काठमाडौं । संसद विघटनका बिरुद्ध १४ वटा रिटबारे सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । अदालतले सो विषयमा के निणर्य लिन्छ र राजनीति कता जान्छ भन्नेमा सबैलाई चासो छ । यही चासो र चिन्ताबीच शुक्रबार चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई लिएर व्यक्त गरे । उनीहरुले प्रेस विज्ञप्ती नै जारी गरेर सो कदमलाई असंवैधानिक समेत भनेका छन्। 

यसरी संसद विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्नेमा पूर्व प्रधानन्यायाधिश मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की छन् । उनीहरुले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नरहेको भनेका छन् ।

यस्तै भविष्यमा समेत संविधानमाथीको आक्रमण बढ्ने खतरा व्यक्त गर्दै ‘आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको’ भन्दै संसद विघटन संविधान विपरित रहेको उनीहरुको निश्कर्ष छ । संसद विघटनलाई बैधानिकता दिए संवैधानिक दिशाविहीनताको अवस्था सृजना हुनसक्नेतर्फ समेत उनीहरुको चिन्ता विज्ञप्तीमा आएको छ । 

‘संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरित संवैधानिक निशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधान दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सृजना हुनसक्ने भय रहन्छ ।’ चार पूर्व प्रधानन्यायाधिशद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस्तै प्रष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तरनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको पूर्व प्रधानन्यायाधीले विज्ञप्तीमार्फत भनेका छन् । अप्रत्यासित रुपमा गरिएको संसद विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको महसुस गरेको उनीहरुको भनाइ छ । 

‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समय पश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेषा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रुपमा प्रतिकूल प्रभावहरु परेको हामी सबैले महसुस गर्दछौं ।’ 

विज्ञप्तीमा प्रतिनिधिसभाको र सरकारको स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूणर् परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या संसद विघटन गरिएको भनिएको छ । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि पनि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण समेत वक्तव्यमार्फत नै गराएका छन् ।

‘प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दर्छौं ।’ चार पूर्व प्रधानन्यायाधिशले भनेका छन् ।