाली सेनातर्फ
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति एवं कार्ययोजनाका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिने उल्लेख छ । राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय हित र स्वार्थ रक्षाको लागि नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाउनुभएको छ ।
नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रम तथा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरेको छ । सरकारले नेपाल एकीकरणसँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका संरचना र पदमार्गको खोज, पहिचान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गरिने, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्ति तयार गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले राष्ट्रका लागि आवश्यक सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा सामग्री, अत्यावश्यक गोलीगठ्ठा, विस्फोटक पदार्थ, लत्ताकपडालगायत अन्य सैन्य सामग्री उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै जाने नीति लिएको छ ।
मुलुकको सुरक्षा, प्रतिरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा साझा बुझाइ र समान धारणाको विकास गर्दै यी विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान र प्राज्ञिक विमर्शलाई प्रवद्र्धन गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्ति स्थापना कार्यमा नेपालको सहभागितालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै शान्ति स्थापना कार्यको नेतृत्व तहमा नेपालको उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व बढाउन कूटनीतिक पहल गरिने राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
