स्याङ्जा। बुटवल पावर कम्पनीले उपभोक्ताहरुको ढाड सेक्ने गरी मुल्य बृद्धि गरेपछि पश्चिम स्याङ्जावासी अहिले आन्दोलनमा छन् । कम्पनीले आँधीखोला जलविद्युत केन्द्र मार्फत २०४७ साल माघबाट ५ दशमलव १ मेघावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन शुरु गरेको हो। उत्पादन भएदेखि कम्पनीले पश्चिम स्याङ्जावासीलाई १ रुपैयाँ ७५ पैसामा प्रतियुनिट महशुल लिएर सेवा प्रवाह गरेको थियो । नेपाल सरकार सगँ २५ बर्षे सम्झौता गरेको बुटवल पावर कम्पनीले २५ बर्ष पछि फेरी विद्युत उत्पादन क्षमता बढाएर ९ दशमलव १ मेघावाट उत्पादन गरेको थियो। सरकार सगँको सम्झौतामा विद्युत महशुल बढाउनु पर्ने अवस्था आएमा उपभोक्ता मार्फत जानकारी गराएर मात्रै महशुल बृद्धि गर्न पाईने व्यवस्था रहेको बुझिएको छ।
तर एकाएक बुटवल पावर कम्पनीले उपभोक्ता सगँ परामर्स नै नगरी २ रुपैया ५० पैसा देखि ८ रुपैया ५० पैसा सम्मको खण्ड—खण्ड खालको विद्युत महशुल बृद्धि गरेको छ। विद्युत महशुल निर्धारण आयोगका अनुसार बुटवल पावर कम्पनीले २०७० साल असार २९ गते महशुल बृद्धिको माग गर्दै निवेदन पेश गरेको थियो। कम्पनीले घाटा देखाएर महशुल बृद्धिको माग गर्दै निवेदन परेपछि आयोगले २०७० असोज १५ गते ८२ औं बैठक मार्फत निवेदन माथी छलफल गरेको खुल्न आएको छ । उत्पादन गरेको लामो समय सम्म महशुलमा बृद्धि गरेको नदेखिएपछि आयोगले ०७० कात्र्तिक १३ गते बसेको ८३ औं बैठकले विपिसिले बुझाएको निवेदन माथी छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति समेत गठन गरेको थियो।
उपसमितिले बुटवल पावर कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुको राय सुझाव सहित पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पनि कुनै छलफल नै नगरी बुझाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगको ८६ औं बैठकले उपभोक्ता सगँ छलफल गरी यथार्थ बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। जो २०७० साल चैत्र १० गते निर्णय भएको देखिन्छ । उपसमितिले १० दिन भित्र स्याङ्जाका उपभोक्ता सगँ नै परामर्स नगरी चैत्र २० गते आयोगमा प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आयोगले विद्युत महशुल बढाउन हुने वा नहुने भएमा कति सम्म बढाउन मिल्ने लगायतका उपभोक्ताहरु सगँ परामर्स गरेर मात्रै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएपनि उक्त टोली स्याङ्जा आएको वा नआएको भन्ने अहिले सम्म तथ्य खुलेको छैन । बुटवल पावर कम्पनीले घाटा देखाएर बुझाएको निवेदन माथी कम्तीमा ९ ओटा आयोगको बैठक बसेको देखिन्छ । यती लामो बैठक हुदा पनि स्याङ्जावासीलाई विद्युत महशुल बढ्दै छ भन्ने थाहा नपाउनु कति दुःखद विषय हो भन्ने विषयले अहिले स्याङ्जावासी चिन्तित छन् । नेपाल सरकार सगँ र आँधीखोला उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरु सगँ बुटवल पावर कम्पनीले विद्युत महशुल बढाउदा उपभोक्ताको परामर्सबाटै मात्रै हुने छ भन्ने सम्झौता भएको बताइएको छ । तर कुनै पनि भेला वा उपभोक्ता सगँ नै परामर्स नगरी विपिसिले मुल्य बढाउदा उपभोक्ताहरु आन्दोलन गर्न बाध्य भएको विद्युत महशुल मुल्य फिर्ता संघर्ष समितिका संयोजक शोभाकान्त पौडेलले बताए ।
अझ अर्को बिषय नेपाल सरकार र विपिसि विच भएको सम्झौतामा ५ दशमलव १ मेघावाट विद्युत उत्पादनका लागि २५ बर्ष सम्झौता र उत्पादन क्षमता बृद्धि भएमा अर्को २५ बर्ष थप गर्न पाइने भन्ने विषयमा सम्झौता भएको भन्ने रहस्य पनि खुलेको छ । तर अहिले सम्म उक्त सम्झौता भने सार्वजनिक भएको छैन । ५ दशमलव १ मेघावाट विद्युत उत्पादन भइरहदा मुल्य बृद्धि गर्न नतम्सिएको विपिसि उत्पादन क्षमता बृद्धि भए लगत्तै मुल्य बृद्धि गर्न किन अगाडी स¥यो ? आम उपभोक्ताले अहिले प्रश्न गरिरहेका छन् । यसरी सम्झौताको ठाडो उलङ्घन गरेर विपिसिले एकाएक उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी महशुल बढाउने अनुमति कसरी पायो ? आयोग र उर्जा मन्त्रालयले यस विषयलाई किन सुस्म तरिकाले अनुसन्धान भएन भन्ने विषय अहिले विद्युत उपभोग गर्ने आम उपभोक्ताले प्रश्न गरिरहेका छन्।
यता विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले भने पुरानै समिति र बैठकले मुल्य बृद्धि गरिएकाले यसको समाधानमा अत्यन्तै कठिन भएको जनाएको छ। आयोगका अध्यक्ष जगत भुषालका अनुसार उपभोक्ताले उठाएको माग जायज भएपनि नियममा बाधिनु पर्ने भएकाले यस विषयमा अफठ्यारो भएको बताए। मुल्य घटाउने वा समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा बुटवल पावर कम्पनी र उपभोक्ता विच छलफल भएर निचोड निकाल्दा सजिलो हुने आयोगका अध्यक्ष भुषालको भनाई छ।
विपिसी अन्तर्गत २०४७ साल माघवाट ५ दशमलव १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन शुरु गरेको आँधीखोला जलविद्युत केन्द्र २०५२ सालमा युनाईटेड मिसनसँगको सम्झौता अनुशार नेपाल सरकारको मातहतमा आएको थियो। विसं २०६० मा नेपाल सरकारले निजीकरण गरे सँग पटक—पटक विद्युत महशुल वढाउने चर्चा हुदै आएको थियो। विपिसीले २०५३ सालवाट महशुल नवढेको भन्दै २०५६ सालमा महशुल वढाउन प्रस्ताव गरेको थियो। विपिसीमा नेपाल सरकारको अहिले पनि ९ दशमलव ०९ प्रतिशत शेयर रहेको छ तर सवै भन्दा वढी शेयर भने साङ्ग्रिला ईनर्जीको रहेको छ ,उसको कम्पनीमा ६८ दशमलव ९५ प्रतिशत शेयर रहेको छ।
विपिसीमा पव्लिक शेयर १० प्रतिशत,ईन्टर क्राफ्ट नेपालको ६ दशमलव ०५ प्रतिशत तथा युनाईटेड मिसन टु नेपालको २ दशमलव ७९ प्रतित शेयर रहेको छ त्यस्तै कर्मचारीहरुको २ प्रतिशत,नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १ दशमलव ०६ र एनआईडिसीको ०.०६ प्रतिशत शेयर रहेको छ। पव्लिकका नाममा दश प्रतिशत शेयर रहे पनि स्याङजाका प्रभावित जनता यसवाट वञ्चित रहेकाछन्। स्याङजाका प्रभावित जनताहरु आफूहरुलाई पनि शेयर दिन माग समेत गर्दै आईरहेकाछन्।
मुल्य बृद्धि भएसगै दुई महिना देखि कम्पनीले विद्युत मिटर समेत रिडिङ् गर्न सकेको छैन। उपभोक्तालाई झुक्काएर गरिएको मुल्य बृद्धिका विषयमा पुन छानविन समेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
