काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक संसदको चालु अधिवेशनबाटै पास गराउने गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको सहमति खोज्न थालेका छन् । 

संसदमा बहुमत सदस्यहरुबाट पारित गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रचण्डले एमालेको साथबाट सहमतिले पास गराउन खोजेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो  विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच औपचारिक, अनौपचारिक संवाद गरिरहेको र कानून मन्त्रालयले यसको तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सर्वसम्मत पारित गर्न सके पीडित पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट समर्थन हुने विश्वास प्रचण्डले लिएका छन् । एमालेसहितको सहमतिमा पास भए शान्तिप्रकृया टुंगोमा पुग्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले जनाएका छन् । 

त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग सहमतिका लागि केही प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन । दुई नेताबीच सीमित उक्त प्रस्तावमा आगामी दिनमा सहकार्य, संसदमा विचाराधीन निजामती सेवा, शिक्षालगायत विधेयकमा एमाले चासोलाई समेट्नेलगायत रहेको स्रोतको दाबी छ । 

‘टीआरसीमा एमालेले सहयोग गरे मिलेर सरकार बनाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन्’, माओवादीका एक नेताले भने । केही दिनअघि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले कांग्रेससँगको सहकार्यमा माओवादी सन्तुष्ट हुनुपर्छ भन्ने नरहेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

आइतबार र सोमबारको माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको सहकार्य त्यति फलदायी नभएको बताएका थिए । 

यी दुवै अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेर्ने हो भने माओवादीले एमालेसँग टीआरसी विधेयकसँगै सत्ता सहकार्य गर्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ । 

‘एमालेका नेताहरुले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको कुरा उठाइरहेकाले सिधै इग्नोर गरेर जाने अवस्था छैन’, माओवादीका एक नेताले भने ।्

आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सके माओवादी आन्दोलनमा भएका घटनाको वैधानिक रूपमा किनारा लाग्ने बाटो खुल्ने हुँदा उनी यसमै केन्द्रित छन् । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सरकार र संसद् अनुकूल भएका बेला टीआरसी विधेयक टुंगोमा पुर्याउने पक्षमा छन्  । दुवै नेतालाई एमालेको अडानले अप्ठ्यारो पारेको छ । 

एमालेका लागि टीआरसी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमै टुंग्याउनुपर्ने हतारो देखिँदैन । उसले सत्ता गठबन्धनलाई गलाउने हतियारका रूपमा यसलाई लिएको छ । 

आगामी दिनमा माओवादीसँग सहकार्य हुन सक्ने भएकाले टीआरसी अघि बढाउन एमालेले सर्त राखेको स्रोतको दाबी छ । संसद्को समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा एमालेले मुख्य गरी चार फरक मत राखेको छ । 

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या–दोहोरो भिडन्त बाहेकका हत्यामध्ये कसरी व्याख्या समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति प्रचलित कानूनअनुसार अदालत जान पाउनुपर्ने, सशस्त्र युद्धका घटनामा कम सजाय दिने सम्बन्धमा आधार खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा एमालेको फरक मत रहेको अवस्थामा सरकारले सिधै पेलेर जाने अवस्था छैन ।

 ‘एमालेले सौदाबाजी गरिरहेको छ, यस्तो बेलामा एमालेसँगको सहकार्यलाई नकार्न सकिँदैन, अध्यक्ष आफैँले पनि कांग्रेससँगको सहकार्य फलदायी नभएको बताइरहेका बेला एमाले विकल्प हुन सक्छ’, माओवादीका एक पदाधिकारीले भने । 

माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापोकोटाले टीआरसी विधेयकको विषयमा प्रधानमन्त्रीले निरन्तर विपक्षी दलका नेताहरुसँग छलफल गरिरहेको र चाँडै नै संसदबाट टुंग्याउने पक्षमा रहेको बताए । 

उता एमालेको प्रमुख सचेतक पदम गिरीले पनि एमालेले उठाएका प्रश्नहरुको सम्बोधन भएर ल्याइएमा शर्त अघि सार्नुपर्ने अवस्था नभएको र अहिले पनि टीआरसीसँग एमालेको कुनै पनि शर्त नभएको बताए ।

यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरु भने प्रचण्डले टीआरसीलाई सर्वसम्मत बनाउने नाममा केपी ओलीलाई पुनः सहकार्यको चारो हाल्न खोजेको विश्लेषण गरिरहेका छन् । 

राजनीतिमा जे भनिन्छ त्यो गरिँदैन भनेजसरी नै अहिले कांग्रेससँग आपत्ति जनाएजस्तो गरेर एमालेसँग नजिकिन खोजेको जस्तो पनि देखिएको छ । 

तर एमालेसँग नजिकिएर कांग्रेससँग टाढा हुँदा टीआरसीमा सर्वसम्मत नै हुने आधार भने कहिँ कतै देखिँदैन ।