काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान अन्तर्गत पहाडमा दैलेख र तराईमा सप्तरीबाट शुरु भएको छ । दैलेखमा खगेन्द्र सुनारको संयोजकत्वमा उक्त कार्यक्रम भएको हो ।

दलित समुदायहरु ‘सचेत हौऔं, संगठित बनौं, संघर्ष गरौं भन्ने सन्देश दिँदै दैलेखबाटै शुरु भएको राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान अन्तगर्त झण्डै १० हजार दलित समुदायको सहभागितामा शक्ति प्रर्दशन गरिएको छ ।

दैलेख जिल्लाको एघारवटै स्थानिय तह सहित पश्चिम नेपालका दैलेख, सुर्खेत, बाँके, कैलाली, सल्यान, जाजरकोट लगायतका जिल्लाका दलित समुदायहरुले दैलेखमा जम्मा भइ शक्ति प्रर्दशन गरेका हुन् ।

दलित समुदायको सो विशाल भेलाले राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारसँग १४ बुँदे माग-पत्र सार्वजनिक गरेको छ । मागपत्रमा क्षतिपूर्तिसहित दलितहरुलाई विशेेेष अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क गरिनुपर्ने, नागरिकताविहीन दलितहरुका लागि अविलम्व नागरिकता व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

दलित समुदायले पुस्तौं पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आइरहेका जग्गाको हकभोग सहित लालपूर्जा व्यवस्था गरिनुपर्ने, जल, जंगल, जमीन र पुँजीमा हकबन्दी कायम गरिनुपर्ने, छुट्टै दलितको कानूनी व्यवस्था गरी राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् ।

त्यसैगरी हदभन्दा बढी भएको जग्गा कटौती गरी दलित र गरिव समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने, दलित समुदाय माथि भएका जघन्य अपराध तथा हत्या, हिंसा, बलात्कार, छुवाछूत, भेदभाव, दमनमा संलग्न अपराधीहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा समाज निर्माण, धर्मको आधारमा सामाजिक तथा साँस्कृतिक रुपमा गरिने छुवाछूत तथा भेदाभावको अन्त्य, दलित समुदायको सिप दक्षताको उचित मुल्यांकन गर्दै व्यवसायिक उद्योगको स्थापना गरी युवा स्वरोगारको व्यवस्था गरिनुपर्ने, संवैधानिक आयोगहरुमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने र दलित समुदायको जनगणना सहित तथ्यांकको आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्र निजामती, सेना-प्रहरी र उच्च पदस्त तहमा समानुपातिक रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

दैलेख जिल्लामा मात्र झण्डै एक लाखको संख्यामा रहेका दलित समुदायको बसोवास रहेको छ ।