काठमाडौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी) लाई सरकारले संसदमा लैजानका लागि व्यापक छलफल गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग व्यापक छलफल गरिसकेका छन् । प्रचण्ड र देउवा सहमत भए पनि ओलीले केही असहमति जारी गरेका कारण विधेयक रोकिएको थियो ।  पछिल्लो समय ओलीले सहमतिमै विधेयक अगाडि बढाउने भनेपछि संसदमा जाने संभावना बढेको हो । 

‘आगामी फागुन पहिलो हप्ता शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेस गर्ने तयारी भएको छ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनबीच सहमति नजुटेकाले विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रोकिएको छ । 

एमालेका नेताहरुले पनि यसलाई चाँडै टुंगो लगाउनु पर्ने दबाब दिइरहेका छन् । समितिले टीआरसीका कतिपय प्रावधानमा गरिरहेको छलफल सहमति उन्मुख रहेको छ ।  एमालेले पनि टीआरसीलाई सहमतिबाटै पास गर्न तयार रहेको बैठकमा जानकारी दिएको छ । 

अझै पनि टीआरसी विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा एमालेको अडान कायमै छ । सत्ता गठबन्धन दलले परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बिटरी) गरिएको हत्या लेख्नुपर्ने बताएको छ भने एमालेले  दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्नुपर्ने अडान लिएको छ ।  

यसैगरी मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा अदालती प्रक्रियाबाट न्याय निरूपण हुनुपर्ने प्रावधान राख्न एमालेको माग छ । 

सत्तापक्षले स्वतन्त्र सहमति नभएमा मेलमिलाप हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सत्तापक्षले द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरण (राहत र सहयोग) मा समेट्दा बालसेनाबाहेक अन्य कुनै शब्द लेखेर समेट्न सकिने बताएको छ । 

एमालेले भने अयोग्य लडाकुलाई लोकतान्त्रिक योद्धा भनेर न्याय गर्नुपर्ने तर्क अघि सारेकोमा माओवादी मौन रहेको छ । माओवादीको आन्तरिक बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक यही अधिवेशनबाट सहमतिमा पास हुने जानकारी दिएका थिए । 

‘सकेसम्म सहमतिबाट टीआरसी विधेयक टुङ्गाउँदा सबैको हितमा हुन्छ । सोही प्रक्रियामा जानुपर्छ’, प्रचण्डले भनेका थिए । उता ओलीले पनि सहमतिमै टुंगो लगाउनु पर्ने बताएपछि संसदमा जाने तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । 

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदको समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकाले त्यही टुंगो लगाएर मात्रै संसदमा पठाउनु पर्ने बताएका छन् । 

‘समितिमा छलफलबाटै अघि बढ्छ। एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, मानवअधिकार, सर्वोच्च अदालतको फैसला जस्ता विषयलाई समेटिनुपर्छ पीडितलाई न्याय हुनुपर्छ भनेको हो अन्यथा होइन’, उनले भने ।