काठमाडौं । दुई नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले कसलाई आधिकारिकता दिन्छ भन्नेमा चासो बढिरहेका बेला आयोगले भने केपी ओली नेतृत्वको दललाई आधिकारिकता दिने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रचण्ड-माधव समूहको नेकपाले पार्टीको नाम, चिन्ह र झण्डामा ३ सय१५ जना केन्द्रिय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित आधिकारिकता दाबी गर्न पुगेपछि प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले अर्को पक्षबाट समेत केन्द्रिय समितिको संसोधन पत्र प्राप्त भएको भन्दै नेकपा विवादबारे हुन सक्ने निर्णयमा ग्रीन सिग्नल दिन थालेका हुन ।
आयोगको उच्च स्रोतले प्रमुख आयुक्त थपलिया ओली नेतृत्वको नेकपाले बुझाएको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिनु पर्ने ‘मुड’ मा भएको बताएको हो । तर यो विषयमा आयोगमा हाल रहेका निर्वाचन आयुक्त नै विभाजित छन । यो विषयमा आयुक्तहरु नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरीप्रसाद पौडेलले असन्तुष्टी जनाएको आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गत मंगलबार मात्रै केन्द्रिय समितिको संख्या ४ सय ४६ बाट ११ सय ९९ पुर्याएको जानकारी गराउँदै आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । त्यसमध्ये केही राजदुत त केही अन्य जिम्मेवारीमा छन । अर्को समूहले समेत त्यसको भोलिपल्ट गत बुधबार २ सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको नाम सहित एकीकरण हुँदाको समितिलाई आधार मान्नु पर्ने दाबी गर्दै पत्र पठाएको थियो भने गत शुक्रबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल आफैं ३ सय १५ जनाको हस्ताक्षरसहितको पत्र लिएर आयोग गएका थिए ।
यो दुबै पत्रलाई आयोगले निर्वाचन कानुन र दल सम्वन्धि ऐन हेरेर निर्णय लिने बताउँदै आइरहेको छ । हाम्राकुरासँगको सोही दिनको संवादमा समेत थपलियाले प्रचण्ड-माधव पक्षबाट बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरको पत्र आएको र अर्को पक्षबाट समेत केन्द्रीय समिति संसोधनको पत्र आएको बताएका थिए ।
‘आयोगमा एउटा समूहले पार्टीको झण्डा, चिन्ह, नाम दाबी गरेर हस्ताक्षर सहितको पत्र बुझाएको छ, अर्को समूहले समेत संसोधन गर्यौ है भनेर पत्र बुझाएको छ, पार्टीको विधान लगायतका सबै कुरा हेर्छौ, कानुन अनुसार अघि बढ्दा सनाखत पनि गर्न सकिन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले सो बखत हाम्राकुरासँग भनेका थिए ।
निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा हालसम्म एकीकरण पछिको नेकपाको केन्द्रिय समितिमा ४ सय ४१ केन्द्रिय सदस्यको नाम उल्लेख छ । तर गत मंगलबार भने अध्यक्ष ओलीले ५ सय ५६ जना थपेर विस्तारित केन्द्रिय समितिबारे आयोगलाई जानकारी गराएका छन । केही सदस्यहरुको नाम पछि पठाइने पत्रमा भनिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भने केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र बहुमत सदस्य रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियत दिइने उल्लेख छ । सो ऐन अनुसार केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत संख्या पुग्नेले नै नेकपाको विवाद हुनु अघिको निर्वाचन चिन्ह पाउन सक्छन । दलको नाम, छाप, झन्डा, दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी विवादमा आधिकारिकता दाबी गर्न पनि ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संसोधन तथा पदाधिकारी हेरफेरबारे ३० दिन भित्र आयोगलाई जानकारी दिन सक्ने उल्लेख छ । त्यसरी आएको जानकारीलाई आयोगले अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुबै पक्षको पत्र आयोगमा आएको र अद्यावधिक गरिदिन आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनले आयोगले सम्बन्धित दलको विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनका प्रावधान तथा दुवै पक्षबाट आएका पत्र हेरेर आयोगले थप निर्णय लिने बताए ।
राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐनको दफा ४४ मा विवाद बढ्दै गए त्यसको निरुपण आयोगले गर्ने भनिएको छ । यसरी गर्दा समेत आयोगले प्रक्रियागत ढंगबाट कानुन अनुसार अघि बढ्नु पर्ने छ ।
यसरी अघि बढ्दा आयोगले दुबै दललाई छलफलका लागि बोलाउने, विवाद मिलाउन सहमतीको प्रयास गर्ने उल्लेख छ । आयोगले यो प्रक्रियामा जाँदा दलको विधान अनुसार विवाद रहेको दलका केन्द्रिय सदस्यहरुलाई बोलाएर सनाखत समेत गर्ने छ भने विवाद नटुंगिए कानुनविद्सँग छलफल सहित पुराना नजिर र परम्पराहरुको अध्ययन गरेर प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको इजलास हुनेछ । सो इजलासमा विवादित पक्षका कानुनविद्हरु समेत रहनेछन । यसरी अन्तिम फैसला आयोगले गर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
