काठमाडौं । शस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपालमा थुनामा रहेका दुई नागरिकलाई यातना दिएको अभियोगमा साढे तीन वर्षअघि बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका महासेनानी एवं कर्णेल कुमार लामाले सफाई पाएका छन् ।
सो फौजदारी अदालतले लामा दोषी रहेको प्रमाण नभेटिएको भन्दै सफाई दिएको हो । फैसलापछि अदालत बाहिर छोरीसंगै रहेका लामाले संचारकर्मीसंग न्यायको जित भएको छ–भने ।
उनीविरुद्धको एउटा मुद्दा साउनमा फैसला भएको थियो । दोस्रो मुद्दाको फैसला कुरिरहेका लामाले सफाई पाएपछि उनलाई नेपाल आउने बाटो पनि खुलेको छ ।
दुई मध्ये एक व्यक्तिको मुद्दामा लामालाई दोषी ठहर गर्न नसकिने निर्णय जुरीले यसअघि नै सुनाएपछि उनी नेपाल फर्कने सम्भावना कायम राख्दै दोस्रो मुद्दाको पर्खाइका बसेका थिए ।
मंगलवार ओल्ड बेली केन्द्रीय फौजदारी अदालतमा जस्टीस स्वीनी सहितको १२ सदस्यीय जुरीले लामालाई दुवै आरोपबाट सफाई दिने फैसला सुनायो ।
जुरीको सो निर्णयपछि लामाको मुद्दा पुनः सुनुवाई हुने भनि यसअघि भएको निर्णय पनि खारेज भएको छ । दुवै मुद्दाको अन्तिम फैसला आउने अपेक्षा गरिएता पनि पटक–पटक बसेको जुरी कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
एक व्यक्तिको मात्र निर्णय आएपछि लामामाथि लगाइएको याताना सम्बन्धि दुई आरोप पुष्टि हुन नसकेको भन्दै जुरीले यस्तो निर्णय सुनाएको हो । कर्णेल लामाविरुद्ध झण्डै एघार वर्षअघि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कपिलवस्तु जिल्लाको गोरुसिंगेस्थित एक सैनिक व्यारेकमा थुनामा रहेका दुईजना नागरिकलाई यातना दिएको अभियोग थियो । गोरुसिंगेका जनकबहादुर राउत र करिम मियाँलाई चरम यातना दिएको आरोपमा ‘युनिभर्सल जुरिस्डिक्सन’ अन्तर्गत उनी बेलायतमा पक्राउ परेका थिए ।
लामा दक्षिण सुडानस्थित संयु्क्त राष्ट्र संघको शान्तिस्थापक नियोगमा कार्यरत थिए । उनी छुट्टीमा बेलायतमा बसोबास गर्ने आफ्ना परिवारलाई भेटन आएका बेला सन् २०१३ को जनवरीमा ब्रिटिश प्रहरीको फन्दामा परे । करिब ढाई महिना पछि लामा धरौटीमा रिहा भएपनि घर आउने अवस्था बनिसकेका थिएन ।
पक्राउ परेकापछि रिहाइका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कूटनीतिक पहल गरेको थियो । यद्यपि, त्यो पहल खेर गयो । आफुलाई चरम यातना दिएको भन्दै मियाँ र राउतले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । लामाले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
बेलायतले संयुक्त राष्ट्र संघ यातनाविरुद्धको महासन्धि अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार जिकिर गर्दै लामालाई पक्राउ गरेको थियो । लामामाथि बेलायती क्रिमिनल जस्टिस एक्ट १९८८, १३४ ९१० अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो ।
आठ वर्षपछि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन, पीडितलाई पीडा मात्रै
तत्कालिन विद्रोही माओवादी तथा नेपाल सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्षपछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको छ । अहिले सो आयोगले लिएका उजुरीको वर्गिकरण र प्रारम्भिक छानविन अघि बढाएको छ । यद्यपि, आयोगको क्षेत्राधिकार अझै फराकिलो भएको छैन । उसले अझै छानविनको पर्याप्त अधिकार र कार्यविधि पाएको छैन ।
द्वन्द्वकालमा सरकार तथा तत्कालिन विद्रोही माओवादी दुबै पक्षबाट भएको भनिएका ज्यादतीहरुबारे छानविन गर्न गठित आयोगको क्षेत्राधिकार सीमित रहेकाले कतिपय मुद्दाहरुको किनारा लगाउन कठिन हुने आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार सत्य निरुपणले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहेकका मुद्दा हेर्न पाउँदैन । कतिपय मुद्दा दलीय सहमति विना टुंगो नलाग्ने उनको भनाई छ ।
यातना जस्तो मानव अधिकार उल्लंघनको गम्भीर अभियोगमा भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले समेत पहल गर्न सक्ने पछिल्लो केही घटनाक्रमले देखाएका छन् । केही मानवअधिकार कर्मीले आयोगबाट दोषी उन्मुक्त भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नछोड्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि, तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सत्ता संचालकहरु यी मुद्दा सत्य निरुपणबाटै मिलाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।
