काठमाडौँ ।  सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटेको छ । आइतबार अशोक राईको नेतृत्वमा जसपा नाम राखेर दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराइएको छ ।

संघीय संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने ७ सांसदहरु राईसहित नवलकिशोर साह सुडी, रन्जु ठाकुर, वीरेन्द्र महतो, सुशीला श्रेष्ठ, प्रदीप यादव र हसिना खानले पार्टी विभाजन गरेका हुन् । साथै उनीहरुसँग २९ जना केन्द्रीय सदस्य रहेको बताइएको छ । 

अहिले जसपा फुट्नुलाई स्वाभाविक रुपमा विश्लेषण गर्न सकिँदैन । सत्ता गठबन्धन टुटको संघारमा रहेको अवसरमा जसपा विभाजित हुनु संयोगमात्र मान्न नसकिने विश्लेषण राजनीतिक वृतमा भइरहेको छ ।

हालको सत्ता समीकरणसँग १५९ मत रहेको तथा जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकार छोडेमा अल्पमतमा पर्ने अवस्था रहेकोमा जसपा विभाजन भएको छ । 

यति मात्र होइन बजारिया चर्चालाई विश्वास गर्ने हो भने एकीकृत समाजवादीमा समेत विभाजनको स्वर सुनिन थालेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गठबन्धनमा आफू सन्तुष्ट नभएको र कुनै पनि बेला गठबन्धन टुट्न सक्ने सार्वजनिक रुपमा बयान दिँदै आएका छन् भने सम्मानित नेता झलनाथ खनालले उनको विपरीत बयान दिँदै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अब फुट्ने पालो नेकपा एसको रहेको छ । एसभित्रको विद्रोह शुरु भएको केही महिना नै भएको छ । नेताहरुले अवसर मात्रै खोजेको रुपमा बुझिएको छ । 

शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढा, पूर्व मन्त्रीहरु किसान श्रेष्ठ र प्रेम आलेले जुनसुकै बेला पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउने योजना बनाएको बुझिन्छ । 

केपी ओलीले यिनीहरुलाई फुटाएर अर्को दल खडा गर्न लगाउने अनि पछि उनीहरुलाई पनि एमालेमा समाहित गर्ने योजना बनाएकोसमेत उच्च स्रोतको दाबी छ । 

नेपालको गठबन्धन टुट्ने चेतावनीले झस्किएको सत्ता समीकरण खासगरी गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसपालाई विभाजन गरेर बहुमत पुर्याउने कसरत गरेको विश्लेषण शुरु भएको छ । यद्यपि यो आरोप अहिले नै सही हो भन्न हतार हुन्छ ।

जसपा र एकीकृत समाजवादीको २२ मत घट्दा सरकार अल्पमतमा पुग्ने भएपछि जसपाका ७ सांसदलाई अलग गरेपछि अब सरकार प्राविधिक रुपमा बहुमतमा रहने बुझाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीको रहेको बुझ्न सकिन्छ । 

यसले माधव नेपालले गठबन्धनमा पारेको दबाब कम हुने र सम्भवतः उनलाई गठबन्धनबाट अलग गराउन सजिलो हुने देखिएको छ । 

जसपा विभाजनको असर अब सबैभन्दा पहिला सुदूरपश्चिममा देखिने बुझ्न सकिन्छ । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई एमालेले विश्वासको मत दिन आनाकानी गरिरहेको बेला केन्द्रमा भएको यो घटनाक्रमले अब उनको पद धरापमा पर्ने देखिएको छ । 

एमालेले शुरुदेखि नै सोडारीको विरोधमा रहेको अवस्थामा अब माधव नेपालको चेतावनीलाई ह्यान्डल गर्न सकिने अवस्था बनेपछि एमाले विश्वासको मत दिन बाध्य नहुने अवस्था देखिएको छ ।

अहिलेको सत्ता समीकरणमा नेकपा एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, नयाँ जसपाका ७, नाउपाका ४ गरी १४२ मत हुन्छ जुन बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्छ । यसले एकीकृत समाजवादी र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले सरकार छोडे पनि गठबन्धनलाई कुनै असर नपर्ने देखिन्छ ।

जसपा फुटाउने रणनीतिले अहिलेको सत्ता समीकरण बच्ने मात्र होइन यसले धेरैतिर निशाना लगाएको देखिन्छ । पहिलो सत्ता समीकरण बच्ने, दोस्रो माधव नेपालको धम्कीको औचित्य सकिने, तेस्रो नेपाली कांग्रेसले बनाउन खोजेको वैकल्पिक गठबन्धनसमेत बन्न नसक्ने अवस्था आएको हो ।

यसअघि प्रचण्ड र ओली मिलेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नै फुटाएसरह बनाएका छन् । नउपाका संस्थापक रेशम चौधरीलाई टाढा राखेर उनकै पत्नी एवं नाउपा अध्यक्षलाई आफ्नो पकडमा पारी सरकारलाई समर्थन जुटाएका थिए । 

साना पार्टीहरुमाथि चलखेल गरेर जसरी पनि सत्ता गठबन्धनलाई टिकाइराख्ने योजनामा प्रचण्ड र ओली रहेको बुझिन्छ । 

यतिसम्मकी सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने उम्किएलान् भनेर सरकारले छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनसमेत आनाकानी गरिरहेको छ । 

रविले छानबिन समिति बने सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिएपछि प्रचण्ड र एमाले प्रतिरक्षामा उत्रिएको छ । 

तर पनि आगामी बैशाख २८ गतेदेखि बस्ने संसदको बजेट अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले कुन रणनीति लिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ ।