काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र अधिकारको प्रभावकारी प्रत्याभूतिको लागि सरकारले अलग्गै संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राजधानी काठमाडौँमा आयोजित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले कानुनी र संवैधानिक प्रावधान मात्र पर्याप्त नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालमा तीव्र गतिमा भइरहेको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै राज्यले आफ्नो परम्परागत हेरचाह प्रणालीलाई आधुनिक र एकीकृत ढङ्गले रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

विसं २०४८ मा कुल जनसङ्ख्याको ५.७ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या २०७८ को जनगणनामा बढेर १०.२१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले समाजको बदलिँदो स्वरूपअनुसार राज्यको दायित्व र नीति पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गरे।

कागजी अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारको स्पष्ट नीति, बजेटसहितको छुट्टै कार्यालय, पर्याप्त जनशक्ति र नियमित अनुगमन हुने ठोस संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले औँल्याए। समाज अर्ध–औद्योगिकतातर्फ ढल्किँदै जाँदा, सहरीकरण, बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लोपन र हेरचाहको अभाव झेल्न बाध्य भएकाले निश्चित स्थानमा स्वास्थ्य सुविधा र केयरगिभरसहितका आश्रयस्थल निर्माण गरिनुपर्ने उनको जोड थियो। अधिकार कार्यान्वयनका लागि नागरिकहरू सधैँ ठूला अदालत धाउन नपर्ने गरी स्थानीय तहमै पहुँचयोग्य उजुरी सुन्ने संयन्त्रको विकास गरिनुपर्छ।

सबै ज्येष्ठ नागरिक एकै प्रकारका नहुने हुँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, एकल, विधवा, तथा परिवारबाट परित्यक्त वा असहाय ज्येष्ठ नागरिकहरूको फरक–फरक आवश्यकताअनुसार लक्षित संरक्षण प्रणाली डिभाइस गरिनुपर्ने उनले बताए। ज्येष्ठ नागरिकहरू समाजका लागि बोझ नभई ‘जीवन्त इतिहास र सम्पत्ति’ भएको बताउँदै उनीहरूको योगदानको मूल्याङ्कन राज्यस्तरबाटै गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारसम्बन्धी छुट्टै महासन्धि बनाउने क्रममा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, महिला ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जाल ‘विदुषी’ र ‘मायाको पहिचान’ को सहकार्यमा नेपालका सवालहरू समेट्न यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ लगायतका कानुनी व्यवस्था रहे तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो संरचनागत नीति विकास गर्नुपर्नेमा उनले विशेष जोड दिए।