फुङ्लिङ। कञ्चनजङ्घा हिमालको आधार शिविरसम्म पुग्ने नयाँ पदर्माग रु पाँच करोड लागतमा बन्ने भएको छ। सो पदमार्गका लागि सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले ‘सिरिजङ्घा गौरव, कञ्चनजङ्घा’ मूल नारासहित रु पाँच करोडको लागतमा तीन वर्षे योजना बनाएको छ। पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नका लागि सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७० प्रतिशत र गाउँपालिको बाँकी लगानीमा पदमार्ग बनाउन लागिएको हो।
साझेदारीमा पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गर्ने आयोजनामा विश्वको तेस्रो अग्लो कञ्चनजङ्घा हिमालसम्म पुग्ने पदमार्ग निर्माण गर्न लागेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले बताए। तीन करोड ५० लाख सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र एक करोड ३० लाख गाउँपालिकाले लगानी गर्नुपर्ने अध्यक्ष गुरुङले बताए। तीन वर्षसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने साझेदारी (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिकाअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने अध्यक्ष गुरुङले बताए।
यस आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिक सर्भे गरी पदमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने छ। उनले भने, “ नयाँ पदमार्गदेखि हिमाल हेर्दै प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्दै कञ्चनजङ्घा बेस क्याम्पसम्म पुग्न सकिने छ।” पुरानो पदमार्ग कबेली खोलाको किनारै किनार हुँदै आधारशिविर पुग्नुपर्दछ। केही स्थानमा पहिरोका कारणले स्थानीय नै हिँड्न नसक्ने अवस्था रहेको छ। पुरानो पदमार्गमा आवश्यक स्थानमा होटेल नभएको र नयाँमा आवश्यक स्थानमा होटेल स्थापना गरिने छ। घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्ने गाउँपालिकाको योजना छ।
पर्यटकीय गन्तव्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ८ वडा नम्बर वडाको याम्फुदिनदेखि सुरु हुनेछ। आम्जी खोलाबाट नयाँ झोरेनी, तुप्लुङ, दुन्दुडाँडा, नगर्चा र चैराम हुँदै कञ्चनजङ्घा आधारशिविर जाने साहसिक पदमार्ग बन्ने छ। नयाँ पदमार्ग निर्माणले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेले बताए। यो आयोजनाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरी सिरिजङ्घावासीको जीवनस्तर उकास्न कोशेढुङ्गा साबित हुनसक्ने अधिकृत घिमिरेले बताए।
कञ्चनजङ्घा क्षेत्रभित्र संरचना निर्माण गर्नु अगाडि संरक्षण क्षेत्रको स्वीकृति लिनुपर्ने कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बुले बताए। उनले भने, “ संरक्षणको आफ्नै निकाय हुन्छ। त्यसैअनुसार संरक्षण क्षेत्रले योजना बनाएर काम गर्दछ।” स्थानीय सरकारले संरक्षण क्षेत्रमा बिना अनुमति काम गर्न नपाउने परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताए। संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभावको विषयमा अवलोकन गरेर मात्र विकास निर्माणको अनुमति दिन सकिने परिषद् अध्यक्ष फेम्बुले बताए।
