काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीनओटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरू संशोधनका लागि तयार पारिएका विधेयकहरूको मस्यौदामा सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरूबाट राय–सुझाव माग गरेको छ। बुधबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन, २०४९; स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६; र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएका विधेयकका मस्यौदाहरू सार्वजनिक गरिएको हो।

मन्त्रालयले इच्छुक व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई आगामी साउन १२ गतेभित्र मन्त्रालयको कानुन शाखाको इमेलमा तोकिएको ढाँचाअनुसार राय तथा सुझाव पठाउन आग्रह गरेको छ।

आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (विक्री वितरण) नियन्त्रण ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्तनपानको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा निश्चित विशेष अवस्थाबाहेक स्वास्थ्यकर्मीले आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु सिफारिस गर्न नपाउने, सरकारले स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालन गर्न सक्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्तनपान संरक्षण तथा सम्वर्द्धन समिति गठन गर्ने तथा यसको विज्ञापन, प्रवर्द्धन र क्रस–प्रमोशनमाथि थप नियमन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। यसका साथै ऐन उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका लागि कैद, जरिवाना तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप स्पष्ट पारिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा दर्ता हुने विषय अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि ऐनको संरक्षणको दायरामा समेट्ने, स्वास्थ्य संस्थामा हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन गर्न नपाइने तथा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीसँगै अध्ययनरत विद्यार्थीमाथि हुने हिंसा वा अवाञ्छित गतिविधिलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, ऐन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन संशोधनको मस्यौदामा प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाले दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिकर्मीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई कानुनी रूपमा निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस मस्यौदाले प्रसूति बिदा कम्तीमा ९८ दिनबाट ६ महिनासम्म पुर्‍याउने, सुरक्षित गर्भपतन सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा विपद्को समयमा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति, नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा, परिवार नियोजन र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले प्राप्त राय–सुझावका आधारमा तीनै विधेयकका मस्यौदालाई आवश्यक परिमार्जन गरी थप कानुनी प्रक्रियामा अघि बढाइने जनाएको छ।